MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जबरन धर्म परिवर्तन और दबाव डालकर शादी कराने के आरोप से जुड़े एक मामले में सत्र अदालत ने 26 वर्षीय मुस्लिम युवक को बरी कर दिया है। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पर्याप्त और ठोस सबूतों के आधार पर साबित नहीं कर सका। मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात शिकायतकर्ता हिंदू महिला की गवाही रही, जिसने अदालत के सामने पुलिस की शुरुआती कहानी से अलग बयान दिया।
महिला ने अदालत में कहा कि उसने आरोपी से अपनी इच्छा से शादी की थी। उसने यह भी स्पष्ट किया कि उस पर धर्म परिवर्तन के लिए न तो कोई दबाव बनाया गया और न ही उसे किसी तरह की धमकी दी गई। महिला के इस बयान के बाद अभियोजन पक्ष के मामले को बड़ा झटका लगा।
2024 में दर्ज हुआ था मामला
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला वर्ष 2024 में सामने आया था। स्थानीय पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि युवक ने शादी के लिए अपनी पहचान छिपाई और बाद में महिला पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया।
पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश के धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि, मामला अदालत पहुंचने के बाद शिकायतकर्ता महिला ने अभियोजन पक्ष के आरोपों का समर्थन नहीं किया।
अदालत में सुनवाई के दौरान महिला की गवाही और पहले दर्ज किए गए उसके न्यायिक बयान को मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया।
पत्नी ने कोर्ट में क्या कहा?
अदालत के सामने महिला ने कहा कि उसने आरोपी से अपनी स्वतंत्र इच्छा से शादी की थी। उसने यह भी बताया कि उसे अपने पति की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी थी।
महिला के मुताबिक, आरोपी या उसके परिवार की ओर से उस पर शादी या धर्म परिवर्तन के लिए कोई दबाव नहीं बनाया गया। उसने किसी तरह की धमकी, शारीरिक हिंसा या जबरदस्ती किए जाने के आरोप से भी इनकार किया।
महिला ने यह भी कहा कि शुरुआती पुलिस शिकायत गलतफहमी और परिवार की परिस्थितियों के कारण सामने आई थी। अदालत में उसने आरोपी पर किसी आपराधिक कृत्य का आरोप लगाने से इनकार किया।
धारा 164 के बयान ने भी निभाई अहम भूमिका
मामले में महिला का दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 164 के तहत दर्ज बयान भी महत्वपूर्ण रहा। न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज इस बयान में महिला ने अपनी शादी को अपनी इच्छा से किया जाना बताया था।
बाद की न्यायिक कार्यवाही में भी उसकी गवाही अभियोजन के उस दावे की पुष्टि नहीं कर सकी, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन या दबाव का आरोप लगाया गया था।
ऐसे मामलों में अदालत के लिए केवल आरोप लगाया जाना पर्याप्त नहीं होता। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि कानून में बताए गए अपराध के आवश्यक तत्व वास्तव में मौजूद थे और आरोपी की भूमिका को विश्वसनीय साक्ष्यों से जोड़ा जा सकता है।
अभियोजन पक्ष का मामला क्यों कमजोर पड़ा?
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के ही आरोपों से पीछे हटने के बाद अभियोजन पक्ष के सामने मुश्किल बढ़ गई। अभियोजन आरोपी के खिलाफ ऐसे स्वतंत्र गवाह, दस्तावेज या अन्य भौतिक साक्ष्य पेश नहीं कर सका, जिनसे जबरन धर्म परिवर्तन, धमकी या अनुचित दबाव के आरोपों की पुष्टि होती।
अदालत ने माना कि किसी व्यक्ति को संबंधित कानून के तहत आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराने के लिए आरोपों के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण होना जरूरी है। केवल संदेह या आरोप के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।
मामले में मुख्य शिकायतकर्ता की गवाही अभियोजन के आरोपों का समर्थन नहीं कर रही थी। इसके अलावा कथित अपराध की स्वतंत्र पुष्टि करने वाला पर्याप्त साक्ष्य भी अदालत के सामने नहीं आया।
सबूतों के अभाव में 26 वर्षीय युवक बरी
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।
इसके बाद 26 वर्षीय आरोपी को मामले में बरी कर दिया गया। अदालत के फैसले से यह बात भी सामने आती है कि आपराधिक मामलों में अभियोजन पक्ष पर आरोपों को ठोस साक्ष्यों के साथ साबित करने की जिम्मेदारी होती है।
इस मामले में शिकायतकर्ता महिला की अदालत में दी गई गवाही अभियोजन के आरोपों के अनुरूप नहीं थी और कथित जबरन धर्म परिवर्तन या धमकी की स्वतंत्र पुष्टि करने वाले पर्याप्त साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसी आधार पर आरोपी को कानूनी राहत मिली।
Source: उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स और अदालत में सामने आए तथ्यों पर आधारित।
डिस्क्लेमर: इस खबर में किसी पक्ष के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अदालत द्वारा सिद्ध तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अदालत के फैसले में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर आरोपी को बरी किया गया।
