Anil Ambani Companies Bankruptcy: कभी भारत के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में गिने जाने वाले अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) की कई कंपनियां भारी कर्ज, सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, लिक्विडिटी संकट और कारोबारी चुनौतियों के चलते इनसॉल्वेंसी की प्रक्रिया तक पहुंच गईं। रिलायंस कम्युनिकेशंस से लेकर रिलायंस कैपिटल और रिलायंस नेवल तक, इन कंपनियों की कहानी बताती है कि तेज विस्तार और भारी कर्ज का दबाव किसी बड़े कॉरपोरेट साम्राज्य को किस तरह संकट में डाल सकता है।
नई दिल्ली। भारत में बड़े कॉरपोरेट डिफॉल्ट और दिवालिया मामलों की चर्चा होती है तो जेपी एसोसिएट्स (JP Associates) जैसे मामलों का नाम सामने आता है। इसी तरह अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ADAG समूह की कई कंपनियां भी इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) से गुजरी हैं।
एक समय टेलीकॉम, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और डिफेंस जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में मौजूदगी रखने वाले समूह की कई कंपनियों पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। कुछ कंपनियां इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया में गईं, कुछ का रिजॉल्यूशन हुआ और कुछ अब भी कारोबार कर रही हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि अनिल अंबानी की किन प्रमुख कंपनियों को दिवालिया प्रक्रिया का सामना करना पड़ा और इसके पीछे क्या वजहें थीं।
रिलायंस कम्युनिकेशंस: टेलीकॉम की जंग में सबसे बड़ा झटका
अनिल अंबानी की कंपनियों में रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) का संकट सबसे चर्चित मामलों में रहा है। कभी देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों में शामिल रही RCom को बाद में भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा।
खासतौर पर रिलायंस जियो के आक्रामक विस्तार के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में टैरिफ और कारोबार का पूरा गणित बदल गया। पहले से भारी कर्ज में चल रही RCom के लिए इस बदलाव के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होता गया। कंपनी पर स्पेक्ट्रम, नेटवर्क और अन्य देनदारियों का दबाव भी बढ़ा।
कर्जदाताओं की याचिकाओं के बाद RCom और उसकी संबंधित कंपनियों के खिलाफ IBC के तहत इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू हुई। रिलायंस इन्फ्राटेल जैसी समूह की कंपनियां भी इस प्रक्रिया में शामिल हुईं। रिजॉल्यूशन प्रक्रिया के दौरान कंपनी की संपत्तियों और कारोबार से कर्जदाताओं की रिकवरी की कोशिश की गई।
RCom का मामला इस बात का उदाहरण बन गया कि किसी तेजी से बदलते सेक्टर में भारी कर्ज के साथ कारोबार करने पर कारोबारी मॉडल में मामूली बदलाव भी कंपनी की वित्तीय स्थिति पर बड़ा असर डाल सकता है।
रिलायंस कैपिटल: RBI की कार्रवाई के बाद CIRP में पहुंची कंपनी
अनिल अंबानी समूह की दूसरी बड़ी कंपनी रिलायंस कैपिटल थी। यह कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज और NBFC कारोबार से जुड़ी थी। लेकिन समय के साथ कंपनी को वित्तीय दबाव, डिफॉल्ट और कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़ी चिंताओं का सामना करना पड़ा।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नवंबर 2021 में रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को हटाकर कंपनी के प्रशासन को अपने नियंत्रण में लिया। इसके बाद कंपनी के खिलाफ IBC के तहत कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस शुरू हुआ।
रिलायंस कैपिटल के मामले में कई संभावित खरीदारों और रिजॉल्यूशन प्लान पर विचार किया गया। आखिरकार इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम की रिजॉल्यूशन योजना को मंजूरी मिली। इसके बाद कंपनी के रिजॉल्यूशन की प्रक्रिया पूरी हुई और यह मामला समूह की अन्य कंपनियों की तुलना में अलग तरीके से समाप्त हुआ।
रिलायंस कैपिटल की कहानी यह दिखाती है कि NBFC सेक्टर में लिक्विडिटी संकट और बढ़ते डिफॉल्ट का असर किस तरह एक बड़े वित्तीय समूह की कंपनी को IBC तक पहुंचा सकता है।
रिलायंस होम फाइनेंस: कर्ज और डिफॉल्ट ने बढ़ाई मुश्किलें
रिलायंस होम फाइनेंस (RHFL) भी अनिल अंबानी समूह से जुड़ी उन कंपनियों में रही जिन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। कंपनी का कारोबार मुख्य रूप से हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ा था, लेकिन NBFC सेक्टर में आए व्यापक संकट के बीच इसकी वित्तीय स्थिति पर भी दबाव बढ़ा।
लिक्विडिटी की समस्या और भुगतान संबंधी चुनौतियों ने कंपनी की मुश्किलें बढ़ाईं। इसके बाद कर्जदाताओं की ओर से समाधान की प्रक्रिया शुरू हुई और कंपनी IBC के दायरे में पहुंची।
RHFL का मामला रिलायंस समूह के फाइनेंस कारोबार में आई व्यापक समस्या से जुड़ा था। जब किसी समूह की एक से ज्यादा वित्तीय कंपनियां कर्ज और नकदी के दबाव में आती हैं तो उसका असर पूरे कारोबारी ढांचे पर पड़ सकता है। रिलायंस होम फाइनेंस इसी संकट की एक प्रमुख कड़ी बनी।
रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस: NBFC संकट का दूसरा बड़ा मामला
रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस भी समूह की उन वित्तीय कंपनियों में शामिल रही जिन्हें डिफॉल्ट और कर्ज की समस्या से जूझना पड़ा। कंपनी का कारोबार कमर्शियल लेंडिंग से जुड़ा था और NBFC सेक्टर में आई व्यापक लिक्विडिटी समस्या का इस पर भी असर पड़ा।
IL&FS संकट के बाद भारतीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के सामने फंडिंग और लिक्विडिटी को लेकर मुश्किलें बढ़ी थीं। ऐसे माहौल में जिन कंपनियों पर पहले से ज्यादा कर्ज था, उनके लिए नए फंड जुटाना और पुराने दायित्वों का भुगतान करना मुश्किल होता गया।
रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस भी इसी दबाव से प्रभावित हुई और कंपनी के कर्जदाताओं को समाधान प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ा। यह मामला भी दिखाता है कि फाइनेंस कारोबार में भरोसा और लगातार फंडिंग कितनी महत्वपूर्ण होती है।
रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग: डिफेंस और शिपबिल्डिंग का सपना भी नहीं बचा
अनिल अंबानी समूह की एक और चर्चित कंपनी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग थी, जिसे पहले पिपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था। कंपनी का कारोबार शिपबिल्डिंग और डिफेंस से जुड़ा था।
कंपनी पर हजारों करोड़ रुपये की देनदारियां थीं और वह अपने कर्ज का भुगतान करने में सफल नहीं रही। इसके बाद इसके खिलाफ इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू हुई।
रिजॉल्यूशन प्रक्रिया में कंपनी के कारोबार को बचाने और कर्जदाताओं को अधिकतम संभव रिकवरी दिलाने की कोशिश की गई। बाद में कंपनी के लिए रिजॉल्यूशन प्लान को मंजूरी मिली और इसे नए मालिक के हाथों सौंपने की प्रक्रिया आगे बढ़ी।
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि डिफेंस और शिपबिल्डिंग जैसे रणनीतिक क्षेत्र में मौजूद कंपनी के सामने प्रोजेक्ट से जुड़े जोखिम, भारी पूंजी की जरूरत और कर्ज का दबाव एक साथ आ गया था।
सिर्फ पांच कंपनियों तक सीमित नहीं रहा संकट
अनिल अंबानी समूह की कंपनियों पर आया संकट केवल इन पांच कंपनियों तक सीमित नहीं था। समूह की कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों और प्रोजेक्ट कंपनियों को भी कर्ज और डिफॉल्ट की समस्याओं का सामना करना पड़ा।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर जैसी कंपनियां भी लंबे समय तक भारी कर्ज और कारोबारी दबाव में रहीं। हालांकि, इन्हें RCom या रिलायंस कैपिटल की तरह उसी तरीके से दिवालिया प्रक्रिया में जाने वाला मामला नहीं माना जाना चाहिए। इन कंपनियों ने अपने कारोबार को जारी रखा और समय के साथ कर्ज कम करने तथा वित्तीय स्थिति सुधारने पर जोर दिया।
यही वजह है कि अनिल अंबानी समूह की सभी कंपनियों को एक ही श्रेणी में रखना सही नहीं होगा। कुछ कंपनियां CIRP से गुजरीं, कुछ का रिजॉल्यूशन हुआ और कुछ कंपनियां अभी भी कारोबार कर रही हैं।
आखिर अनिल अंबानी की कंपनियां क्यों फंसीं?
इन कंपनियों के संकट के पीछे कोई एक कारण नहीं था। अलग-अलग कंपनियों में अलग-अलग समस्याएं थीं, लेकिन कुछ बड़ी वजहें कई मामलों में समान दिखाई देती हैं।
सबसे बड़ा मुद्दा भारी कर्ज और हाई लेवरेज था। जब किसी कंपनी का बड़ा हिस्सा कर्ज से फंड होता है तो ब्याज और मूलधन की अदायगी के लिए लगातार मजबूत कैश फ्लो जरूरी होता है। कारोबार में गिरावट आते ही यही कर्ज कंपनी के लिए बड़ी समस्या बन सकता है।
दूसरी बड़ी वजह सेक्टर में तेज बदलाव रही। टेलीकॉम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। RCom जिस समय दबाव में आई, उस समय भारतीय टेलीकॉम बाजार में प्रतिस्पर्धा बेहद आक्रामक हो चुकी थी। टैरिफ में भारी गिरावट ने कंपनियों की कमाई पर दबाव डाला।
तीसरा कारण प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार की चुनौतियां थीं। डिफेंस, शिपबिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कारोबार में बड़ी पूंजी लगती है और प्रोजेक्ट पूरा होने में लंबा समय लग सकता है। देरी होने पर लागत बढ़ती है और कर्ज का बोझ भी बढ़ता जाता है।
इसके अलावा NBFC सेक्टर में आई लिक्विडिटी समस्या ने रिलायंस समूह की फाइनेंस कंपनियों पर दबाव बढ़ाया। जब बाजार में फंडिंग उपलब्ध नहीं रहती और पुराने कर्ज की मैच्योरिटी सामने आती है, तब ज्यादा लेवरेज वाली कंपनियों के सामने डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ जाता है।
अनिल अंबानी ने अपनी नेटवर्थ को लेकर क्या कहा था?
अनिल अंबानी की व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति भी लंबे समय तक चर्चा में रही। 2019 में ब्रिटेन की अदालत से जुड़े एक मामले में उन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को लेकर गंभीर वित्तीय दबाव का हवाला दिया था। उन्होंने अपनी नेटवर्थ को लगभग शून्य बताया था।
हालांकि, अनिल अंबानी की 2019 की व्यक्तिगत संपत्ति को लेकर अलग-अलग स्रोतों और आकलनों में अंतर रहा है। उस समय फोर्ब्स ने उनकी संपत्ति करीब 1.7 अरब डॉलर आंकी थी, लेकिन बाद के वर्षों में उनकी वित्तीय स्थिति में बड़ा बदलाव आया।
इसके अलावा समूह की कुछ कंपनियों से जुड़े कर्ज की गारंटी के मामलों में अनिल अंबानी को व्यक्तिगत स्तर पर भी कानूनी और वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
कभी बड़े कारोबारी साम्राज्य से संकट तक का सफर
अनिल अंबानी ने अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी से अलग होने के बाद अलग-अलग क्षेत्रों में तेजी से विस्तार किया। टेलीकॉम, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में समूह की मौजूदगी बढ़ी।
शुरुआत में इस विस्तार को एक बड़े डायवर्सिफाइड कारोबारी समूह के तौर पर देखा गया। लेकिन समय के साथ कई कारोबार उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। भारी कर्ज, कमजोर कैश फ्लो, सेक्टर में बदलाव और फंडिंग की समस्या ने दबाव बढ़ाया।
एक समय जो कंपनियां बड़े विस्तार और निवेश की कहानी का हिस्सा थीं, उनमें से कई बाद में कर्ज चुकाने की क्षमता को लेकर सवालों के घेरे में आ गईं। IBC लागू होने के बाद कर्जदाताओं को डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों से रिकवरी के लिए एक संस्थागत रास्ता मिला और रिलायंस समूह की कई कंपनियां इसी प्रक्रिया में पहुंचीं।
क्या इसे सिर्फ ‘दिवालियापन’ कहना सही है?
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। CIRP में जाना और कंपनी का कानूनी रूप से खत्म हो जाना एक ही बात नहीं है। IBC के तहत CIRP का उद्देश्य कंपनी को तुरंत बंद करना नहीं, बल्कि उसके लिए रिजॉल्यूशन तलाशना और कर्जदाताओं की रिकवरी को अधिकतम करना है।
अगर किसी कंपनी के लिए सफल रिजॉल्यूशन प्लान मिल जाता है तो कारोबार नए मालिक के तहत जारी रह सकता है। वहीं, समाधान नहीं मिलने की स्थिति में लिक्विडेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
इसलिए अनिल अंबानी समूह की कंपनियों को लेकर ‘दिवालिया’ शब्द का इस्तेमाल करते समय यह देखना जरूरी है कि कंपनी किस चरण से गुजरी, उसका रिजॉल्यूशन कैसे हुआ और कर्जदाताओं को कितनी रिकवरी मिली।
अनिल अंबानी समूह से क्या सीख मिलती है?
इन मामलों से सबसे बड़ी सीख कर्ज और कैश फ्लो के संतुलन की है। बड़ा कारोबार अपने आप में सफलता की गारंटी नहीं होता। अगर विस्तार के लिए लिया गया कर्ज अपेक्षित कैश फ्लो नहीं पैदा करता तो वही कर्ज भविष्य में कंपनी की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है।
इसके साथ ही तेजी से बदलते सेक्टर में प्रतिस्पर्धा, टेक्नोलॉजी में बदलाव, नियामकीय जोखिम और फंडिंग की उपलब्धता भी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है।
अनिल अंबानी समूह की कंपनियों का सफर इसी बात का उदाहरण है कि कॉरपोरेट जगत में तेजी से विस्तार के साथ वित्तीय अनुशासन, पर्याप्त नकदी और बदलते बाजार के मुताबिक रणनीति कितनी महत्वपूर्ण होती है।
Source: उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों और इनसॉल्वेंसी मामलों से जुड़ी रिपोर्टिंग पर आधारित।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी कंपनी के शेयर या अन्य वित्तीय साधन में निवेश का निर्णय लेने से पहले आधिकारिक दस्तावेजों और योग्य वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें।
