Monsoon 2026: भारत में इस साल मानसून की बारिश का वितरण बेहद असमान रहा है। क्रिसिल के रेनफॉल्स डिस्टॉर्शन इंडेक्स (RDI) के अनुसार, 2026 में यह आंकड़ा 14.4 तक पहुंच गया है, जो पिछले 10 वर्षों में मानसून की सबसे अधिक असमान स्थिति को दर्शाता है। बारिश की कमी के बावजूद खरीफ फसलों की बुआई का कुल रकबा लगभग सामान्य स्तर पर बना हुआ है, लेकिन अब फसल उत्पादन और आगामी रबी सीजन को लेकर चिंता बढ़ रही है।
भारत में इस साल मानसून ने किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। बारिश केवल कम नहीं रही, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों में इसका वितरण भी काफी असमान रहा है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 का मानसून पिछले एक दशक का सबसे ज्यादा विषम मानसून साबित हो सकता है।
7 सितंबर तक देश में मानसूनी बारिश सामान्य से करीब 14 प्रतिशत कम रही। इसके साथ ही सितंबर में भी बारिश सामान्य से नीचे रहने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में खरीफ फसलों की बुआई भले ही फिलहाल बड़े संकट से बच गई हो, लेकिन फसलों की पैदावार और रबी की बुआई पर इसका असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है।
10 साल में सबसे असमान मानसून, RDI पहुंचा 14.4
क्रिसिल के Rainfalls Distortion Index (RDI) के अनुसार इस साल इंडेक्स 14.4 पर पहुंच गया है। यह पिछले एक दशक में मानसून के सबसे असमान वितरण का संकेत है।
देश के अलग-अलग कृषि क्षेत्रों में बारिश की स्थिति एक जैसी नहीं रही। दक्षिण प्रायद्वीप में सामान्य से 27 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश सामान्य से करीब 24 प्रतिशत कम रही।
इस तरह देश में औसत बारिश की कमी के साथ-साथ उसका भौगोलिक वितरण भी चिंता का विषय बन गया है। कृषि के लिए यह स्थिति खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि कई इलाकों में खेती अब भी मानसून की बारिश पर निर्भर करती है।
बुआई का रकबा सामान्य के करीब कैसे पहुंचा?
मानसून की शुरुआत में बारिश की कमी और कई क्षेत्रों में देरी के बावजूद किसानों ने खरीफ की बुआई में परिस्थितियों के अनुसार बदलाव किया। स्थानीय स्तर पर हुई बारिश, राज्य सरकारों की सलाह और बुआई के समय में बदलाव ने किसानों को कुछ राहत दी।
4 सितंबर तक कुल खरीफ बुआई का क्षेत्रफल सामान्य रकबे के करीब 98 प्रतिशत और पिछले साल के स्तर का लगभग 96 प्रतिशत पहुंच गया था।
कुछ फसलों की बुआई तो सामान्य स्तर से भी ऊपर निकल गई है। इनमें:
- चावल
- तुअर यानी अरहर
- मक्का
- मूंगफली
- गन्ना
शामिल हैं।
हालांकि कपास, बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी कुछ फसलों की बुआई अभी भी कमजोर बनी हुई है।
मूंगफली की बुआई में गुजरात ने बदली तस्वीर
मूंगफली की बुआई का उदाहरण इस बदलाव को बेहतर तरीके से समझाता है। जून में इसकी बुआई पिछले साल की तुलना में करीब 42 प्रतिशत पीछे चल रही थी। लेकिन जुलाई और अगस्त में गुजरात में बारिश की स्थिति सुधरने के बाद किसानों ने तेजी से बुआई की और अंततः मूंगफली का रकबा पिछले साल के स्तर से भी आगे निकल गया।
यानी बारिश की कमी के बावजूद किसान उपलब्ध नमी और स्थानीय मौसम की परिस्थितियों के आधार पर अपनी बुआई रणनीति बदलने में सफल रहे।
अब फसलों की पैदावार पर सबसे बड़ा खतरा
क्रिसिल के अनुसार, मानसून की कमी से पैदा होने वाले कृषि संकट का पहला बड़ा जोखिम यानी बुआई में गिरावट फिलहाल काफी हद तक टल गया है। लेकिन अब चुनौती फसलों की पैदावार को लेकर है।
खासतौर पर वे फसलें ज्यादा जोखिम में हैं, जिनके लिए सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। बारिश में लगातार कमी रहने पर इन फसलों की उत्पादकता प्रभावित हो सकती है।
क्रिसिल के Deficient Rainfall Impact Parameter (DRIP) ने कपास, बाजरा, मक्का, तुअर, मूंगफली और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए ज्यादा जोखिम की ओर इशारा किया है।
गुजरात में मूंगफली इसका एक उदाहरण है। उपलब्ध 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के कुल कृषि क्षेत्र में करीब 49.3 प्रतिशत हिस्सा सिंचित है। ऐसे में अगस्त के अंतिम दिनों और सितंबर में बारिश कमजोर रहने पर मूंगफली की पैदावार प्रभावित होने का खतरा है।
हालांकि क्रिसिल का अनुमान है कि खरीफ फसलों से किसानों की आय पर असर फिलहाल मध्यम स्तर का रह सकता है। ग्रामीण मांग पर भी तत्काल बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना कम बताई गई है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत
इस बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पास कुछ ऐसे सहारे भी हैं, जो कमजोर मानसून के प्रभाव को सीमित कर सकते हैं।
पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण परिवारों की आय के स्रोतों में विविधता आई है। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था केवल खेती पर निर्भर नहीं है। पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी जैसे कृषि-संबद्ध क्षेत्रों का योगदान कृषि और संबद्ध गतिविधियों के कुल उत्पादन में 40 प्रतिशत से ज्यादा है।
इसके अलावा सिंचाई का दायरा भी बढ़ा है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सिंचाई का हिस्सा 2015-16 में करीब 48.8 प्रतिशत था, जो 2024-25 में बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत हो गया।
पिछले कुछ वर्षों में बेहतर मानसून, अच्छा कृषि उत्पादन, अपेक्षाकृत कम महंगाई और सरकारी सहायता ने भी ग्रामीण परिवारों की वित्तीय स्थिति को सहारा दिया है।
पीएम-किसान के तहत मिलने वाली सालाना 6,000 रुपये की सहायता, विभिन्न राज्यों की कैश ट्रांसफर योजनाएं और खाद्यान्न सहायता जैसी व्यवस्थाएं भी कमजोर कृषि आय के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती हैं।
रबी फसल के लिए क्यों बढ़ रही है चिंता?
मानसून की भूमिका केवल खरीफ फसलों तक सीमित नहीं है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान होने वाली बारिश मिट्टी में नमी बढ़ाने के साथ-साथ भूजल और जलाशयों को भरने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही पानी रबी सीजन में गेहूं, सरसों और अन्य फसलों की खेती के लिए काम आता है।
यही वजह है कि इस समय रबी सीजन को लेकर चिंता बढ़ रही है।
7 सितंबर तक देश के करीब 45 प्रतिशत जिलों में बारिश की कमी दर्ज की गई थी। पिछले चार वर्षों में यह आंकड़ा सामान्यतः 20-30 प्रतिशत के बीच रहा था।
इसके अलावा अगस्त का तापमान भी चिंता बढ़ाने वाला रहा। रिपोर्ट के अनुसार, इस साल अगस्त 1901 के बाद से सबसे गर्म अगस्त रहा और सितंबर में भी सामान्य से अधिक तापमान रहने का अनुमान जताया गया है।
सूखे का दायरा भी बढ़ा
आईआईटी गांधीनगर के Combined Drought Index के मुताबिक देश में सूखे से प्रभावित क्षेत्र जुलाई के अंत में करीब 35.1 प्रतिशत था, जो 2 सितंबर तक बढ़कर लगभग 42 प्रतिशत हो गया।
इसका असर जल संसाधनों पर भी दिखाई दे रहा है।
3 सितंबर तक देश के 178 प्रमुख जलाशयों में पानी का भंडारण लॉन्ग-पीरियड एवरेज यानी दीर्घकालिक औसत से करीब 3 प्रतिशत कम था। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में यह करीब 18 प्रतिशत कम बताया गया।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक जैसे प्रमुख रबी उत्पादक राज्यों में जलाशयों का स्तर विशेष चिंता का विषय बना हुआ है।
सितंबर की बारिश होगी सबसे अहम
अब आने वाले कुछ सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण हैं। सितंबर में होने वाली बारिश यह तय करने में अहम भूमिका निभाएगी कि मौजूदा मानसून की कमी का असर रबी सीजन तक कितना पहुंचेगा।
रबी फसल देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आधा योगदान देती है। इसमें गेहूं की हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत है। ऐसे में मिट्टी की नमी, जलाशयों में पानी और सिंचाई उपलब्धता रबी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होंगे।
अगर सितंबर में भी बारिश सामान्य से कम रहती है और मौसम की असमानता सर्दियों तक जारी रहती है, तो इसका असर केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा। ग्रामीण मांग, खाद्य कीमतों और देश की कृषि विकास दर पर भी दबाव बढ़ सकता है।
फिलहाल खरीफ की बुआई ने राहत जरूर दी है, लेकिन असली परीक्षा अब फसल की पैदावार और रबी सीजन की तैयारी की है। सितंबर की बारिश आने वाले महीनों में कृषि क्षेत्र की दिशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकती है।
