EPS Pension Hike 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की 240वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होगी। इस बैठक में न्यूनतम ईपीएस पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि, सरकार ने अभी तक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं दी है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली | EPFO EPS Pension Hike: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सदस्यों और पेंशनभोगियों के लिए नवंबर का महीना महत्वपूर्ण हो सकता है। पिछले 12 वर्षों से न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे पेंशनर्स की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। इसकी वजह ईपीएफओ की आगामी 240वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक है, जो 19 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली है।
इस बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना (Employees’ Pension Scheme) यानी EPS के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने का मुद्दा चर्चा में आ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन को मौजूदा ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने पर विचार किया जा रहा है।
खास बात यह है कि ईपीएफओ की इस बैठक का स्थान भी बदल दिया गया है। पहले इसे गुजरात के गिर में आयोजित करने की योजना थी, लेकिन अब बैठक नई दिल्ली स्थित ईपीएफओ मुख्यालय में होगी। ऐसे में पेंशनभोगियों की निगाहें 19 नवंबर की बैठक पर टिकी हुई हैं।
19 नवंबर को होगी EPFO की 240वीं CBT बैठक
ईपीएफओ की 240वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक 19 नवंबर 2026 को सुबह 10:15 बजे आयोजित की जाएगी। पहले इस बैठक का आयोजन गुजरात के गिर में प्रस्तावित था। हालांकि, बाद में इसका स्थान बदलकर नई दिल्ली स्थित ईपीएफओ के हेड ऑफिस, ईस्ट किदवई नगर (EKN) कर दिया गया।
4 नवंबर 2026 को जारी किए गए आधिकारिक संचार के मुताबिक, बैठक के स्थान में बदलाव किया गया है। इस बैठक में ईपीएफओ से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होनी है।
बैठक के एजेंडे को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा न्यूनतम ईपीएस पेंशन में संभावित बढ़ोतरी की है। हालांकि, विस्तृत एजेंडा सार्वजनिक होने और आधिकारिक निर्णय सामने आने तक यह कहना सही नहीं होगा कि ₹3,000 पेंशन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है।
₹1,000 से ₹3,000 हो सकती है न्यूनतम EPS पेंशन
ईपीएस पेंशनभोगियों के लिए सबसे बड़ी चर्चा न्यूनतम मासिक पेंशन को तीन गुना करने की है। फिलहाल पात्र पेंशनर्स को कर्मचारी पेंशन योजना के तहत कम से कम ₹1,000 मासिक पेंशन मिलती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच इस प्रस्ताव को लेकर विचार-विमर्श हुआ है। इसमें न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह करने की संभावना जताई गई है।
अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो मौजूदा न्यूनतम पेंशन में ₹2,000 की बढ़ोतरी होगी। इससे पात्र पेंशनर्स को सालाना ₹24,000 की जगह ₹36,000 की न्यूनतम पेंशन मिल सकती है।
हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि ₹3,000 की पेंशन अभी केवल संभावित प्रस्ताव के तौर पर चर्चा में है। श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या ईपीएफओ की ओर से इस बढ़ोतरी को लेकर कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
इसलिए पेंशनर्स को फिलहाल मौजूदा नियमों के तहत मिलने वाली ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन को ही आधिकारिक स्थिति मानना चाहिए।
12 साल से ₹1,000 पर अटकी है न्यूनतम पेंशन
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत न्यूनतम पेंशन का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। फरवरी 2014 में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद सरकार ने अगस्त 2014 में इस संबंध में अधिसूचना जारी की और 1 सितंबर 2014 से न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था लागू हुई।
तब से लेकर अब तक न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1,000 ही बनी हुई है। इस दौरान महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजमर्रा की जरूरतों पर होने वाला खर्च काफी बढ़ा है। ऐसे में पेंशनभोगी संगठनों का कहना है कि मौजूदा पेंशन से बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन जीना मुश्किल हो रहा है।
इसी वजह से कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है।
पेंशनर्स की मांग ₹7,500 करने की है
ईपीएस पेंशनर्स और कर्मचारी संगठनों की मांग केवल ₹3,000 तक सीमित नहीं है। कई पेंशनभोगी संगठन लंबे समय से न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग कर रहे हैं।
इसके अलावा पेंशनर्स की ओर से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) देने की मांग भी उठाई जाती रही है। उनका तर्क है कि बढ़ती महंगाई के बीच लंबे समय से एक ही राशि मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है।
हालांकि, ₹7,500 न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते की मांगों पर भी अभी तक कोई अंतिम सरकारी फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में 19 नवंबर की बैठक से पेंशनभोगियों को काफी उम्मीदें हैं।
सितंबर में बढ़ चुकी है EPFO की वेतन सीमा
ईपीएस पेंशन से जुड़ी चर्चा के बीच सितंबर 2026 में सरकार ने ईपीएफओ की अनिवार्य सदस्यता के लिए निर्धारित वेतन सीमा में भी बड़ा बदलाव किया है।
केंद्र सरकार ने 16 सितंबर 2026 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने की मंजूरी दी थी। यह बदलाव 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हुआ।
इस बदलाव से ₹15,000 से अधिक और ₹25,000 तक मासिक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का रास्ता खुला है। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को ईपीएफओ के दायरे में लाने में मदद मिल सकती है।
नई वेतन सीमा के तहत पात्र कर्मचारियों को ईपीएफ, ईपीएस और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना (EDLI) का लाभ मिल सकता है। हालांकि, इसका लाभ संबंधित योजनाओं के नियमों और पात्रता शर्तों पर निर्भर करेगा।
EPS में हर महीने कितना पैसा जमा होता है?
ईपीएस को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि कर्मचारी की सैलरी से सीधे ईपीएस में योगदान नहीं काटा जाता। नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है।
ईपीएस के सामान्य योगदान नियमों के तहत नियोक्ता कर्मचारी के पेंशन योग्य वेतन का 8.33 प्रतिशत हिस्सा ईपीएस में जमा करता है। पहले ₹15,000 की वेतन सीमा के आधार पर अधिकतम मासिक योगदान ₹1,250 तक होता था।
सितंबर 2026 में वेतन सीमा बढ़कर ₹25,000 होने के बाद लागू प्रावधानों के अनुसार अधिकतम 8.33 प्रतिशत योगदान की गणना ₹25,000 पर करने से यह राशि लगभग ₹2,083 प्रति माह हो जाती है।
हालांकि, वास्तविक योगदान कर्मचारी की पात्रता, पेंशन योग्य वेतन और लागू नियमों के अनुसार निर्धारित होता है।
कैसे तय होती है EPS पेंशन की रकम?
ईपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन कर्मचारी की पेंशन योग्य सैलरी और पेंशन योग्य सेवा अवधि पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर पेंशन की गणना के लिए निर्धारित फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है।
EPS पेंशन की गणना का फॉर्मूला:
पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा अवधि) ÷ 70
उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की पेंशन योग्य सैलरी ₹15,000 है और उसने 35 साल तक पात्र सेवा पूरी की है, तो सामान्य फॉर्मूले के अनुसार उसकी मासिक पेंशन इस प्रकार होगी:
(15,000 × 35) ÷ 70 = ₹7,500 प्रति माह।
यह केवल समझाने के लिए दिया गया उदाहरण है। वास्तविक पेंशन की गणना लागू ईपीएस नियमों, पेंशन योग्य वेतन, सेवा अवधि और संबंधित पात्रता शर्तों के आधार पर होती है।
इसलिए केवल वेतन सीमा बढ़ने से हर कर्मचारी की पेंशन अपने आप नहीं बढ़ जाती।
करोड़ों पेंशनर्स को है फैसले का इंतजार
ईपीएस पेंशन में संभावित बढ़ोतरी का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। पिछले 12 वर्षों से न्यूनतम पेंशन में बदलाव नहीं होने के कारण पेंशनर्स लगातार सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं।
अब 19 नवंबर 2026 को होने वाली ईपीएफओ की 240वीं सीबीटी बैठक से एक बार फिर उम्मीदें बढ़ी हैं। यदि न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने का प्रस्ताव आगे बढ़ता है, तो इससे पात्र पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिल सकती है।
हालांकि, अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी और आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही लागू होगा। इसलिए पेंशनर्स के लिए जरूरी है कि वे किसी भी वायरल खबर या अपुष्ट दावे के आधार पर अपनी पेंशन बढ़ने की पुष्टि न मानें।
फिलहाल 19 नवंबर की बैठक का इंतजार है। इस बैठक में न्यूनतम ईपीएस पेंशन को लेकर क्या फैसला होता है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई ₹3,000 न्यूनतम ईपीएस पेंशन की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित संभावित प्रस्ताव है। सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक मंजूरी की घोषणा नहीं की गई है। पेंशन से संबंधित अंतिम जानकारी के लिए ईपीएफओ की आधिकारिक सूचनाओं और अधिसूचनाओं को देखें।
Source: The Economic Times, Mint और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक जानकारी पर आधारित।
