भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। US-इंडिया बिजनेस काउंसिल (USIBC) के अध्यक्ष और राजदूत अतुल केशप ने दोनों देशों की सरकारों से बातचीत को तेज करने और व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने की अपील की है। केशप ने कहा कि ऐसा समझौता दोनों देशों के कारोबार को अधिक स्पष्टता देगा, टैरिफ बाधाओं को कम करेगा और 2026 में हुए निवेश को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता यानी Bilateral Trade Agreement (BTA) लंबे समय से चर्चा में है। इस साल फरवरी में दोनों देशों ने एक अंतरिम समझौते का फ्रेमवर्क जारी किया था, लेकिन इसके बाद टैरिफ, बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त जैसे मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ती रही। अब USIBC ने दोनों पक्षों से इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की अपील की है।
Highlights
- USIBC अध्यक्ष अतुल केशप ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को जल्द पूरा करने की अपील की।
- समझौते का लक्ष्य टैरिफ और व्यापारिक बाधाओं को कम कर कारोबार में स्पष्टता बढ़ाना है।
- पीयूष गोयल के मुताबिक डील लगभग तैयार है, लेकिन भारत को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त चाहिए।
- फरवरी 2026 में दोनों देशों ने अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क घोषित किया था।
अतुल केशप ने क्या कहा?
USIBC अध्यक्ष अतुल केशप ने कहा कि भारत और अमेरिका को व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपने प्रयास और तेज करने चाहिए। उनके मुताबिक कम व्यापार बाधाओं और कम टैरिफ वाला समझौता दोनों देशों के कारोबारी संबंधों में ज्यादा निश्चितता ला सकता है।
केशप ने यह भी कहा कि पारस्परिक व्यापार को खोलने से 2026 में हुए निवेश को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। उनके अनुसार इससे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने, नए उपभोक्ता बाजार खुलने और AI जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग मजबूत होने की संभावना है। यह USIBC का आकलन है कि समझौते से कारोबार और निवेश के लिए अधिक स्पष्ट माहौल तैयार हो सकता है।
20 साल में बड़ी उपलब्धि क्यों माना जा रहा है?
USIBC की ओर से भारत-अमेरिका आर्थिक रिश्तों में इस समझौते को महत्वपूर्ण अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक, निवेश, ऊर्जा और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है।
केशप के मुताबिक मौजूदा प्रगति को एक व्यापक व्यापार समझौते में बदलने से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को लंबी अवधि का आधार मिल सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह USIBC अध्यक्ष का आकलन है, न कि दोनों सरकारों की ओर से घोषित आधिकारिक उपलब्धि का दर्जा।
फरवरी में आया था अंतरिम समझौते का फ्रेमवर्क
6 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क की घोषणा की थी। अमेरिकी सरकार के संयुक्त बयान के मुताबिक इसके तहत भारत ने कई अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाने या समाप्त करने की दिशा में प्रतिबद्धता जताई थी। वहीं अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 18 प्रतिशत का reciprocal tariff लागू करने की बात कही थी, साथ ही कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त शुल्क हटाने का प्रस्ताव रखा गया था।
दोनों देशों ने यह भी कहा था कि यह फ्रेमवर्क व्यापक Bilateral Trade Agreement की दिशा में आगे की बातचीत का आधार बनेगा। यानी फरवरी का समझौता अंतिम व्यापक व्यापार समझौता नहीं था, बल्कि उसके लिए एक अंतरिम ढांचा था।
अभी कहां अटका है भारत-अमेरिका ट्रेड डील?
जून 2026 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन भारत अमेरिकी बाजार में अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले उचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ चाहता है। उन्होंने विशेष रूप से वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया और चीन जैसे देशों का उल्लेख किया था।
25 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक गोयल ने यह भी कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता लगभग तैयार है और इसे लागू करने के लिए सही comparable competitive advantage तय करना बाकी है। इसका मतलब यह है कि समझौते की दिशा में प्रगति के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण शर्तों और उनके क्रियान्वयन पर अभी स्पष्टता जरूरी है।
कारोबार और निवेश पर क्या असर पड़ सकता है?
ट्रेड डील में देरी का सीधा असर उन कंपनियों की योजना पर पड़ सकता है जो भारत और अमेरिका के बीच निर्यात, आयात या निवेश से जुड़ी हैं। खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी, फार्मा और अन्य निर्यात आधारित उद्योगों के लिए टैरिफ और बाजार पहुंच की स्पष्ट स्थिति महत्वपूर्ण होती है।
अगर दोनों देश अंतिम शर्तों पर सहमत होते हैं, तो कंपनियों को लंबी अवधि की सप्लाई चेन, उत्पादन और निवेश योजनाएं बनाने में अधिक स्पष्टता मिल सकती है। USIBC भी इसी तरह की कारोबारी निश्चितता पर जोर दे रहा है।
हालांकि, 2026 के अंत तक यह समझौता निश्चित रूप से लागू हो जाएगा, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में USIBC ने प्रक्रिया तेज करने की अपील की है, जबकि भारतीय पक्ष ने प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त से जुड़ी शर्तों को महत्वपूर्ण बताया है। इसलिए साल के अंत तक डील लागू होने की संभावना को अभी एक लक्ष्य या उम्मीद के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, पक्की समयसीमा के तौर पर नहीं।
Source: The Economic Times, White House और Indian Express की रिपोर्ट पर आधारित।


