भारत-चीन व्यापारिक रिश्तों में दिखी नई नरमी, बिजली सेक्टर में बड़ा फैसला

भारत सरकार ने चीन से जुड़े कारोबार को लेकर एक अहम कदम उठाया है। गलवान घाटी की घटना के बाद चीनी कंपनियों पर लगाए गए कई प्रतिबंधों के बीच अब केंद्र सरकार ने चार चीनी कंपनियों को बिजली क्षेत्र के सरकारी टेंडर में भाग लेने की अनुमति दे दी है। इस फैसले को भारत की ऊर्जा जरूरतों और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीति बदलाव माना जा रहा है।

हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह अनुमति सीमित दायरे में और निश्चित अवधि के लिए दी गई है। इसे सभी विदेशी कंपनियों या अन्य मामलों के लिए सामान्य नियम नहीं माना जाएगा।

किन चार चीनी कंपनियों को मिली अनुमति?

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय के 24 जून के आदेश में चार कंपनियों को सरकारी बिजली परियोजनाओं के टेंडर में भाग लेने की मंजूरी दी गई है।

इन कंपनियों के नाम हैं—

• TBEA Energy
• Nanjing Electric India
• New Northeast Electric India
• Taikai Electric (India)

इन कंपनियों को अब भारत में बिजली ट्रांसमिशन और पावर सेक्टर से जुड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगाने की अनुमति होगी।

दो साल तक प्रभावी रहेगी यह छूट

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह विशेष छूट दो वर्षों तक लागू रहेगी। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस फैसले को भविष्य में अन्य कंपनियां अपने लिए मिसाल या अधिकार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी।

यानी यह अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों और निर्धारित कंपनियों तक सीमित रहेगी।

क्यों लिया गया यह फैसला?

रिपोर्ट के मुताबिक, बिजली मंत्रालय ने जनवरी में वित्त मंत्रालय से इस नियम में छूट देने की मांग की थी।

मंत्रालय का तर्क था कि जिन विदेशी कंपनियों के भारत में पहले से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मौजूद हैं और जो बिजली क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में तकनीकी योगदान दे सकती हैं, उन्हें अनुमति देने से देश की ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी आएगी।

भारत तेजी से अपने बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार कर रहा है ताकि बढ़ती बिजली मांग और नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) को राष्ट्रीय ग्रिड से प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सके।

गलवान हिंसा के बाद कड़े हुए थे नियम

जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारत सरकार ने कई कड़े कदम उठाए थे।

इनमें शामिल थे—

• सरकारी टेंडर में चीनी कंपनियों की भागीदारी पर सख्त शर्तें।
• रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा मंजूरी अनिवार्य करना।
• राजनीतिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अतिरिक्त जांच।
• कई चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध।
• संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी निवेश की कड़ी निगरानी।

इन फैसलों का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में विदेशी भागीदारी पर नियंत्रण रखना था।

बिजली क्षेत्र में क्यों जरूरी है यह निर्णय?

भारत आने वाले वर्षों में बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन क्षमता में बड़े निवेश की तैयारी कर रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार देश में—

• बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है।
• सोलर और विंड एनर्जी परियोजनाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है।
• हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरणों की जरूरत बढ़ रही है।
• समय पर परियोजनाएं पूरी करने के लिए वैश्विक सप्लाई चेन का सहयोग आवश्यक है।

ऐसे में जिन कंपनियों की भारत में पहले से उत्पादन इकाइयां हैं, उन्हें सीमित छूट देने से कई परियोजनाओं की लागत और समय दोनों में कमी आ सकती है।

क्या बदल रहे हैं भारत-चीन के व्यापारिक संबंध?

पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन के बीच व्यापारिक गतिविधियों में सुधार के संकेत मिले हैं। दोनों देशों के बीच आयात-निर्यात का स्तर बढ़ा है और कुछ क्षेत्रों में निवेश एवं औद्योगिक सहयोग को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ी है।

हालांकि सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों में भारत अब भी सतर्क नीति अपनाए हुए है। सरकार का यह ताजा फैसला भी पूरी तरह नियंत्रित और शर्तों के साथ लागू किया गया है।

क्या होगा इसका असर?

इस निर्णय से बिजली क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता बेहतर हो सकती है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू उद्योग को लेकर बहस भी तेज हो सकती है।

सरकार के सामने चुनौती यह रहेगी कि वह ऊर्जा अवसंरचना के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखे।

निष्कर्ष

भारत द्वारा चार चीनी कंपनियों को बिजली क्षेत्र के सरकारी टेंडर में भाग लेने की अनुमति देना एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव माना जा रहा है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब देश तेजी से अपने बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार कर रहा है और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को गति देने पर जोर दे रहा है। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह अनुमति सीमित अवधि और विशेष परिस्थितियों के तहत दी गई है, इसलिए इसे व्यापक नीति परिवर्तन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।