हॉर्मुज खुलते ही आ सकती है तेल की बाढ़! क्रूड ऑयल में बड़ी गिरावट के संकेत, क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?

नई दिल्ली: दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्गों में शामिल हॉर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) एक बार फिर वैश्विक बाजारों की नजर में है। पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में जारी तनाव के कारण तेल आपूर्ति प्रभावित रही, लेकिन अब यदि अमेरिका और ईरान के बीच हालात सामान्य होते हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुल जाता है, तो वैश्विक तेल बाजार में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है।

ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि खाड़ी देशों का रुका हुआ उत्पादन तेजी से बाजार में लौट सकता है। इससे कच्चे तेल की वैश्विक सप्लाई अचानक बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव बनेगा। ऐसी स्थिति में ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई क्रूड में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। भारत जैसे देशों के लिए यह राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है।

हॉर्मुज स्ट्रेट क्यों है दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन?

हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला एक संकरा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) और अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के समुद्री मार्ग से होने वाले तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है।

सऊदी अरब, इराक, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर और बहरीन जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देश अपने निर्यात के लिए इसी मार्ग पर निर्भर हैं। जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ जाती है और कीमतें तेजी से ऊपर चली जाती हैं।

हालिया संकट के दौरान भी यही देखने को मिला। टैंकरों की आवाजाही बाधित हुई, कई तेल कंपनियों ने शिपमेंट घटाई और उत्पादन में भी कटौती करनी पड़ी। इसका असर सीधे अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर पड़ा।

अभी क्या हैं क्रूड ऑयल और ब्रेंट के ताजा भाव?

वैश्विक कमोडिटी बाजार में फिलहाल तेल की कीमतों में नरमी दिखाई दे रही है। कॉमेक्स पर डब्ल्यूटीआई क्रूड लगभग 1.56 प्रतिशत गिरकर 89.88 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड करीब 1.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 93 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर ट्रेड कर रहा है।

भारतीय वायदा बाजार एमसीएक्स में भी कमजोरी देखने को मिली है। यहां क्रूड ऑयल लगभग 120 रुपये की गिरावट के साथ 8,578 रुपये प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हॉर्मुज से सप्लाई सामान्य होती है तो यह गिरावट और गहरी हो सकती है।

संकट के दौरान कितना घट गया था तेल उत्पादन?

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुमानों के अनुसार संकट के दौरान खाड़ी क्षेत्र के कई देशों का संयुक्त उत्पादन लगभग 45 प्रतिशत तक घट गया था।

युद्ध और सुरक्षा जोखिम बढ़ने से उत्पादन लगभग 3.2 करोड़ बैरल प्रतिदिन से घटकर करीब 1.75 करोड़ बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। हजारों तेल कुओं का उत्पादन सीमित करना पड़ा या अस्थायी रूप से रोकना पड़ा।

यह गिरावट केवल उत्पादन तक सीमित नहीं थी। तेल भंडारण, निर्यात और शिपिंग नेटवर्क पर भी असर पड़ा, जिससे बाजार में आपूर्ति और कम हो गई।

हॉर्मुज खुलते ही क्यों आ सकती है सप्लाई की बाढ़?

ऊर्जा बाजार के जानकारों का मानना है कि इस बार स्थिति 1991 के खाड़ी युद्ध जैसी नहीं है। अधिकांश तेल कुएं, प्रोसेसिंग प्लांट, पाइपलाइन और निर्यात टर्मिनल सुरक्षित रहे हैं। जहां नुकसान हुआ भी, वहां मरम्मत का काम काफी हद तक पूरा किया जा चुका है।

कई कंपनियों ने उत्पादन पूरी तरह बंद करने के बजाय कम क्षमता पर जारी रखा। इसका फायदा यह है कि जरूरत पड़ते ही उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जा सकता है।

विश्लेषकों का अनुमान है कि खाड़ी क्षेत्र की लगभग 50 प्रतिशत अतिरिक्त क्षमता कुछ ही दिनों में वापस आ सकती है। कुछ हफ्तों के भीतर यह आंकड़ा 75 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। यदि राजनीतिक हालात पूरी तरह सामान्य हो जाते हैं तो कुछ महीनों में उत्पादन पूर्व स्तर पर लौट सकता है।

क्या ब्रेंट क्रूड 80 डॉलर से नीचे जा सकता है?

बाजार में इस संभावना पर गंभीर चर्चा चल रही है। यदि खाड़ी देशों का रुका हुआ उत्पादन तेजी से लौटता है और साथ ही वैश्विक मांग में कोई असाधारण वृद्धि नहीं होती, तो सप्लाई अधिक हो सकती है।

ऐसी स्थिति में ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर से नीचे फिसल सकता है। कुछ निवेश बैंक और कमोडिटी विश्लेषक मानते हैं कि लगातार बढ़ती सप्लाई की स्थिति में ब्रेंट 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास भी पहुंच सकता है।

हालांकि कीमतों की दिशा केवल सप्लाई पर निर्भर नहीं करेगी। वैश्विक आर्थिक वृद्धि, चीन की मांग, अमेरिकी रणनीतिक भंडार और OPEC+ की नीतियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

टैंकरों की उपलब्धता क्यों है बड़ी राहत?

सिर्फ उत्पादन बढ़ना ही काफी नहीं होता, तेल को बाजार तक पहुंचाना भी जरूरी है। शिपिंग उद्योग से जुड़े आंकड़ों के अनुसार फारस की खाड़ी के आसपास बड़ी संख्या में सुपरटैंकर पहले से मौजूद हैं।

अनुमान है कि लगभग 55 बड़े तेल टैंकर क्षेत्र के पास उपलब्ध हैं जिनकी कुल परिवहन क्षमता करीब 11 करोड़ बैरल है। इसका मतलब है कि जैसे ही सुरक्षा हालात सामान्य होंगे, तेल की शिपमेंट तेजी से शुरू हो सकती है।

यानी सप्लाई चेन को दोबारा सक्रिय करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

OPEC+ की रणनीति क्यों रहेगी अहम?

तेल बाजार में OPEC+ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। संकट से पहले भी कई सदस्य देश अपनी पूरी उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे थे।

उदाहरण के लिए सऊदी अरब की उत्पादन क्षमता लगभग 1.25 करोड़ बैरल प्रतिदिन बताई जाती है, जबकि वास्तविक उत्पादन इससे काफी कम रहा है। यदि तेल की कीमतें तेजी से गिरने लगती हैं तो OPEC+ उत्पादन कटौती का नया दौर शुरू कर सकता है।

ऐसा पहले भी कई बार देखा गया है जब कीमतों को स्थिर रखने के लिए संगठन ने उत्पादन सीमित किया। इसलिए सप्लाई बढ़ने के बावजूद कीमतों में गिरावट कितनी होगी, यह काफी हद तक OPEC+ के फैसलों पर निर्भर करेगा।

भारत के लिए क्या मायने रखता है यह घटनाक्रम?

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय कीमतों में कमी का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है।

तेल सस्ता होने पर देश का आयात बिल कम होता है। इससे चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटता है और रुपये को भी मजबूती मिल सकती है।

इसके अलावा सरकार को महंगाई नियंत्रित रखने में सहायता मिलती है क्योंकि परिवहन और लॉजिस्टिक्स लागत पर तेल की कीमतों का सीधा प्रभाव पड़ता है।

क्या पेट्रोल और डीजल तुरंत सस्ते हो जाएंगे?

यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। इसका जवाब है—जरूरी नहीं।

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें केवल कच्चे तेल के भाव से तय नहीं होतीं। इनमें केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स, रिफाइनिंग लागत, फ्रेट चार्ज, डीलर कमीशन और तेल कंपनियों के मार्जिन भी शामिल होते हैं।

यदि कच्चा तेल कुछ दिनों के लिए सस्ता होता है तो जरूरी नहीं कि उसका फायदा तुरंत उपभोक्ताओं तक पहुंचे। लेकिन अगर कई सप्ताह या महीनों तक कीमतें नीचे बनी रहती हैं, तो तेल विपणन कंपनियों और सरकार पर राहत देने का दबाव बढ़ सकता है।

ऐसी स्थिति में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की संभावना बन सकती है।

विशेषज्ञों की राय क्या है?

ऊर्जा क्षेत्र के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट का सामान्य होना वैश्विक तेल बाजार के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। उनका कहना है कि बाजार फिलहाल सप्लाई जोखिम को कीमतों में शामिल करके चल रहा है। जैसे ही यह जोखिम कम होगा, कीमतों में नरमी आ सकती है।

हालांकि विशेषज्ञ यह भी चेतावनी देते हैं कि मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक स्थिति बेहद संवेदनशील है। किसी भी नए तनाव या सैन्य घटनाक्रम से बाजार का रुख फिर बदल सकता है।

निष्कर्ष

हॉर्मुज स्ट्रेट का पूरी तरह खुलना केवल एक समुद्री मार्ग की बहाली नहीं होगा, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा बाजार की दिशा बदलने वाली घटना साबित हो सकती है। खाड़ी देशों का रुका हुआ उत्पादन तेजी से लौटता है तो दुनिया तेल की कमी से सीधे तेल की अधिकता वाली स्थिति में पहुंच सकती है।

इसका असर सबसे पहले कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई देगा और भारत जैसे बड़े आयातक देशों को राहत मिल सकती है। हालांकि पेट्रोल-डीजल सस्ता होने का फैसला कई अन्य आर्थिक और कर संबंधी कारकों पर भी निर्भर करेगा। फिर भी यदि सस्ता क्रूड लंबे समय तक बना रहता है, तो आम उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी।