GST Council Meeting 2026: जीएसटी परिषद की आगामी बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों के अगले चरण को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं सामने रखी हैं। प्रस्तावित ‘नेक्स्ट-जेन जीएसटी’ सुधारों का फोकस कारोबारियों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाने, रिफंड को तेज करने और टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी व पूर्वानुमान योग्य बनाने पर है। इसके साथ ही जीएसटी कानून में गिरफ्तारी से जुड़े प्रावधानों में बदलाव पर भी चर्चा संभव है।
Highlights
- जीएसटी के अगले चरण में रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर।
- कारोबारियों के अनुपालन का समय और लागत घटाने की तैयारी।
- फर्जी चालान और फर्जी आईटीसी जैसे गंभीर मामलों में कार्रवाई जारी रखने के साथ गिरफ्तारी के प्रावधान पर समीक्षा संभव।
- सरकार को उम्मीद है कि सरल टैक्स व्यवस्था से निवेश और कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जीएसटी सुधारों के अगले चरण को लेकर कहा कि इसका उद्देश्य कारोबारियों के लिए टैक्स अनुपालन को आसान बनाना और रिफंड प्रक्रिया को अधिक सरल एवं तेज करना है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से उद्योग जगत का भरोसा बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस लेख के संदर्भ में की, जिसमें उन्होंने जीएसटी सुधारों के अगले चरण की रूपरेखा बताई है। पीएम मोदी के मुताबिक, जीएसटी व्यवस्था को लगातार सरल, पारदर्शी और अधिक पूर्वानुमान योग्य बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसका लाभ कारोबारियों के साथ-साथ आम परिवारों को भी मिलने की उम्मीद है।
रजिस्ट्रेशन से रिफंड तक आसान होगी प्रक्रिया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर अपने लेख में कहा कि नेक्स्ट-जेन जीएसटी सुधारों का उद्देश्य करदाताओं को राहत देने के साथ अर्थव्यवस्था को गति देना है। प्रस्तावित बदलावों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, रिफंड, विवाद निपटान और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
सरकार का फोकस ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर है, जिसमें कारोबारियों को अनुपालन के लिए कम समय और कम लागत खर्च करनी पड़े। इसके लिए कागजी कार्रवाई और प्रक्रियागत जटिलताओं को कम करने की दिशा में बदलाव किए जा सकते हैं।
7 अक्टूबर को होगी जीएसटी परिषद की बैठक
जीएसटी परिषद की बैठक 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इस बैठक से पहले ही जीएसटी सुधारों को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं सामने आ गई हैं। माना जा रहा है कि परिषद में टैक्स प्रशासन को अधिक सरल बनाने से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।
वित्त मंत्री ने अपने लेख में सितंबर 2025 में लागू हुई जीएसटी दर युक्तिकरण प्रक्रिया के बाद टैक्स संग्रह और कर योग्य आपूर्ति के प्रदर्शन का भी उल्लेख किया। सरकार का मानना है कि जीएसटी व्यवस्था ने राजस्व संग्रह को मजबूत करने के साथ आर्थिक गतिविधियों को औपचारिक बनाने में भी भूमिका निभाई है।
गिरफ्तारी के अधिकार पर भी हो सकती है चर्चा
आगामी जीएसटी परिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा भी चर्चा का विषय बन सकता है। सूत्रों के अनुसार, परिषद जीएसटी कानून के तहत कर अधिकारियों को मिले गिरफ्तारी के अधिकार से जुड़े प्रावधान की समीक्षा कर सकती है।
यह प्रस्ताव जीएसटी कानूनों के अपराधमुक्तिकरण यानी decriminalisation से जुड़ी व्यापक समीक्षा का हिस्सा बताया जा रहा है। जीएसटी परिषद की लॉ कमेटी ने कानून के कुछ प्रावधानों में बदलाव को लेकर सुझाव दिए हैं।
समिति के स्तर पर यह विचार सामने आया है कि हर कर भुगतान में हुई चूक को जानबूझकर किया गया अपराध नहीं माना जा सकता। ऐसे मामलों में कठोर आपराधिक कार्रवाई की आवश्यकता को परिस्थितियों के आधार पर देखा जाना चाहिए।
क्या है सीजीएसटी एक्ट की धारा 69?
मौजूदा व्यवस्था में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत आयुक्त को कुछ गंभीर अपराधों के मामलों में गिरफ्तारी की अनुमति देने का अधिकार है। यह प्रावधान धारा 132 में बताए गए कुछ अपराधों से जुड़ा है।
फर्जी चालान, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट और फर्जी रिफंड दावों जैसे मामलों को गंभीरता से लिया जाता है। प्रस्तावित बदलावों के तहत ऐसे गंभीर मामलों में कार्रवाई के लिए अन्य लागू आपराधिक कानूनों, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) भी शामिल है, का सहारा लेने की संभावना पर विचार किया जा सकता है।
हालांकि, अंतिम फैसला जीएसटी परिषद में चर्चा और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा।
कारोबारियों के लिए क्या बदल सकता है?
अगर प्रस्तावित प्रक्रिया सुधारों को मंजूरी मिलती है, तो कारोबारियों के लिए जीएसटी से जुड़ी कई प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत आसान हो सकती हैं। खासतौर पर रजिस्ट्रेशन, रिटर्न दाखिल करने, रिफंड लेने और टैक्स विवादों के निपटारे में समय और प्रक्रियागत बोझ कम करने पर जोर दिया जा रहा है।
सरकार का तर्क है कि सरल अनुपालन व्यवस्था से कारोबारी अपना समय और संसाधन टैक्स प्रक्रियाओं में कम खर्च करके मुख्य कारोबारी गतिविधियों पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। इससे निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
लॉ कमेटी की भूमिका क्या है?
जीएसटी परिषद की लॉ कमेटी में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी शामिल होते हैं। यह समिति जीएसटी कानूनों और उनसे जुड़े कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करती है और आवश्यकता पड़ने पर परिषद को संशोधन या स्पष्टीकरण की सिफारिश करती है।
फिलहाल जीएसटी के अगले चरण में प्रस्तावित बदलावों पर अंतिम तस्वीर परिषद की बैठक के बाद ही साफ होगी। खासतौर पर रिफंड, आईटीसी, अनुपालन प्रक्रिया और गिरफ्तारी से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर होने वाली चर्चा पर कारोबारियों और टैक्स विशेषज्ञों की नजर रहेगी।
Source: उपलब्ध जानकारी और संबंधित रिपोर्टों पर आधारित।
डिस्क्लेमर: जीएसटी से जुड़े नियमों और प्रस्तावित बदलावों में अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद और सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही मान्य होगा। कारोबारियों को किसी भी टैक्स निर्णय से पहले आधिकारिक नियमों और अपने टैक्स सलाहकार की सलाह देखनी चाहिए।
