Green Energy Corridor Phase-III: केंद्र सरकार ने देश में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने और बिजली ग्रिड को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III (GEC-III) योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत किया जाएगा, ताकि 135 गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा को प्रभावी तरीके से ग्रिड में जोड़ा और ट्रांसमिट किया जा सके।
सरकार ने इस योजना के लिए कुल 1,86,405 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट आउटले को मंजूरी दी है। इसमें इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के विकास के लिए 1,36,378 करोड़ रुपये और 50 GWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के लिए 50,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। योजना को वित्त वर्ष 2032-33 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
PM मोदी ने बताया बड़ा कदम
Cleaner power. Stronger grids. More opportunities.
The Cabinet decision on the Green Energy Corridor Phase-III will ensure:
135 GW renewable energy evacuation.
50 GWh battery storage.
Stronger power grids across States and UTs.
More jobs in manufacturing, construction…
— Narendra Modi (@narendramodi) September 30, 2026प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III को भारत के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह पहल स्वच्छ बिजली, मजबूत ग्रिड और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद करेगी।
प्रधानमंत्री के मुताबिक, GEC-III के जरिए देश में रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ती क्षमता को ग्रिड से जोड़ने के लिए जरूरी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही ऊर्जा भंडारण की क्षमता बढ़ने से सौर और पवन ऊर्जा की अनियमित उपलब्धता से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलेगी।
सरकार का कहना है कि यह योजना भारत के 2035-36 तक 900 GW से अधिक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता को ग्रिड में एकीकृत करने की व्यापक योजना के साथ जुड़ी हुई है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने मार्च 2026 में इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विस्तृत ट्रांसमिशन प्लान जारी किया था।
135 GW नवीकरणीय ऊर्जा के ट्रांसमिशन की क्षमता
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III का सबसे बड़ा उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना है। इसके जरिए 135 GW तक की रिन्यूएबल एनर्जी की निकासी और ग्रिड इंटीग्रेशन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा।
दरअसल, देश में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की क्षमता तेजी से बढ़ रही है। लेकिन केवल बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। जिस जगह बिजली पैदा हो रही है, वहां से उसे मांग वाले क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क भी जरूरी है।
कई बार सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं होता। दिन में सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिक हो सकता है, जबकि शाम और रात में इसकी उपलब्धता कम हो जाती है। इसी तरह पवन ऊर्जा भी मौसम और हवा की गति पर निर्भर करती है। ऐसे में ट्रांसमिशन नेटवर्क के साथ पर्याप्त स्टोरेज क्षमता विकसित करना जरूरी हो जाता है।
50 GWh बैटरी स्टोरेज भी योजना का हिस्सा
GEC-III के तहत 50 GWh की Battery Energy Storage Systems (BESS) क्षमता स्थापित की जाएगी। इसके लिए करीब 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बैटरी स्टोरेज सिस्टम को रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर या जनरेटर के स्तर पर अथवा ग्रिड के लिए महत्वपूर्ण अन्य स्थानों पर लगाया जा सकता है। इसका उद्देश्य उस समय बिजली उपलब्ध कराना है, जब सौर या पवन ऊर्जा का उत्पादन कम हो।
BESS से कई स्तरों पर मदद मिलने की उम्मीद है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी की intermittency को संभालना, ट्रांसमिशन नेटवर्क में भीड़ कम करना, पीक आवर्स के दौरान बिजली की उपलब्धता बेहतर करना और गैर-सौर घंटों की मांग को पूरा करना शामिल है।
1.86 लाख करोड़ रुपये का पूरा प्लान
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III के लिए मंजूर कुल प्रोजेक्ट आउटले 1,86,405 करोड़ रुपये है।
| मद | आवंटित राशि |
|---|---|
| इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम | ₹1,36,378 करोड़ |
| 50 GWh BESS | ₹50,000 करोड़ |
| कुल प्रोजेक्ट आउटले | ₹1,86,405 करोड़ |
| केंद्रीय वित्तीय सहायता | ₹54,082 करोड़ |
सरकार की ओर से योजना के लिए 54,082 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) भी दी जाएगी। इसका उद्देश्य इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन से जुड़े शुल्क के बोझ को कम करना है, जिससे बिजली की लागत को नियंत्रित रखने में मदद मिल सके।
राज्यों में मजबूत होगा बिजली का नेटवर्क
GEC-III के तहत मुख्य रूप से राज्यों के भीतर मौजूद ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) के जरिए लागू करने का प्रावधान है, जबकि मौजूदा नेटवर्क के अपग्रेडेशन और मजबूती से जुड़े काम Cost Plus Basis पर किए जाएंगे।
राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इससे अलग-अलग राज्यों में रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ती क्षमता को स्थानीय ग्रिड से जोड़ने की क्षमता बढ़ेगी।
भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 300 GW के पार
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III की जरूरत को समझने के लिए भारत की मौजूदा ऊर्जा क्षमता पर नजर डालना भी जरूरी है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 31 जुलाई 2026 तक भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता करीब 552 GW थी। इसमें गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता 300.50 GW तक पहुंच चुकी थी, जो कुल स्थापित क्षमता का 54 प्रतिशत से अधिक है।
गैर-जीवाश्म क्षमता में सौर ऊर्जा सबसे बड़ा हिस्सा रखती है। 31 जुलाई 2026 तक देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 164.59 GW हो चुकी थी। इसके अलावा पवन ऊर्जा क्षमता 58.14 GW और हाइड्रो पावर क्षमता 57.24 GW थी। बायो-पावर और न्यूक्लियर पावर की क्षमता क्रमशः 11.75 GW और 8.78 GW दर्ज की गई।
2014 के मुकाबले सौर ऊर्जा में बड़ी बढ़ोतरी
भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में पिछले एक दशक में तेजी से वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014 में देश की स्थापित सौर क्षमता करीब 2.8 GW थी, जो जुलाई 2026 तक बढ़कर 164.59 GW हो गई।
सरकार के अनुसार, 2025 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वृद्धि बाजार रहा। उस साल देश में 37 GW से अधिक नई सौर क्षमता जोड़ी गई, जबकि अमेरिका में करीब 34 GW की बढ़ोतरी हुई।
यह विस्तार बताता है कि आने वाले वर्षों में बिजली ग्रिड पर सौर और अन्य रिन्यूएबल स्रोतों की हिस्सेदारी और बढ़ सकती है। ऐसे में ट्रांसमिशन और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को समय से पहले तैयार करना महत्वपूर्ण होगा।
900 GW गैर-जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य से जुड़ी योजना
केंद्र सरकार का व्यापक लक्ष्य वर्ष 2035-36 तक 900 GW से अधिक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता को एकीकृत करने का है। इसके लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मार्च 2026 में ट्रांसमिशन प्लान जारी किया था।
CEA की योजना के मुताबिक, 2035-36 तक 900 GW से अधिक गैर-जीवाश्म क्षमता को सपोर्ट करने के लिए करीब 1,37,500 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन और 8,27,600 MVA सबस्टेशन क्षमता विकसित करने की जरूरत होगी। इस व्यापक ट्रांसमिशन योजना के लिए अनुमानित निवेश करीब 7.93 लाख करोड़ रुपये है।
ऐसे में GEC-III को इस बड़े ट्रांसमिशन विस्तार के एक महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है। इसका फोकस विशेष रूप से राज्यों के भीतर रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से जोड़ने और बिजली के प्रवाह को बेहतर बनाने पर है।
रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग को भी मिलेगा फायदा
सरकार के मुताबिक, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III का असर केवल बिजली क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रांसमिशन नेटवर्क के निर्माण, बैटरी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना, उपकरणों के निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
पावर सेक्टर के साथ-साथ मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी स्टोरेज और ग्रिड मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में भी काम बढ़ सकता है। BESS की स्थापना से घरेलू ऊर्जा भंडारण उद्योग को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। सरकार ने योजना के तहत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की बात कही है।
बिजली व्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है GEC-III?
भारत में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़ने के साथ बिजली व्यवस्था के सामने एक नई चुनौती भी सामने आ रही है। सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन लगातार एक समान नहीं रहता। ऐसे में केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के बजाय ट्रांसमिशन + स्टोरेज + ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी पर एक साथ काम करना जरूरी है।
GEC-III इसी जरूरत को ध्यान में रखता है। मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क से अतिरिक्त बिजली को उन क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी जहां उसकी जरूरत है, जबकि बैटरी स्टोरेज सिस्टम उत्पादन और मांग के बीच अंतर को संतुलित करने में उपयोगी हो सकता है।
कुल मिलाकर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III भारत के रिन्यूएबल एनर्जी विस्तार को ग्रिड की क्षमता के साथ जोड़ने वाली बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पहल है। 1.86 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट आउटले, 135 GW रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन क्षमता और 50 GWh बैटरी स्टोरेज के प्रावधान के साथ यह योजना आने वाले वर्षों में देश के बिजली नेटवर्क के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
Source: PIB और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की रिपोर्ट/आधिकारिक जानकारी पर आधारित।
