नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइबर फ्रॉड, साइबर अपराध और डीपफेक कंटेंट की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करने का आह्वान किया है। 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल अपराध किसी देश की सीमा तक सीमित नहीं हैं। ऐसे में सरकारों, टेलीकॉम कंपनियों, टेक्नोलॉजी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को मिलकर काम करना होगा।
साइबर फ्रॉड रोकने के लिए ग्लोबल मैकेनिज्म की जरूरत
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज एक देश में बैठा व्यक्ति दूसरे देश की टेक्नोलॉजी या नेटवर्क का इस्तेमाल करके किसी तीसरे देश में साइबर फ्रॉड कर सकता है। इसलिए केवल किसी एक देश के स्तर पर बनाए गए नियम पर्याप्त नहीं होंगे। साइबर अपराध से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और साझा व्यवस्था की जरूरत है।
उन्होंने दुनिया भर के टेलीकॉम ऑपरेटरों और GSMA से भी आग्रह किया कि ऐसा वैश्विक मैकेनिज्म विकसित किया जाए, जिससे धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोका जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने साइबर अपराध से निपटने के दौरान काफी अनुभव हासिल किया है और वह इन अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार है।
डीपफेक बन चुके हैं बड़ी चुनौती
प्रधानमंत्री ने डीपफेक को भी तेजी से बढ़ती चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के विस्तार के साथ ऐसे कंटेंट का जोखिम भी बढ़ रहा है, जिसमें किसी व्यक्ति की तस्वीर, आवाज या वीडियो को कृत्रिम तरीके से बदलकर वास्तविक जैसा प्रस्तुत किया जा सकता है।
मोदी ने कहा कि डीपफेक से निपटने के लिए भी वैश्विक फ्रेमवर्क पर काम करना जरूरी है। उनके मुताबिक, तकनीक का बड़े स्तर पर विस्तार तभी संभव है जब लोगों को उस पर भरोसा हो। इसलिए डिजिटल सुरक्षा और विश्वास को तकनीकी विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना होगा।
फोन, मैसेज और डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा जरूरी
प्रधानमंत्री ने कहा कि आम नागरिक के लिए डिजिटल दुनिया में भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति के फोन पर कॉल आए तो उसे यह भरोसा होना चाहिए कि उसे कौन कॉल कर रहा है। मैसेज मिलने पर वह यह पहचान सके कि संदेश वास्तविक है या फर्जी।
इसी तरह ऑनलाइन भुगतान करते समय लोगों को भरोसा होना चाहिए कि उनका पैसा सुरक्षित है। किसी डिजिटल फॉर्म में निजी जानकारी भरते समय भी उन्हें विश्वास होना चाहिए कि उनका डेटा सुरक्षित रहेगा।
मोदी ने इसी संदर्भ में फोन और नेटवर्क की सुरक्षा को सभी की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का विस्तार केवल कनेक्टिविटी बढ़ाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके साथ सुरक्षा और भरोसे को भी मजबूत करना जरूरी है।
भारत अब कंज्यूमर से क्रिएटर बनने की ओर
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के टेलीकॉम और डिजिटल क्षेत्र में हुए बदलावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में भारत ने टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर से क्रिएटर बनने की दिशा में यात्रा की है।
अब भारत का लक्ष्य ऐसे उत्पाद और टेक्नोलॉजी विकसित करना है, जिनका डिजाइन भारत में हो और जिनकी टेक्नोलॉजी तथा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी भारत की हो। इसके लिए सरकार की ओर से जरूरी इंसेंटिव और रिफॉर्म किए जा रहे हैं तथा पुराने कानूनों को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप बदला जा रहा है।
सस्ते डेटा और तेज नेटवर्क से बदली कंटेंट इंडस्ट्री
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की टेलीकॉम क्रांति ने कंटेंट की दुनिया को भी बदल दिया है। बेहतर कनेक्टिविटी और सस्ते डेटा की वजह से वीडियो शेयरिंग और डिजिटल कंटेंट प्लेटफॉर्म अब गांवों और छोटे कस्बों तक पहुंच चुके हैं।
मोबाइल फोन ने कंटेंट क्रिएशन को भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाया है। अब केवल बड़े स्टूडियो या कंपनियां ही कंटेंट तैयार नहीं करतीं, बल्कि आम लोग भी मोबाइल फोन के जरिए वीडियो और दूसरे डिजिटल कंटेंट का निर्माण कर रहे हैं।
2030 तक 1 अरब 5G यूजर्स का लक्ष्य
इंडिया मोबाइल कांग्रेस में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के 5G और 6G विजन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5G यूजर्स की संख्या बढ़ाकर 1 अरब करना है। फिलहाल देश में करीब 55 करोड़ लोग 5G सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं।
सिंधिया ने कहा कि भारत 4G के विस्तार में दुनिया से पीछे रह गया था, लेकिन 5G के मामले में देश ने तेज गति से विस्तार किया है। अब भारत 6G तकनीक में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है।
उन्होंने बताया कि भारत 6G एलायंस से 90 संस्थान जुड़े हैं और इससे जुड़े प्रयासों के तहत 7,700 पेटेंट स्थापित किए गए हैं, जिनमें 4,400 अंतरराष्ट्रीय पेटेंट शामिल हैं।
भारत में मोबाइल और डेटा का तेजी से विस्तार
संचार मंत्री ने भारत के मोबाइल और डेटा इकोसिस्टम के विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों की संख्या करीब 1.35 अरब तक पहुंच चुकी है, जबकि ब्रॉडबैंड डेटा से जुड़े लोगों की संख्या करीब 1.1 अरब है।
उन्होंने भारत में डेटा की कम कीमत का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, वर्ष 2014 में 1GB डेटा की कीमत करीब 268 रुपये थी, जो अब लगभग 8 रुपये रह गई है। इस बदलाव ने इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को बड़ी आबादी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है।
डिजिटल भरोसा बनेगा अगली तकनीकी क्रांति की नींव
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश केवल 5G, 6G और टेलीकॉम विस्तार तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने डिजिटल तकनीक के साथ सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी और उपभोक्ता भरोसे को भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया।
साइबर फ्रॉड और डीपफेक जैसे खतरे जिस तरह सीमाओं के पार तेजी से फैल रहे हैं, उन्हें देखते हुए भारत ने वैश्विक सहयोग और साझा सुरक्षा तंत्र की जरूरत पर जोर दिया है। आने वाले समय में टेलीकॉम कंपनियों, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, वित्तीय संस्थानों और सरकारों के बीच बेहतर तालमेल डिजिटल इकोसिस्टम की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
Source: PIB और अन्य रिपोर्टों पर आधारित।
डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध आधिकारिक बयानों और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर तैयार की गई है। आंकड़ों और नीतिगत प्रावधानों में समय के साथ बदलाव संभव है।
