Consumer Court Decision: भारतीय रेलवे की लापरवाही पर केरल के तिरुवनंतपुरम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने समय से करीब तीन घंटे पहले ट्रेन रवाना करने और यात्री को इसकी उचित सूचना नहीं देने को सेवा में कमी (Deficiency in Service) माना। इसके चलते रेलवे को टिकट राशि, मानसिक उत्पीड़न और मुकदमेबाजी खर्च सहित ब्याज के साथ करीब ₹31,784 का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
समय से पहले ट्रेन चलने से छूटी यात्रा
यह मामला केरल के रहने वाले प्रशांत कुमार पी का है। उन्होंने अपने परिवार के 10 सदस्यों के साथ कर्नाटक के प्रसिद्ध मूकंबिका मंदिर के दर्शन किए थे। वापसी के लिए उन्होंने 3 नवंबर 2019 को NZM-TVC सुपरफास्ट एक्सप्रेस में मंगलुरु से तिरुवनंतपुरम तक का रिटर्न टिकट पहले से बुक कराया था।
यात्री शाम करीब 5 बजे मंगलुरु रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें पता चला कि ट्रेन निर्धारित समय से लगभग 3 घंटे पहले, यानी दोपहर 2:50 बजे ही रवाना हो चुकी थी। अचानक ट्रेन छूट जाने के कारण पूरे परिवार को मजबूरी में अंत्योदय एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में टिकट लेकर यात्रा करनी पड़ी।
रेलवे ने क्या दी सफाई?
मामला उपभोक्ता आयोग में पहुंचने पर भारतीय रेलवे ने अपने बचाव में कहा कि 1 नवंबर 2019 से नया नॉन-मानसून टाइमटेबल लागू किया गया था।
रेलवे का तर्क था कि:
- नए टाइमटेबल की जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी।
- टिकट पर भी यात्रियों को समय जांचने संबंधी निर्देश दिए गए थे।
- शिकायतकर्ता ने रेलवे के आधिकारिक NTES ऐप की बजाय किसी निजी ऐप पर भरोसा किया।
रेलवे ने दावा किया कि समय परिवर्तन की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी और यात्री को स्वयं इसकी पुष्टि करनी चाहिए थी।
उपभोक्ता आयोग ने रेलवे की दलील क्यों ठुकराई?
जिला उपभोक्ता आयोग ने रेलवे के सभी तर्कों को अस्वीकार कर दिया। आयोग ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रदाता होने के नाते रेलवे की जिम्मेदारी है कि वह यात्रियों को समय में हुए बड़े बदलाव की उचित और प्रभावी सूचना उपलब्ध कराए।
आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि रेलवे यह साबित नहीं कर सका कि उसने शिकायतकर्ता को ट्रेन के बदले हुए समय की व्यक्तिगत सूचना किसी भी माध्यम से भेजी थी।
आयोग ने यह भी टिप्पणी की कि यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद सेवा मिलना उनका अधिकार है। वे प्रशासन की मनमर्जी या सूचना व्यवस्था की कमी का खामियाजा नहीं भुगत सकते। यदि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लोगों का भरोसा बनाए रखना है तो उसे अपनी कार्यप्रणाली और सूचना प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना होगा।
रेलवे को कितना मुआवजा देना होगा?
उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को निम्नलिखित राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है:
- ₹3,784 – टिकट की मूल राशि, जिस पर 3 नवंबर 2019 से 6% वार्षिक ब्याज मिलेगा।
- ₹25,000 – मानसिक उत्पीड़न और असुविधा के लिए मुआवजा।
- ₹3,000 – मुकदमेबाजी का खर्च।
इस प्रकार कुल भुगतान ब्याज सहित लगभग ₹31,784 तक पहुंचता है।
आयोग ने रेलवे को दिया एक महीने का समय
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि यदि रेलवे एक महीने के भीतर यह राशि अदा नहीं करता है, तो मुकदमेबाजी खर्च को छोड़कर बाकी पूरी राशि पर 9% वार्षिक ब्याज देना होगा। इससे रेलवे पर वित्तीय बोझ और बढ़ जाएगा।
यात्रियों के लिए क्या है इस फैसले का महत्व?
यह फैसला उन लाखों रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो यात्रा के दौरान रेलवे की सूचना प्रणाली पर निर्भर रहते हैं। आयोग ने साफ किया है कि यदि ट्रेन के समय में बड़ा बदलाव किया जाता है, तो केवल अखबार या सामान्य सूचना पर्याप्त नहीं मानी जाएगी। यात्रियों को समय पर और प्रभावी तरीके से जानकारी देना रेलवे की जिम्मेदारी है।
यदि ऐसा नहीं किया जाता और यात्री को नुकसान उठाना पड़ता है, तो वह उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत मुआवजे का दावा कर सकता है।
