BRICS Summit 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए संगठन के अगले 20 वर्षों के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा रखने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स अब अपनी स्थापना के दो दशक पूरे कर चुका है और यह उसके लिए परिपक्वता तथा नई जिम्मेदारियों का दौर है। ऐसे में संगठन को अपनी एकता और आपसी सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं का भारत में स्वागत करते हुए कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ‘पीपल सेंट्रिक’ और ‘ह्यूमैनिटी फर्स्ट’ अप्रोच पर आधारित रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता को प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया गया।
भारत की अध्यक्षता में 350 से ज्यादा बैठकों का आयोजन
प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स सहयोग को आम लोगों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। इसी सोच के साथ अलग-अलग क्षेत्रों में 350 से अधिक बैठकों और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। करीब 30 शहरों में ब्रिक्स से जुड़े प्रतिनिधियों और टीमों की मेजबानी की गई।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को सफल बनाने में सभी सदस्य देशों ने सक्रिय योगदान और समर्थन दिया है। उन्होंने इसके लिए सभी देशों का आभार जताया।
भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स को केवल नेताओं और सरकारों के बीच सहयोग तक सीमित रखने के बजाय लोगों, कारोबार, तकनीक, नवाचार और विकास से जोड़ने पर जोर दिया है। इससे संगठन के सहयोग का दायरा व्यापक करने की कोशिश दिखाई देती है।
ब्रिक्स की 20वीं वर्षगांठ को बताया ऐतिहासिक पड़ाव
पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष का ब्रिक्स समिट संगठन के लिए एक ऐतिहासिक पड़ाव है, क्योंकि ब्रिक्स अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। उन्होंने मानव जीवन के उदाहरण से ब्रिक्स की यात्रा को समझाते हुए कहा कि 20 वर्ष की उम्र परिपक्वता और जिम्मेदारी के नए चरण की शुरुआत का प्रतीक होती है।
उन्होंने कहा कि इस उम्र में सपनों के साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ जाती हैं और सामर्थ्य को नई दिशा मिलती है। प्रधानमंत्री ने इसी संदर्भ में कहा कि ब्रिक्स भी अब अपने ‘कमिंग ऑफ एज’ यानी परिपक्वता के महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुका है।
पीएम मोदी के मुताबिक, पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी एक अलग और महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। सदस्य देश एक-दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हुए सहयोग को आगे बढ़ाते रहे हैं।
‘किसी के विरुद्ध नहीं, सभी को साथ लेकर चलने की सोच’
प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा कि संगठन की सोच किसी के खिलाफ खड़े होने की नहीं है। ब्रिक्स का प्रयास सभी को साथ लेकर चलने का होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों में ब्रिक्स ने आपसी सहयोग, संवाद और साझा हितों के आधार पर अपनी भूमिका मजबूत की है। अब आवश्यकता इस बात की है कि सदस्य देशों के बीच बनी एकता और सहमति को केवल बैठकों और घोषणाओं तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर ठोस परिणामों में बदला जाए।
यही वजह है कि पीएम मोदी ने ब्रिक्स के कामकाज में निरंतरता और परिणामों के प्रभावी क्रियान्वयन को अगले चरण की अहम जरूरत बताया।
PM मोदी ने दिया ‘Continuity and Implementation Mechanism’ का प्रस्ताव
ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष एक सदस्य देश के पास रहती है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अध्यक्षता बदलने के साथ संगठन की संस्थागत गति नहीं रुकनी चाहिए।
इसी उद्देश्य से उन्होंने ब्रिक्स में ‘Continuity and Implementation Mechanism’ यानी ‘निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र’ बनाने का प्रस्ताव रखा।
पीएम मोदी के अनुसार, इस व्यवस्था के जरिए अलग-अलग अध्यक्षताओं के दौरान शुरू की गई पहलों और तय किए गए परिणामों का प्रभावी फॉलोअप किया जा सकेगा। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि किसी एक वर्ष में शुरू हुआ काम अगली अध्यक्षता आने के बाद धीमा या समाप्त न हो जाए।
Troika के जरिए पहलों का होगा फॉलोअप
प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित तंत्र में Troika की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसके माध्यम से ब्रिक्स की पहलों और परिणामों के फॉलोअप को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
ब्रिक्स की अध्यक्षता बदलने के बावजूद पिछली, मौजूदा और अगली अध्यक्षता के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखना इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होगा। इससे नीतियों और पहलों में निरंतरता बनाए रखने तथा पहले से तय लक्ष्यों की प्रगति पर नजर रखने में मदद मिल सकती है।
यह प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिक्स का विस्तार और वैश्विक प्रभाव पिछले वर्षों में काफी बढ़ा है। ऐसे में सदस्य देशों के बीच सहयोग के लिए केवल वार्षिक बैठकों पर निर्भर रहने के बजाय एक निरंतर संस्थागत प्रक्रिया की आवश्यकता बढ़ गई है।
अगले 20 वर्षों के लिए नया और महत्वाकांक्षी एजेंडा
पीएम मोदी ने ब्रिक्स नेताओं से कहा कि अब संगठन को अगले 20 वर्षों के लिए नया और महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत ब्रिक्स के अपने वर्किंग सिस्टम में बदलाव और सुधार से होनी चाहिए।
उनके अनुसार, संगठन की कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे सदस्य देशों द्वारा लिए गए फैसलों का प्रभाव जमीन पर दिखाई दे और महत्वपूर्ण पहलों का फॉलोअप लगातार होता रहे।
भारत का प्रस्ताव ब्रिक्स को एक ऐसे मंच के रूप में विकसित करने की दिशा में देखा जा सकता है जहां सदस्य देश साझा प्राथमिकताओं पर लंबे समय तक काम कर सकें और अध्यक्षता बदलने के बावजूद पहले से तय लक्ष्यों की निरंतरता बनी रहे।
वैश्विक मंच पर ब्रिक्स की भूमिका मजबूत करने की कोशिश
ब्रिक्स में भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ कई अन्य देश भी शामिल हैं। संगठन का विस्तार होने के साथ इसकी आर्थिक और भू-राजनीतिक अहमियत भी बढ़ी है।
ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी का जोर केवल संगठन की एकता पर नहीं बल्कि एकता को परिणामों में बदलने पर रहा। इसका अर्थ है कि सदस्य देशों के बीच बनी सहमति को व्यावहारिक सहयोग, संस्थागत व्यवस्था और साझा पहलों के जरिए आगे बढ़ाया जाए।
भारत की ओर से प्रस्तावित ‘Continuity and Implementation Mechanism’ इसी दिशा में एक संस्थागत कदम के तौर पर सामने आया है। यदि सदस्य देश इस व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, तो भविष्य की ब्रिक्स अध्यक्षताओं के बीच समन्वय और पिछली पहलों के फॉलोअप को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकता है।
निष्कर्ष
BRICS Summit 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन के अगले चरण के लिए निरंतरता, कार्यान्वयन और परिणामों पर जोर दिया। 20 वर्ष पूरे कर चुके ब्रिक्स के सामने अब केवल अपनी एकता बनाए रखने की चुनौती नहीं है, बल्कि उस एकता को वैश्विक स्तर पर ठोस परिणामों में बदलने की भी जिम्मेदारी है।
‘Continuity and Implementation Mechanism’ का प्रस्ताव इसी सोच को आगे बढ़ाता है। Troika के जरिए पहलों और परिणामों के फॉलोअप की व्यवस्था ब्रिक्स की अलग-अलग अध्यक्षताओं के बीच बेहतर तालमेल कायम करने में मदद कर सकती है। अगले 20 वर्षों के लिए ब्रिक्स का एजेंडा कितना प्रभावी साबित होता है, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि सदस्य देश घोषणाओं को किस हद तक वास्तविक सहयोग और परिणामों में बदल पाते हैं।
Source: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स समिट 2026 संबोधन पर आधारित।
