DAP Manufacturing India: भारत में खेती और खाद्य सुरक्षा के लिए डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) बेहद महत्वपूर्ण उर्वरक है। हालांकि, देश में इसकी मांग का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा किया जाता है। वैश्विक बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव, कच्चे माल की कमी और सप्लाई चेन में आने वाली बाधाओं के कारण भारत के सामने खाद सुरक्षा की चुनौती बनी हुई है। अब सरकार और देश की बड़ी उर्वरक कंपनियां घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने और कच्चे माल की उपलब्धता मजबूत करने की दिशा में काम कर रही हैं। इसका मकसद किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के साथ-साथ विदेशी निर्भरता को कम करना है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत दुनिया के प्रमुख कृषि उत्पादक देशों में शामिल है। देश की बड़ी आबादी की आजीविका खेती पर निर्भर है और खाद्यान्न उत्पादन बनाए रखने में उर्वरकों की अहम भूमिका है। खासतौर पर डीएपी किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ये तत्व पौधों की जड़ों के विकास, ऊर्जा हस्तांतरण और शुरुआती वृद्धि में मदद करते हैं।
इसके बावजूद भारत अपनी डीएपी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर दूसरे देशों से आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी तरह का संकट आने पर इसका सीधा असर घरेलू उपलब्धता और कीमतों पर पड़ सकता है। इसी चुनौती को देखते हुए अब देश में डीएपी के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान जिंक, कोरोमंडल इंटरनेशनल, पारादीप फॉस्फेट्स और दीपक फर्टिलाइजर्स जैसी कंपनियां इस दिशा में निवेश कर रही हैं।
भारत में डीएपी आयात की स्थिति क्या है?
अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान भारत ने लगभग 34 लाख टन डीएपी का आयात किया। इसी अवधि में देश का घरेलू उत्पादन करीब 20 लाख टन रहा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले डीएपी आयात में 11.2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जबकि घरेलू उत्पादन में भी लगभग 0.3 फीसदी की कमी आई।
ये आंकड़े बताते हैं कि आयात में कमी आने के बावजूद भारत की विदेशी बाजारों पर निर्भरता अभी भी काफी अधिक है। घरेलू उत्पादन में मामूली गिरावट भी इस बात की ओर इशारा करती है कि केवल आयात कम करना पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ-साथ देश में उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन दोनों बढ़ाने होंगे।
हालांकि, उर्वरक की उपलब्धता के मामले में सरकार और वितरण नेटवर्क के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला है। 1 अप्रैल से 29 जुलाई 2026 के दौरान देश में डीएपी की उपलब्धता 43.03 लाख टन रही, जबकि इस अवधि के लिए आनुपातिक जरूरत करीब 35.44 लाख टन थी। यानी मांग के मुकाबले पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई।
यह स्थिति बताती है कि सरकार ने सप्लाई और वितरण के स्तर पर काम किया है। लेकिन लंबे समय तक खाद की उपलब्धता बनाए रखने के लिए घरेलू उत्पादन को मजबूत करना जरूरी है।
आखिर क्यों जरूरी है आयात पर निर्भरता कम करना?
भारत के लिए डीएपी का आयात केवल व्यापार से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा से है। जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतें बढ़ती हैं या किसी बड़े उत्पादक देश में उत्पादन प्रभावित होता है, तो उसका असर भारत की खरीद लागत पर पड़ सकता है।
इसके अलावा, समुद्री परिवहन में देरी, माल-भाड़े की बढ़ती कीमतें, डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में बदलाव और भू-राजनीतिक तनाव भी आयात को महंगा बना सकते हैं।
किसानों को बुवाई के समय डीएपी की जरूरत होती है। यदि इस दौरान पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं होती, तो किसानों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ सकती है। इससे खेती की लागत और उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका रहती है।
भारत में उर्वरकों पर सब्सिडी व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने पर सरकार पर सब्सिडी का वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ने से आयात संबंधी जोखिमों को कम करने और लंबी अवधि में सप्लाई को अधिक स्थिर बनाने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, केवल घरेलू उत्पादन बढ़ाने से खाद सस्ती होने की गारंटी नहीं मिलती। इसके लिए कच्चे माल की कीमत, ऊर्जा लागत, परिवहन और उत्पादन क्षमता का बेहतर इस्तेमाल भी जरूरी होगा।
घरेलू उत्पादन की राह में सबसे बड़ी चुनौती कच्चा माल
भारत में डीएपी उत्पादन बढ़ाने की राह में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक कच्चे माल की उपलब्धता है। डीएपी बनाने के लिए रॉक फॉस्फेट, अमोनिया, सल्फर और फॉस्फोरिक एसिड जैसे महत्वपूर्ण इनपुट की जरूरत होती है।
वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत रॉक फॉस्फेट की करीब 86 फीसदी जरूरत आयात से पूरी करता था। इसी तरह अमोनिया के लिए आयात पर निर्भरता लगभग 75 फीसदी थी। सल्फर और फॉस्फोरिक एसिड दोनों के मामले में यह निर्भरता करीब 52 फीसदी थी।
इसका मतलब है कि अगर भारत में डीएपी बनाने वाले नए कारखाने स्थापित भी हो जाते हैं, तब भी कच्चे माल के लिए विदेशी बाजारों पर निर्भरता बनी रह सकती है।
यही वजह है कि उर्वरक कंपनियां अब केवल अंतिम उत्पाद बनाने की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान नहीं दे रही हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया के शुरुआती चरणों को भी मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं।
इसके लिए कंपनियां बैकवर्ड इंटीग्रेशन, अलग-अलग देशों से कच्चे माल की खरीद, दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते और घरेलू औद्योगिक इकाइयों के साथ तालमेल जैसे विकल्प अपना रही हैं। इससे किसी एक देश या आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।
हिंदुस्तान जिंक का बड़ा प्लान, चंदेरिया में बढ़ेगी उत्पादन क्षमता
डीएपी और एनपीके उर्वरकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर्स की योजना भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
कंपनी राजस्थान के चंदेरिया में करीब 5.10 लाख टन सालाना क्षमता वाली डीएपी/एनपीके इकाई की योजना पर काम कर रही है। इस परियोजना की खास बात यह है कि इसमें मेटलर्जिकल संयंत्र से निकलने वाले सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस तरह औद्योगिक उत्पादन से निकलने वाले उप-उत्पाद का उपयोग उर्वरक निर्माण में किया जा सकेगा। इससे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने और उत्पादन प्रक्रिया को अधिक एकीकृत बनाने में मदद मिलेगी।
जून 2025 में जारी टेंडर के बाद इस यूनिट की क्षमता को बढ़ाकर करीब 15 लाख टन सालाना करने की योजना भी सामने आई थी। हालांकि, प्रस्तावित क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच अंतर को समझना जरूरी है। किसी भी परियोजना का वास्तविक योगदान उसके निर्माण, संचालन और कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
कोरोमंडल इंटरनेशनल और पारादीप फॉस्फेट्स भी बढ़ा रही हैं निवेश
देश की प्रमुख उर्वरक कंपनियां भी घरेलू उत्पादन को मजबूत करने में जुटी हैं।
कोरोमंडल इंटरनेशनल काकीनाडा में अपने निवेश और उत्पादन गतिविधियों को आगे बढ़ा रही है। कंपनी फॉस्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन के साथ कच्चे माल की उपलब्धता और उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही है।
वहीं, पारादीप फॉस्फेट्स का करीब 3,600 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट भी इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रैनुलेशन यानी दानेदार उर्वरक उत्पादन क्षमता को एसिड उत्पादन के साथ जोड़ना है।
एसिड उत्पादन और उर्वरक निर्माण के बीच बेहतर तालमेल होने से कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन पर अधिक नियंत्रण मिल सकता है। इससे बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने और उत्पादन की निरंतरता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
इन परियोजनाओं का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि भारत को आने वाले वर्षों में कृषि क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए उर्वरकों की स्थिर आपूर्ति बनाए रखनी होगी।
दीपक फर्टिलाइजर्स भी घरेलू क्षमता बढ़ाने पर दे रही जोर
दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन भी इस क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों में शामिल है। कंपनी अपनी महाधन एग्रीटेक इकाई के जरिए कृषि पोषण से जुड़े उत्पादों और फसल-विशिष्ट पोषक तत्वों पर काम कर रही है।
अमोनिया उत्पादन और कृषि पोषण उत्पादों के विकास पर ध्यान देने से कंपनी को उर्वरक कारोबार में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल सकता है।
किसानों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर फसल और हर मिट्टी की पोषक तत्वों की जरूरत एक जैसी नहीं होती। ऐसे में सामान्य उर्वरकों के साथ संतुलित और फसल-विशिष्ट पोषण उत्पादों की उपलब्धता कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकती है।
देश में कितनी है डीएपी और एनपीके उत्पादन की क्षमता?
मार्च 2026 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में डीएपी और एनपीके प्लांट की संयुक्त सालाना क्षमता करीब 59.65 लाख टन थी। वहीं, फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की संयुक्त क्षमता लगभग 44.21 लाख टन बताई गई।
ये आंकड़े देश में उर्वरक निर्माण के लिए विकसित हो रहे औद्योगिक ढांचे को दर्शाते हैं। हालांकि, स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन एक जैसी चीजें नहीं हैं।
किसी प्लांट की क्षमता तभी उपयोगी साबित होती है, जब उसे पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिले, उत्पादन लागत प्रतिस्पर्धी रहे और संयंत्र अपनी निर्धारित क्षमता के अनुसार काम कर सके।
इसके अलावा, डीएपी और एनपीके अलग-अलग उत्पाद हैं। इसलिए संयुक्त उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी का मतलब यह नहीं है कि पूरी अतिरिक्त क्षमता का इस्तेमाल केवल डीएपी बनाने में होगा।
यही वजह है कि आने वाले समय में इन परियोजनाओं की वास्तविक उत्पादन क्षमता और बाजार में उनकी हिस्सेदारी पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा।
क्या किसानों को सस्ती डीएपी मिल पाएगी?
भारत में डीएपी की घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ने से किसानों को कई तरह से फायदा हो सकता है। सबसे पहला फायदा सप्लाई की स्थिरता के रूप में मिल सकता है। अगर घरेलू उत्पादन बढ़ता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में अचानक आने वाली बाधाओं के बावजूद देश में खाद की उपलब्धता बनाए रखना आसान हो सकता है।
दूसरा फायदा आयात से जुड़े जोखिमों को कम करने के रूप में सामने आ सकता है। इससे विदेशी मुद्रा खर्च और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव के असर को कुछ हद तक नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
हालांकि, किसानों को सीधे सस्ती डीएपी मिलने का लाभ तभी मिलेगा, जब घरेलू उत्पादन की लागत भी प्रतिस्पर्धी होगी। कच्चे माल का आयात महंगा होने पर देश में तैयार खाद की लागत भी बढ़ सकती है।
इसके साथ ही सरकार की सब्सिडी नीति और वितरण व्यवस्था भी किसानों को मिलने वाली अंतिम कीमत और उपलब्धता को प्रभावित करती है।
आगे क्या होगा?
भारत के लिए डीएपी के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना एक लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए केवल नए कारखाने स्थापित करना पर्याप्त नहीं होगा। रॉक फॉस्फेट, अमोनिया और अन्य जरूरी कच्चे माल की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग देशों के साथ दीर्घकालिक समझौते और घरेलू संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर भी ध्यान देना होगा।
सरकार और कंपनियों के सामने एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर खाद इस्तेमाल करने की सलाह देना जरूरी है, ताकि जरूरत से ज्यादा डीएपी का इस्तेमाल न हो। इससे खेती की लागत कम करने और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
कुल मिलाकर, हिंदुस्तान जिंक, कोरोमंडल इंटरनेशनल, पारादीप फॉस्फेट्स और दीपक फर्टिलाइजर्स जैसी कंपनियों की योजनाएं भारत के उर्वरक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर इन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाता है और कच्चे माल की उपलब्धता मजबूत होती है, तो आने वाले वर्षों में भारत की डीएपी आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। इससे किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और देश की दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी उपलब्ध आंकड़ों और कंपनियों की परियोजनाओं से संबंधित विवरणों पर आधारित है। प्रस्तावित उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन में अंतर हो सकता है।
