भारतनेट परियोजना ने अब तक 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को हाई‑स्पीड इंटरनेट से जोड़ा है। फेज 3 में छह लाख गांवों तक फाइबर कनेक्टिविटी, स्कूल‑स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कवरेज और 25,000 नए रोजगारों का लक्ष्य है।
नवीनतम अपडेट्स:
- ग्रामीण इंटरनेट कवरेज में वृद्धि
मार्च 2025 तक 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को सेवा‑सक्षम (service-ready) बनाया गया है। साथ ही, लगभग 6.92 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर कॉबल बिछाई गई और 12.2 लाख FTTH कनेक्शन्स तथा 1.04 लाख Wi‑Fi हॉटस्पॉट स्थापित किए गए हैं। - फेज–3 (ABP) का विस्तार और योजना
“Amended BharatNet Program (ABP)” की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत नए डिज़ाइन (रिंग टोपोलॉजी, IP-MPLS), 10 साल के O&M, और 5G तैयार नेटवर्क के संकल्प के साथ 42,000 अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। - Phase III में रोजगार विस्तार
Phase III में लगभग ₹65,000 करोड़ की योजना के अंतर्गत अगले 2–3 वर्षों में 25,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए जाने की संभावना है। ग्राम उद्यमियों (Udyamis) के साथ Last‑Mile delivery मॉडल अपनाया जाएगा। - सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता बढ़ी
2025–26 के बजट में भारतनेट के लिए 238% की वृद्धि के साथ ₹22,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। सैनिक और स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड सुविधा पर जोर दिया गया है। - सरल अनुमति प्रक्रिया (Right of Way)
टेलीकॉम (Right of Way) नियम 2024 के तहत भारतनेट को ‘विशेष परियोजना’ घोषित किया गया है, जिससे सार्वजनिक संस्थानों द्वारा ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की अनुमति स्वतः प्रदान की जाएगी—बिना फीस के। - Starlink जैसे उपग्रह इंटरनेट से प्रतिस्पर्धा
सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदाताओं जैसे Starlink और Amazon Kuiper के आने से भारतनेट को नया मुकाबला मिला है—वायरलेस कनेक्टिविटी विकल्प को देखते हुए इसकी संभावनाएँ सीमित भी हो रही हैं।
सारांश तालिका
| क्षेत्र | ताज़ा स्थिति / लक्ष्य |
|---|---|
| सेवा‑सक्षम ग्राम पंचायत | 2.18 लाख तक पहुँच गया |
| फाइबर दूरी और कनेक्शन्स | 6.92 लाख किमी OFC, 12.2 लाख FTTH, 1.04 लाख Wi‑Fi हॉटस्पॉट |
| फेज–3 (ABP) विस्तार | 42,000 नए ग्राम पंचायत, 5G‑तैयार नेटवर्क |
| रोजगार सृजन | 25,000 नए रोजगार |
| वित्तीय आवंटन | ₹22,000 करोड़ (2025–26), 238% वृद्धि |
| अनुमति प्रक्रिया | RoW को ‘विशेष परियोजना’ घोषित, अनुमति स्वतः |
| प्रतियोगिता | Starlink आदि सैटेलाइट सेवा प्रदाताओं से मुकाबला |
निष्कर्ष
भारतनेट परियोजना ग्रामीण भारत में डिजिटल inclusão का आधार मजबूत कर रही है।
– Phase 1 और 2 के तहत, हजारों ग्राम पंचायतों को सेवा-सक्षम बनाया जा चुका है।
– Phase 3 के साथ Last‑Mile कनेक्शन, संभावित रोजगार और मर्यादित ढाँचे में सुधार की योजना है।
– बड़े बजटीय समर्थन और अनुमोदन प्रक्रियाओं के सरलीकरण ने इसे और अधिक प्रभावी बना दिया है।
– लेकिन, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदाताओं का उभरना नए अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करता है।
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