Gold Hallmarking New Rules 2026: सोने के गहने खरीदने वालों के लिए अहम अपडेट है। केंद्र सरकार ने अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग का दायरा बढ़ाते हुए 6 नए जिलों को इसमें शामिल कर लिया है। इसके साथ ही देशभर में अनिवार्य हॉलमार्किंग वाले जिलों की संख्या बढ़कर 398 हो गई है। जानिए किन राज्यों और जिलों में लागू हुए नए नियम और सोना खरीदते समय ग्राहकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
अगर आप शादी-ब्याह, त्योहार या निवेश के उद्देश्य से सोने के गहने खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए गोल्ड हॉलमार्किंग से जुड़ी यह खबर महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने सोने की शुद्धता सुनिश्चित करने और ग्राहकों को मिलावट से बचाने के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग का दायरा बढ़ा दिया है। इस बार बिहार, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुल 6 नए जिलों को इस व्यवस्था में शामिल किया गया है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग (Department of Consumer Affairs) ने गोल्ड ज्वैलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स हॉलमार्किंग ऑर्डर, 2020 में चौथा संशोधन किया है। इसके तहत अब देश के 398 जिलों में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग की व्यवस्था लागू हो गई है। इससे पहले यह संख्या 392 थी।
सरकार के इस फैसले का सीधा उद्देश्य सोने के आभूषणों की शुद्धता को लेकर ग्राहकों का भरोसा बढ़ाना और ज्वैलरी बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। ऐसे में अगर आप इन पांच राज्यों में रहते हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि क्या आपका जिला भी नई सूची में शामिल हो गया है।
Gold Hallmarking New Rules: कब से लागू हुआ नया संशोधन?
उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से गोल्ड ज्वैलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स हॉलमार्किंग ऑर्डर, 2020 में चौथा संशोधन 2 नवंबर 2026 को अधिसूचित किया गया। इसके बाद 3 नवंबर 2026 को इसे आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया गया।
इस संशोधन के तहत छह नए जिलों को अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे में शामिल किया गया है। इसके साथ ही देशभर में ऐसे जिलों की कुल संख्या 392 से बढ़कर 398 हो गई है।
इससे पहले 3 अगस्त 2026 को जारी तीसरे संशोधन के जरिए 392 जिलों को इस व्यवस्था में शामिल किया गया था। अब नए जिलों के जुड़ने से सरकार ने सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम उठाया है।
यह आदेश देश के 26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था के विस्तार का हिस्सा है। नए संशोधन के बाद संबंधित जिलों में लागू नियमों का पालन करना ज्वैलर्स के लिए जरूरी होगा।
किन 5 राज्यों के 6 जिलों में लागू हुई अनिवार्य हॉलमार्किंग?
सरकार की ओर से जारी नई सूची में बिहार, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को शामिल किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश के दो जिले हैं, जबकि बाकी चार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से एक-एक जिले को जोड़ा गया है।
1. बिहार: पश्चिम चंपारण
बिहार के पश्चिम चंपारण जिले को अनिवार्य हॉलमार्किंग की नई सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही राज्य में इस व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। अब जिले के संबंधित ज्वैलर्स को लागू हॉलमार्किंग नियमों का पालन करना होगा।
2. दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम दिल्ली जिले को भी इस बार नई सूची में जगह मिली है। इससे पहले दक्षिण-पूर्व दिल्ली समेत राजधानी के अन्य जिले अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे में शामिल थे। इस नए विस्तार के बाद दिल्ली में कुल 9 जिले इस व्यवस्था के तहत आ गए हैं।
3. गुजरात: पंचमहाल
गुजरात के पंचमहाल जिले को भी अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे में शामिल किया गया है। इसके बाद राज्य में ऐसे जिलों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। इससे यहां सोने के आभूषणों की खरीद-बिक्री में शुद्धता संबंधी नियमों का दायरा और व्यापक होगा।
4. उत्तर प्रदेश: बुलंदशहर और संत कबीर नगर
उत्तर प्रदेश के दो नए जिलों बुलंदशहर और संत कबीर नगर को अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग की सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में इस व्यवस्था के तहत आने वाले जिलों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है।
यूपी में सोने और चांदी के आभूषणों का बड़ा बाजार है। ऐसे में दो नए जिलों को शामिल किए जाने से यहां के ग्राहकों को भी हॉलमार्किंग व्यवस्था के दायरे में अधिक सुरक्षा मिल सकेगी। राज्य में अनिवार्य हॉलमार्किंग वाले जिलों की संख्या देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक बताई गई है।
5. उत्तराखंड: रुद्रप्रयाग
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले को भी इस संशोधन के तहत शामिल किया गया है। इसके बाद राज्य में अनिवार्य हॉलमार्किंग वाले जिलों की कुल संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इस फैसले से पहाड़ी क्षेत्रों में सोने के आभूषणों की खरीदारी करने वाले ग्राहकों को भी हॉलमार्किंग व्यवस्था का लाभ मिलेगा।
देश के 398 जिलों में अनिवार्य हॉलमार्किंग
छह नए जिलों को शामिल किए जाने के बाद अब देश के 26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 398 जिलों को अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था के दायरे में लाया जा चुका है।
इस सूची में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्य शामिल हैं। इसके अलावा चंडीगढ़, गोवा और पुडुचेरी जैसे केंद्रशासित क्षेत्रों में भी यह व्यवस्था लागू है।
तमिलनाडु में 32, महाराष्ट्र में 30, बिहार और राजस्थान में 26-26 तथा उत्तर प्रदेश में 41 जिले इस व्यवस्था के अंतर्गत हैं। अलग-अलग राज्यों में हॉलमार्किंग के दायरे का विस्तार स्थानीय ज्वैलरी बाजार और ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है।
क्या है गोल्ड हॉलमार्किंग और क्यों जरूरी है?
गोल्ड हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता की आधिकारिक पहचान है। भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards यानी BIS) की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के तहत सोने के आभूषणों की जांच की जाती है। इसके बाद निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए जाने वाले आभूषणों पर हॉलमार्क लगाया जाता है।
भारत में सोने की शुद्धता को कैरेट के आधार पर मापा जाता है। आमतौर पर बाजार में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट सोने के आभूषणों की खरीद-बिक्री होती है।
24 कैरेट सोना लगभग शुद्ध सोना होता है, जबकि आभूषण बनाने के लिए अक्सर अन्य धातुओं को मिलाया जाता है। इसी वजह से 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट जैसे विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं।
हॉलमार्किंग से ग्राहक को यह जानने में मदद मिलती है कि वह जिस आभूषण को खरीद रहा है, उसकी शुद्धता निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं। इससे कम कैरेट का सोना अधिक शुद्ध बताकर बेचने जैसी धोखाधड़ी की आशंका कम होती है।
सोने के गहने खरीदते समय इन 3 बातों का रखें ध्यान
1. BIS हॉलमार्क जरूर जांचें
सोने के आभूषण खरीदते समय उस पर BIS का हॉलमार्क जरूर देखें। केवल दुकानदार की बात पर भरोसा करने के बजाय आभूषण पर मौजूद आधिकारिक पहचान की जांच करें।
2. HUID नंबर को करें वेरिफाई
हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों पर छह अंकों का अल्फान्यूमेरिक HUID (Hallmark Unique Identification) नंबर दिया जाता है। ग्राहक BIS Care ऐप के जरिए इस नंबर को वेरिफाई कर सकते हैं। इससे आभूषण से जुड़ी हॉलमार्किंग की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है।
3. खरीदारी का बिल जरूर लें
सोने के गहने खरीदने के बाद पक्का बिल लेना न भूलें। बिल में सोने का वजन, कैरेट, कीमत, मेकिंग चार्ज और अन्य लागू शुल्क की जानकारी होनी चाहिए। भविष्य में आभूषण बेचने, बदलने या किसी तरह की शिकायत करने के दौरान यह बिल उपयोगी होता है।
क्या हर दुकानदार के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य है?
यह समझना भी जरूरी है कि अनिवार्य हॉलमार्किंग का नियम अधिसूचित जिलों में लागू व्यवस्था और संबंधित ज्वैलर्स पर निर्भर करता है। BIS के नियमों में कुछ निर्धारित श्रेणियों और कारोबारियों के लिए छूट के प्रावधान भी हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर प्रकार के सोने के उत्पाद और हर दुकानदार पर बिना किसी अपवाद के एक जैसे नियम लागू होते हैं।
ग्राहकों को सोने के गहने खरीदते समय BIS के मौजूदा नियमों और लागू छूट की जानकारी भी रखनी चाहिए। किसी ज्वैलर द्वारा हॉलमार्किंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में BIS के आधिकारिक शिकायत माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
ग्राहकों के लिए क्या है इस फैसले का मतलब?
केंद्र सरकार की ओर से छह नए जिलों को अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे में शामिल करना सोने के बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और उत्तराखंड के नए जिलों में इससे हॉलमार्किंग व्यवस्था का दायरा बढ़ेगा।
हालांकि, ग्राहकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि हॉलमार्किंग सोने की कीमत बढ़ने या घटने से संबंधित नियम नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य आभूषणों की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
अगर आप भी आने वाले दिनों में सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपने जिले में अनिवार्य हॉलमार्किंग की स्थिति जरूर जांचें। साथ ही खरीदारी से पहले BIS हॉलमार्क, HUID नंबर और बिल की जांच करना न भूलें। इससे आपकी मेहनत की कमाई से खरीदे गए सोने की शुद्धता को लेकर भरोसा बना रहेगा।
डिस्क्लेमर: यह खबर सरकारी आदेश से संबंधित उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। सोने के आभूषण खरीदने से पहले BIS की आधिकारिक वेबसाइट पर हॉलमार्किंग से जुड़े नवीनतम नियमों और अपने जिले की स्थिति की पुष्टि अवश्य करें।
