8वें वेतन आयोग की दिल्ली बैठक में संगठनों ने OPS बहाली, रिटायरमेंट उम्र 65 और प्रमोशन पॉलिसी पर बड़े सुझाव दिए। जानें पूरी डिटेल। नई दिल्ली में 8th Pay Commission की तीन दिवसीय अहम बैठक (28–30 अप्रैल 2026) संपन्न हो गई है। इस दौरान देशभर के कर्मचारी संगठनों ने सैलरी, पेंशन और सर्विस कंडीशंस से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर अपनी मांगें रखीं। बैठक में चेयरपर्सन Ranjana Prakash Desai, मेंबर सेक्रेटरी Pankaj Jain और पार्ट-टाइम मेंबर Pulak Ghosh मौजूद रहे।
इस मीटिंग में सबसे ज्यादा चर्चा पुरानी पेंशन (OPS), रिटायरमेंट उम्र और प्रमोशन पॉलिसी को लेकर रही, जिनका असर सीधे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ सकता है।
दिल्ली बैठक में क्या हुआ?
तीन दिनों तक चली इस बैठक में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने अपने सुझाव विस्तार से रखे। खास तौर पर All India NPS Employees Federation के प्रतिनिधिमंडल ने आखिरी दिन आयोग से मुलाकात कर अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया।
देशभर के कर्मचारियों और पेंशनर्स के संबंध में कल माननीय चेयरपर्सन न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी, मेंबर सेक्रेटरी IAS पंकज जैन जी, पार्ट टाइम मेंबर पुलक घोष जी और कई अधिकारियों के समक्ष #8CPC में अपने सुझाव साझा किए। फिटमेंट फैक्टर, फैमिली यूनिट्स और लगभग सभी भत्तों पर #JCM के… pic.twitter.com/M88NgQYxkG
— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) May 1, 2026फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष Manjeet Singh Patel ने आयोग को बताया कि मौजूदा व्यवस्था में कई ऐसी खामियां हैं, जिन्हें सुधारना जरूरी है ताकि कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा और सुविधाएं मिल सकें।
OPS बहाली की मांग सबसे प्रमुख
बैठक में सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर उठी। संगठनों ने कहा कि 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी OPS का लाभ दिया जाए।
इसके साथ ही यह सुझाव भी दिया गया कि NPS कर्मचारियों के अंशदान को General Provident Fund (GPF) जैसी सुविधाओं से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें भविष्य में स्थिर पेंशन मिल सके। OPS की बहाली लंबे समय से कर्मचारियों की प्रमुख मांग रही है और इस बार भी यह मुद्दा केंद्र में रहा।
रिटायरमेंट उम्र 65 करने का प्रस्ताव
संगठनों ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 65 साल करने का प्रस्ताव भी रखा। उनका तर्क है कि शिक्षकों और मेडिकल स्टाफ को पहले से ही ज्यादा सेवा अवधि मिलती है, ऐसे में अन्य कर्मचारियों के लिए भी समान नियम लागू किए जाने चाहिए।
इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए समान छुट्टियां (CL, EL और मेडिकल लीव) और बेहतर कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित करने की भी मांग की गई।
प्रमोशन पॉलिसी और नए पदों की मांग
बैठक में टाइम-बाउंड प्रमोशन पॉलिसी लागू करने की भी मांग रखी गई। संगठनों का कहना है कि कई विभागों में प्रमोशन में देरी होती है, जिससे कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित होता है।
इसके अलावा नए पदों के सृजन और विभागों के बीच ट्रांसफर की सुविधा को आसान बनाने पर भी जोर दिया गया, ताकि कर्मचारियों को बेहतर करियर ग्रोथ मिल सके।
समान नियम और हेल्थ सुविधाओं पर जोर
संगठनों ने यह भी मांग की कि केंद्र सरकार के सभी नियम, नोटिफिकेशन और गजट आदेश सीधे केंद्र शासित प्रदेशों और स्वायत्त निकायों में लागू किए जाएं।
रिटायरमेंट के बाद सभी कर्मचारियों को Central Government Health Scheme (CGHS) का लाभ देने की भी सिफारिश की गई, ताकि स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
अब आगे क्या होगा?
बैठक के बाद 8th Pay Commission ने अपनी अगली मीटिंग्स का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इसके तहत मई और जून में Hyderabad, Srinagar और Ladakh में बैठकें होंगी।
इन बैठकों में भी अलग-अलग संगठनों से सुझाव लिए जाएंगे, जिसके बाद आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगा।
कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है?
दिल्ली बैठक में उठाए गए मुद्दे यह संकेत देते हैं कि इस बार वेतन आयोग सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सर्विस कंडीशंस, पेंशन और वर्क स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव ला सकता है।
हालांकि, इन मांगों पर अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। फिलहाल, कर्मचारियों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इन सुझावों में से कितनी सिफारिशें स्वीकार की जाती हैं।
निष्कर्ष
दिल्ली में हुई इस अहम बैठक ने साफ कर दिया है कि 8th Pay Commission अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और कर्मचारियों से जुड़े बड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर रहा है।
OPS, रिटायरमेंट उम्र और प्रमोशन जैसे मुद्दे आने वाले समय में लाखों कर्मचारियों के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। अब सबकी नजर आयोग की अगली बैठकों और अंतिम सिफारिशों पर है।
FAQ
OPS बहाली की मांग क्या है?
संगठनों ने 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने की मांग की है।
क्या रिटायरमेंट उम्र बढ़ेगी?
रिटायरमेंट उम्र 65 साल करने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट के बाद होगा।
अगली बैठक कब और कहां होगी?
अगली बैठकें Hyderabad, Srinagar और Ladakh में आयोजित की जाएंगी।
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