India Population Report: भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। देश की कुल जनसंख्या 147.66 करोड़ पहुंच गई है। खास बात यह है कि भारत की करीब 26 फीसदी आबादी 10 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में आती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की विश्व जनसंख्या की स्थिति रिपोर्ट में देश की युवा आबादी, प्रजनन दर और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई अहम आंकड़े सामने आए हैं।
पीटीआई, नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। देश में हर चार में से एक से अधिक व्यक्ति 10 से 24 वर्ष की उम्र के बीच है। यह आंकड़ा भारत के लिए जनसांख्यिकीय अवसर (Demographic Dividend) को दर्शाता है। हालांकि, इस युवा शक्ति को देश के विकास में बदलने के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की विश्व जनसंख्या की स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की कुल आबादी 147.66 करोड़ है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि देश की जनसंख्या अगले 81 वर्षों में दोगुनी हो सकती है। भारत इस समय दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। चीन 141.29 करोड़ की आबादी के साथ दूसरे स्थान पर है।
भारत की आबादी में युवाओं की कितनी हिस्सेदारी?
रिपोर्ट के अनुसार, भारत की कुल आबादी में 26 प्रतिशत लोग 10 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में हैं। वहीं, 17 प्रतिशत आबादी 10 से 19 वर्ष की उम्र के बीच है। इसके अलावा, 0 से 14 वर्ष के बच्चों की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत है।
आयु वर्ग के लिहाज से देखें तो देश की 69 प्रतिशत आबादी 15 से 64 वर्ष के बीच है, जबकि 8 प्रतिशत लोग 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र के हैं। इसका मतलब है कि भारत के पास कामकाजी उम्र की बड़ी आबादी मौजूद है। यदि इस वर्ग को बेहतर शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर मिलते हैं, तो यह आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
माता-पिता बनना अब भी लोगों की बड़ी आकांक्षा
रिपोर्ट में परिवार और प्रजनन से जुड़े आंकड़े भी सामने आए हैं। जनसांख्यिकीय भविष्य सर्वेक्षण 2026 के अनुसार, 18 से 39 वर्ष की महिलाओं ने परिवार के आदर्श आकार के रूप में औसतन 2.1 बच्चे चाहने की इच्छा जताई है।
वहीं, 35 से 39 वर्ष की महिलाओं के औसतन एक बच्चा था। इस आयु वर्ग में जिन उत्तरदाताओं की कोई संतान नहीं थी, उनमें से करीब 85 प्रतिशत ने माता-पिता बनने की इच्छा जाहिर की।
भारत में कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate) प्रति महिला दो जन्म है। यह जनसंख्या के प्रतिस्थापन स्तर 2.1 के करीब है। हालांकि, देश के अलग-अलग राज्यों में प्रजनन दर में काफी अंतर देखने को मिलता है। सिक्किम में यह दर एक है, जबकि बिहार में 2.7 दर्ज की गई है।
मातृ स्वास्थ्य और प्रसव सेवाओं में हुआ सुधार
भारत में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में भी सुधार दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2022-24 के दौरान देश में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति एक लाख जीवित जन्म पर 87 रहा।
इसके अलावा, कुशल स्वास्थ्यकर्मियों की देखरेख में होने वाले प्रसव का अनुपात भी बढ़ा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) में यह आंकड़ा 89.4 प्रतिशत था, जो NFHS-6 में बढ़कर 91.3 प्रतिशत हो गया।
हालांकि, गर्भनिरोधक तरीकों के इस्तेमाल से जुड़े आंकड़े चिंता बढ़ाते हैं। आधुनिक गर्भनिरोधक तरीकों का उपयोग 56.4 प्रतिशत से घटकर 52.7 प्रतिशत रह गया है। दूसरी ओर, पारंपरिक गर्भनिरोधक तरीकों का इस्तेमाल 10.3 प्रतिशत से बढ़कर 16.4 प्रतिशत हो गया है।
भविष्य को लेकर सकारात्मक हैं ज्यादातर लोग
सर्वेक्षण में शामिल 83 प्रतिशत लोगों ने भविष्य को लेकर सकारात्मक रुख जाहिर किया। हालांकि, 47 प्रतिशत लोगों ने संघर्ष, आर्थिक असुरक्षा और असमानता को लेकर चिंता भी व्यक्त की।
रिपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा और डिजिटल पहुंच से जुड़े आंकड़े भी सामने आए हैं। इसके मुताबिक, 22.3 प्रतिशत महिलाओं ने पिछले 12 महीनों के दौरान अपने अंतरंग साथी की ओर से हिंसा का सामना करने की जानकारी दी।
वहीं, देश में 64 प्रतिशत महिलाओं के पास अपना निजी मोबाइल फोन है। शहरी क्षेत्रों में निजी मोबाइल फोन रखने वाली महिलाओं का अनुपात 77.6 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 57.4 प्रतिशत है।
युवाओं की भागीदारी से तय होगा भारत का भविष्य
भारत में UNFPA की प्रतिनिधि एंड्रिया एम. वोजनार के मुताबिक, देश ने स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब जरूरी है कि युवाओं की राय और उनकी जरूरतों को नीतियां बनाने तथा विकास कार्यक्रमों में शामिल किया जाए।
भारत की बड़ी युवा आबादी देश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। लेकिन इस अवसर का लाभ तभी मिलेगा, जब युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के अवसर और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी मिलेगी। आने वाले दशकों में यही कारक भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति की दिशा तय कर सकते हैं।
Source: पीटीआई की रिपोर्ट पर आधारित।


