FICCI के 100वें वार्षिक अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से आत्मनिर्भर भारत, कृषि क्षेत्र में निवेश और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और कारोबारी सुविधाओं का लाभ आम लोगों तक भी पहुंचना चाहिए।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की (FICCI) के 100वें वार्षिक अधिवेशन में भारतीय उद्योग जगत के सामने कई अहम सवाल उठाए। भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और कारोबारी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, कृषि क्षेत्र में निवेश, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और रोजगार सृजन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी।
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से पूछा कि सरकार की ओर से कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जाने के बावजूद कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी और संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया है? उन्होंने कहा कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में कमी की, लेकिन इसका फायदा कर्मचारियों और आम जनता तक पहुंचना भी जरूरी है।
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारतीय कंपनियों से घरेलू बाजार के सीमित दायरे से बाहर निकलने और देश के उपभोक्ताओं को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
आत्मनिर्भर भारत पर उद्योग जगत से पूछा सवाल
पीएम मोदी ने अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय उद्योग जगत को इस दिशा में अपनी भूमिका और मजबूत करनी होगी। उन्होंने महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि करीब 100 साल पहले भी गांधीजी ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की बात कही थी, लेकिन इतने वर्षों बाद भी उद्योग जगत को इसी मुद्दे पर समझाना पड़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “आप सोचिए, 100 साल हो गए, लेकिन 1930 में गांधी आपके यहां आकर के यही कहकर गए थे। आज इतने साल के बाद भी मुझे वही कहना पड़ रहा है। यह आपकी सफलता है या विफलता है?”
उन्होंने आगे कहा कि उद्योगपतियों को उनकी बात मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम महात्मा गांधी की स्वदेशी की अपील पर तो ध्यान देना चाहिए।
पीएम मोदी ने फार्मास्युटिकल और लौह-इस्पात जैसे उद्योगों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत इन क्षेत्रों में बड़ा उत्पादक और निर्यातक होने के बावजूद आयात पर भी निर्भर है। उन्होंने इस स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश गेहूं का निर्यात करता है, लेकिन ब्रेड का आयात करता है। उद्योग जगत को इस तरह की निर्भरता पर विचार करना चाहिए।
कृषि क्षेत्र में निवेश से क्यों बच रहा है कॉर्पोरेट जगत?
प्रधानमंत्री ने भारतीय कंपनियों की ओर से कृषि क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम निवेश किए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बड़े कृषि प्रधान देश का वैश्विक कृषि व्यापार में हिस्सा केवल 2 से 2.5 फीसदी के आसपास है।
पीएम मोदी ने कहा कि कॉर्पोरेट जगत कृषि क्षेत्र में निवेश करने से बचता है। उद्योगपतियों को इस क्षेत्र में नई तकनीक, आधुनिक प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन और वैल्यू एडिशन के अवसर तलाशने चाहिए।
उन्होंने संकेत दिया कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ने से किसानों की आय, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और देश की निर्यात क्षमता को मजबूती मिल सकती है।
कॉर्पोरेट टैक्स घटाया, फिर कर्मचारियों की सैलरी क्यों नहीं बढ़ी?
अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का मुद्दा उठाते हुए उद्योगपतियों से सीधे सवाल किए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में बेसिक कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 फीसदी थी, जिसे सरकार ने घटाकर 22 फीसदी तक कर दिया है।
इसके अलावा उन्होंने व्यक्तिगत आयकर में दी गई राहत का भी उल्लेख किया। पीएम मोदी ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की सामान्य आय पर आयकर देय नहीं है। इस कदम का उद्देश्य लोगों के हाथ में अधिक पैसा उपलब्ध कराना और खपत को बढ़ावा देना है।
हालांकि, उन्होंने उद्योग जगत से सवाल किया कि सरकार की ओर से करों में राहत दिए जाने के बाद कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई या नहीं और नए रोजगार पैदा करने के लिए कितने कदम उठाए?
प्रधानमंत्री ने कहा, “मुझे मालूम है ताली नहीं बजाओगे, अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि आपकी भूख इतनी है, कितना ही खिलाओ पेट भरता नहीं है। मैंने तो 12 लाख इनकम टैक्स माफ कर दिया। क्या आपने अपने यहां कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई? क्या आपने अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई? नहीं! मोदी जी आप करो, हम देख लेंगे। ये ऐसे ही चलेगा।”
इस टिप्पणी के जरिए प्रधानमंत्री ने कंपनियों को यह संदेश दिया कि सरकार की ओर से दी जाने वाली कारोबारी और कर संबंधी राहत का लाभ केवल कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका असर कर्मचारियों की आय, रोजगार और अर्थव्यवस्था की मांग पर भी दिखाई देना चाहिए।
घरेलू बाजार में भी एक्सपोर्ट क्वालिटी उत्पाद देने की अपील
पीएम मोदी ने भारतीय कंपनियों से घरेलू बाजार को लेकर अपनी सोच बदलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कंपनियों को भारतीय उपभोक्ताओं को भी वही गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जिन्हें वे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात करती हैं।
प्रधानमंत्री का कहना था कि भारतीय कंपनियों को घरेलू बाजार में उपलब्ध अवसरों का इस्तेमाल करते हुए गुणवत्ता, नवाचार और प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने उद्योग जगत को घरेलू बाजार के कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने और वैश्विक मानकों के अनुरूप उत्पादन करने की सलाह दी।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा उठाने के लिए क्या है उद्योग जगत की तैयारी?
प्रधानमंत्री ने भारत के विभिन्न देशों के साथ हो रहे मुक्त व्यापार समझौतों (Free Trade Agreements-FTA) का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन समझौतों के माध्यम से भारतीय कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कारोबार के नए रास्ते खुल रहे हैं।
हालांकि, उन्होंने उद्योगपतियों से पूछा कि क्या उन्होंने इन अवसरों का फायदा उठाने के लिए कोई ठोस रणनीति तैयार की है?
पीएम मोदी ने कहा कि जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, तो भारतीय उद्योगों के लिए नए बाजारों तक पहुंचने के दरवाजे खुलते हैं। ऐसे में कंपनियों को पहले से अपनी तैयारी करनी चाहिए।
उन्होंने फिक्की के प्रतिनिधियों से सवाल किया कि क्या उद्योग जगत ने बैठकर इस बात पर विचार किया है कि इन व्यापार समझौतों का लाभ किस तरह उठाया जाए।
उद्योग जगत से सुधार के सुझाव भी मांगे
अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से सरकार को खुलकर सुझाव देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अभी भी जिन सुधारों की जरूरत है, उनके बारे में उद्योग जगत को सरकार को लिखकर बताना चाहिए।
पीएम मोदी ने कहा, “बिना संकोच, बिना झिझक, मुझे खुलकर लिखकर भेजिए कि अभी भी क्या सुधार जरूरी हैं।”
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत भारत की आर्थिक प्रगति, लगातार सात फीसदी से अधिक विकास दर, गरीबी से बड़ी संख्या में लोगों के बाहर आने और वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि जैसी उपलब्धियों के उल्लेख से की।
इसके बाद उन्होंने उद्योग जगत की जिम्मेदारियों पर जोर दिया। उनके संबोधन का प्रमुख संदेश यह रहा कि भारत की आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के साथ निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। उद्योग जगत को निवेश, रोजगार, कर्मचारियों की आय, कृषि और घरेलू उत्पादों की गुणवत्ता जैसे क्षेत्रों में अपनी भूमिका बढ़ानी होगी।


