भारत में कैंसर का इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कैंसर-रोधी दवाओं के 1,364 ब्रांड्स की नई अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) लागू हो गई है। सरकार के इस फैसले के बाद कुछ दवाओं की कीमतों में 96.45 प्रतिशत तक की कटौती दर्ज की गई है। इससे मरीजों को हर साल करीब ₹3,540.38 करोड़ की बचत होने का अनुमान है।
नई दिल्ली। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज लंबे समय तक चलने के कारण मरीजों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ काफी बढ़ जाता है। खासकर कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाओं का खर्च कई परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कैंसर-रोधी दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर सीमा तय की है। इस फैसले के परिणामस्वरूप 1,364 दवा ब्रांड्स की संशोधित MRP लागू की गई है। सरकार के मुताबिक, दवाओं की कीमतों में अधिकतम 96.45 प्रतिशत तक की कमी आई है। वहीं, 679 ब्रांड्स की कीमतें 50 प्रतिशत से अधिक घट गई हैं।
1,364 कैंसर दवा ब्रांड्स की नई कीमतें लागू
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 8 नवंबर 2026 तक कुल 85 दवा कंपनियों ने अपने 1,364 कैंसर-रोधी दवा ब्रांड्स की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतों की जानकारी दी है।
इन दवाओं की नई कीमतें 9 नवंबर 2026 यानी सोमवार से लागू हो गई हैं। इसका मतलब है कि मरीज अब संबंधित दवाओं को संशोधित MRP पर खरीद सकते हैं।
सरकार के इस कदम का उद्देश्य कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को मरीजों के लिए अधिक किफायती बनाना है। कीमतों में कमी आने से उन परिवारों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें इलाज के दौरान लंबे समय तक नियमित रूप से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं।
96.45 प्रतिशत तक घट गई दवाओं की कीमत
कैंसर-रोधी दवाओं की कीमतों में हुई कटौती के आंकड़े इस फैसले के प्रभाव को दिखाते हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, कुछ दवा ब्रांड्स की MRP में अधिकतम 96.45 प्रतिशत तक की कमी हुई है।
वहीं, कुल 1,364 ब्रांड्स में से 679 ब्रांड्स ऐसे हैं, जिनकी कीमतों में 50 प्रतिशत से ज्यादा की कटौती की गई है। इसका अर्थ है कि लगभग आधे दवा ब्रांड्स की कीमतें पहले के मुकाबले काफी कम हो गई हैं।
हालांकि, सभी कैंसर की दवाओं की कीमतों में समान रूप से कटौती नहीं हुई है। कीमतों में कमी अलग-अलग दवा ब्रांड्स के आधार पर तय की गई है। इसलिए मरीजों को अपनी जरूरत की दवा की पुरानी और संशोधित MRP की तुलना जरूर करनी चाहिए।
कैंसर मरीजों को सालाना ₹3,540 करोड़ की बचत
सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा मरीजों की जेब पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। मंत्रालय के अनुसार, 137 कैंसर-रोधी दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर सीमा लगाने और कीमतों में संशोधन से उपभोक्ताओं को सालाना करीब ₹3,540.38 करोड़ की बचत होने की उम्मीद है।
कैंसर का इलाज कई बार महीनों या वर्षों तक चलता है। इस दौरान मरीजों को दवाओं, जांच, अस्पताल में भर्ती होने और अन्य चिकित्सा सेवाओं पर लगातार खर्च करना पड़ता है। ऐसे में दवाओं की कीमतों में कमी आने से इलाज का कुल आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिल सकती है।
खासकर उन मरीजों को राहत मिल सकती है, जिन्हें लंबे समय तक नियमित रूप से कैंसर-रोधी दवाओं की जरूरत होती है। हालांकि, वास्तविक बचत मरीज द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दवा, उसकी खुराक और इलाज की अवधि पर निर्भर करेगी।
NPPA ने क्यों घटाई कैंसर की दवाओं की कीमतें?
कैंसर की दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर कैप लगाने का फैसला किया है।
ट्रेड मार्जिन का मतलब दवा की खरीद कीमत और उसकी बिक्री कीमत के बीच व्यापारिक स्तर पर रखा जाने वाला अंतर है। दवा के निर्माण के बाद उसे वितरकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से मरीजों तक पहुंचाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में अलग-अलग स्तरों पर मार्जिन जुड़ सकता है।
जब ट्रेड मार्जिन पर सीमा तय की जाती है, तो दवा की बिक्री कीमत पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। इससे दवाओं की अंतिम कीमत कम हो सकती है और मरीजों को अपेक्षाकृत कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
सरकार ने इसी व्यवस्था के तहत कैंसर-रोधी दवाओं के ट्रेड मार्जिन को नियंत्रित किया है। इसके बाद संबंधित दवा कंपनियों ने अपने ब्रांड्स की संशोधित MRP की जानकारी उपलब्ध कराई है।
विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर लिया गया फैसला
कैंसर की दवाओं की कीमतों को लेकर यह कदम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर उठाया गया है।
इस समिति का गठन 17 अक्टूबर 2026 को किया गया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर NPPA ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर सीमा तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।
इसके बाद दवा कंपनियों को अपने संबंधित ब्रांड्स की संशोधित MRP की जानकारी उपलब्ध करानी थी। मंत्रालय के अनुसार, 8 नवंबर तक 85 कंपनियों ने 1,364 ब्रांड्स की नई कीमतों का विवरण दिया।
मरीज कैसे चेक करें कैंसर की दवाओं की नई कीमत?
अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कैंसर का इलाज करा रहा है, तो दवा खरीदने से पहले उसकी संशोधित MRP की जांच करना जरूरी है। इसके लिए सरकार ने कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं।
1. दवा के पैक पर देखें नई MRP
दवा खरीदते समय उसके पैकेट पर छपी अधिकतम खुदरा कीमत को ध्यान से देखें। संशोधित कीमत के अनुसार ही भुगतान करें। पुरानी कीमत के आधार पर अधिक पैसे न दें।
2. फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप
उपभोक्ता सरकार के ‘फार्मा सही दाम’ मोबाइल ऐप के जरिए दवाओं की कीमतों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप से संबंधित दवा की कीमत का सत्यापन किया जा सकता है।
3. NPPA की वेबसाइट से करें जांच
दवाओं की कीमतों की जानकारी के लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट nppa.gov.in पर भी जा सकते हैं। यहां उपलब्ध जानकारी के आधार पर संबंधित दवा की कीमत की पुष्टि की जा सकती है।
अस्पताल या मेडिकल स्टोर नहीं वसूल सकते ज्यादा पैसे
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कोई भी दवा विक्रेता, मेडिकल स्टोर या अस्पताल की फार्मेसी संशोधित MRP से अधिक कीमत नहीं वसूल सकती।
इसका मतलब है कि अगर किसी कैंसर-रोधी दवा की नई MRP कम हो चुकी है, तो मरीज से पुरानी या उससे अधिक कीमत लेना नियमों के खिलाफ होगा।
इसके अलावा, नियमों के तहत प्रत्येक खुदरा विक्रेता, दवा विक्रेता, अस्पताल और चिकित्सा संस्थान को अपनी वेबसाइट और परिसर में संशोधित मूल्य सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी। इससे मरीजों को दवाओं की सही कीमत जानने और अधिक वसूली से बचने में मदद मिलेगी।
दवा की ज्यादा कीमत वसूलने पर कहां करें शिकायत?
अगर किसी मेडिकल स्टोर, दवा विक्रेता या अस्पताल की फार्मेसी की ओर से संशोधित MRP से ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं, तो उपभोक्ता इसकी शिकायत कर सकते हैं।
इसके लिए सरकार ने ‘फार्मा जन समाधान’ पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई है। मरीज और उनके परिवार के सदस्य इस पोर्टल के जरिए कीमतों से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इसके अलावा, NPPA की हेल्पलाइन 1800-111-255 पर संपर्क करके भी दवाओं की कीमतों से संबंधित शिकायत की जा सकती है।
शिकायत करते समय दवा का नाम, पैक पर छपी MRP, खरीदी गई कीमत और उपलब्ध बिल जैसी जानकारी अपने पास रखना उपयोगी हो सकता है।
कैंसर के इलाज को किफायती बनाने की दिशा में अहम कदम
कैंसर का इलाज केवल चिकित्सकीय चुनौती नहीं, बल्कि कई परिवारों के लिए आर्थिक चुनौती भी है। महंगी दवाओं के कारण मरीजों को कई बार अपनी बचत खर्च करनी पड़ती है। ऐसे में कैंसर-रोधी दवाओं के 1,364 ब्रांड्स की MRP में कमी एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में सामने आई है।
सरकार के अनुसार, इस फैसले से हर साल करीब ₹3,540.38 करोड़ की बचत होने का अनुमान है। हालांकि, मरीजों को यह ध्यान रखना चाहिए कि कीमतों में कटौती संबंधित 137 दवाओं और उनके सूचीबद्ध ब्रांड्स पर लागू व्यवस्था से जुड़ी है। इसे बाजार में उपलब्ध हर कैंसर की दवा की कीमत में कटौती नहीं समझना चाहिए।
दवा खरीदने से पहले नई MRP की जांच करना और जरूरत पड़ने पर NPPA के आधिकारिक माध्यमों से कीमत का सत्यापन करना जरूरी है। इससे मरीज न केवल अपने इलाज के खर्च को समझ पाएंगे, बल्कि अधिक कीमत वसूले जाने की स्थिति में शिकायत भी कर सकेंगे।
Source: ANI की रिपोर्ट और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी पर आधारित।
डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य सूचना के उद्देश्य से है। कैंसर के इलाज, दवाओं के चयन और खुराक में किसी भी तरह का बदलाव डॉक्टर की सलाह के बिना न करें।
