नई दिल्ली। भारत के इतिहास में बंगाल विभाजन को ब्रिटिश शासन की उन घटनाओं में गिना जाता है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन की सरकार का विभाजन संबंधी फैसला लागू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इसके पीछे प्रशासनिक सुविधा का तर्क दिया, लेकिन भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे बंगाल में बढ़ती राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश के रूप में देखा।
इस फैसले की पृष्ठभूमि समझने के लिए 1905 से कई दशक पीछे जाना होगा। उस दौर में बंगाल प्रेसीडेंसी का क्षेत्र बहुत बड़ा था और उसके दूरदराज इलाकों तक प्रशासनिक सहायता पहुंचाना एक बड़ी चुनौती माना जाता था। 1865-66 के अकाल, विशेषकर ओडिशा में हुई भारी जनहानि ने ब्रिटिश प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। हालांकि, बंगाल विभाजन को केवल अकाल का परिणाम मानना सही नहीं होगा। प्रशासनिक पुनर्गठन की सोच और ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक हित, दोनों इस इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
1865-66 का अकाल और लाखों लोगों की मौत
1865-66 के दौरान ओडिशा में पड़े भीषण अकाल ने ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया। खराब मौसम, फसल की बर्बादी, खाद्यान्न की कमी और राहत व्यवस्था की विफलताओं ने स्थिति को भयावह बना दिया। अकाल से ओडिशा में लगभग 10 लाख लोगों की मौत होने का अनुमान अक्सर ऐतिहासिक विवरणों में मिलता है। यह आंकड़ा मुख्य रूप से ओडिशा में हुई जनहानि से जुड़ा है, न कि पूरे बंगाल प्रेसीडेंसी में हुई मौतों का संयुक्त आंकड़ा।
उस समय ओडिशा बंगाल प्रेसीडेंसी के प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा था। प्रेसीडेंसी का शासन कलकत्ता से संचालित होता था, जबकि कई इलाके राजधानी से काफी दूर थे। संकट के दौरान राहत पहुंचाने में हुई देरी और खाद्यान्न की उपलब्धता को लेकर अपनाई गई नीतियों की आलोचना हुई। इस त्रासदी ने यह सवाल उठाया कि क्या इतने विशाल क्षेत्र को एक ही प्रशासनिक केंद्र से प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकता है।
इतिहासकार सुमित सरकार ने अपनी पुस्तक The Swadeshi Movement in Bengal में बंगाल में राष्ट्रवादी राजनीति और स्वदेशी आंदोलन के विकास का विस्तृत विश्लेषण किया है। अकाल और प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ को समझते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि अकाल से जुड़ी घटनाएं व्यापक प्रशासनिक बहस का हिस्सा थीं, जबकि 1905 के विभाजन के पीछे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण थीं।
बंगाल के विशाल आकार को बताया गया प्रशासन की चुनौती
19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश अधिकारियों के बीच बंगाल प्रेसीडेंसी के पुनर्गठन को लेकर विचार-विमर्श तेज हुआ। विशाल क्षेत्र, बड़ी आबादी और अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों के कारण प्रशासन चलाने में कठिनाइयों का तर्क दिया गया। ओडिशा और असम जैसे दूरस्थ इलाकों में सरकारी सेवाएं और संकट के समय राहत पहुंचाने की चुनौती इस बहस का एक प्रमुख हिस्सा थी।
ब्रिटिश प्रशासन में यह विचार मजबूत हुआ कि छोटे प्रशासनिक क्षेत्रों के माध्यम से शासन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस सोच के तहत 1874 में असम को बंगाल से अलग कर चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। यह कदम बाद के प्रशासनिक पुनर्गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना था।
हालांकि, प्रशासनिक सुविधा का तर्क अपने आप में बंगाल के 1905 के विभाजन की पूरी व्याख्या नहीं करता। उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन रहा था। कलकत्ता राजनीतिक विचार-विमर्श, समाचार पत्रों, शिक्षित मध्यम वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े संगठनों का महत्वपूर्ण केंद्र था।
लॉर्ड कर्जन ने 1905 में क्यों किया बंगाल का विभाजन?
लॉर्ड कर्जन के वायसराय कार्यकाल में बंगाल के विभाजन की योजना को अंतिम रूप दिया गया। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि बंगाल का विशाल आकार प्रशासनिक कामकाज को कठिन बना रहा है और पुनर्गठन से शासन बेहतर हो सकेगा। 16 अक्टूबर 1905 को यह विभाजन लागू हुआ।
इसके तहत बंगाल के पूर्वी हिस्से और असम को मिलाकर पूर्वी बंगाल एवं असम नाम का नया प्रांत बनाया गया, जिसकी राजधानी ढाका थी। दूसरी ओर, पश्चिमी हिस्से का प्रशासन कलकत्ता केंद्रित रहा। इस पुनर्गठन ने बंगाल की प्रशासनिक सीमाओं के साथ-साथ राजनीतिक माहौल को भी प्रभावित किया।
राष्ट्रवादी नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया। उनका मानना था कि बंगाल को बांटने से उसकी उभरती राजनीतिक ताकत कमजोर होगी। विभाजन के धार्मिक और सामाजिक प्रभावों को लेकर भी व्यापक बहस हुई। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में थी, जबकि पश्चिमी हिस्से में हिंदू आबादी का अनुपात अधिक था। इसी कारण कई राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे समुदायों के बीच दूरी बढ़ाने वाली नीति के रूप में देखा। हालांकि, विभाजन के समर्थन में कुछ लोगों ने प्रशासनिक सुविधा और पूर्वी बंगाल के विकास की संभावनाओं का तर्क भी दिया था।
बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन
विभाजन के विरोध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक जनाधार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेताओं और सामाजिक संगठनों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल का आह्वान किया। विद्यार्थियों, शिक्षकों, व्यापारियों और आम लोगों के बीच भी इस आंदोलन का प्रभाव दिखाई दिया।
स्वदेशी आंदोलन ने राजनीतिक विरोध को आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ दिया। विदेशी कपड़ों की होली जलाने, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना जैसे प्रयास सामने आए। बंगाल से शुरू हुई विरोध की यह लहर धीरे-धीरे देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंची।
इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति में जनभागीदारी के नए तरीके विकसित किए। साथ ही, ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष को अधिक संगठित रूप मिला। बंगाल विभाजन इस तरह केवल प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव की घटना नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया।
1911 में वापस लेना पड़ा विभाजन का फैसला
बंगाल विभाजन के खिलाफ लगातार विरोध और स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव के बीच ब्रिटिश सरकार ने 1911 में विभाजन समाप्त करने की घोषणा की। इसके साथ बंगाल के प्रशासनिक ढांचे में फिर बदलाव किया गया। बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया गया तथा असम को अलग प्रशासनिक व्यवस्था दी गई। इसी वर्ष ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी हुई।
1905 के विभाजन से लेकर 1911 में उसके निरस्तीकरण तक की घटनाएं बताती हैं कि प्रशासनिक फैसलों के सामाजिक और राजनीतिक परिणाम कितने व्यापक हो सकते हैं। 1865-66 के अकाल ने ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक कमजोरियों पर सवाल उठाए थे, लेकिन बंगाल विभाजन की नींव केवल उसी त्रासदी में नहीं थी। विशाल क्षेत्र के प्रशासन, राष्ट्रवादी राजनीति के उभार और ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने मिलकर इस ऐतिहासिक फैसले की पृष्ठभूमि तैयार की।
Source: बंगाल विभाजन, 1865-66 के अकाल और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित।
डिस्क्लेमर: लेख में दिए गए ऐतिहासिक आंकड़े और घटनाएं उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित हैं। अलग-अलग स्रोतों में अकाल से हुई जनहानि के आंकड़ों में अंतर मिल सकता है।


