गोरखपुर। संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन शुल्क भुगतान से जुड़ी परेशानी जल्द कम हो सकती है। रजिस्ट्री विभाग ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के दौरान खाते से पैसा कटने लेकिन भुगतान की रसीद नहीं बनने जैसी समस्या को दूर करने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए विभाग की ओर से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ अनुबंध किया गया है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन शुल्क भुगतान की प्रक्रिया में राजकोष पोर्टल की भूमिका बदल जाएगी और ट्रांजेक्शन बैंक के माध्यम से कराया जाएगा। विभाग का मानना है कि इससे भुगतान के दौरान रकम फंसने के मामलों में कमी आएगी और रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को एक ही शुल्क दो बार जमा करने की परेशानी से राहत मिलेगी।
खाते से पैसा कट जाता है, लेकिन नहीं बनती रसीद
वर्तमान व्यवस्था में संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद शुल्क का भुगतान राजकोष पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। कई बार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के दौरान आवेदक के बैंक खाते से रकम कट जाती है, लेकिन भुगतान की रसीद तत्काल जनरेट नहीं होती। ऐसी स्थिति में सिस्टम पर शुल्क जमा नहीं दिखने के कारण रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में परेशानी आती है।
रजिस्ट्री कराने के लिए लोग पहले से आवेदन और अन्य जरूरी प्रक्रिया पूरी कर चुके होते हैं। ऐसे में भुगतान अटकने के बाद उनके सामने दूसरी बार शुल्क जमा करने का विकल्प रह जाता है। यदि दूसरे ट्रांजेक्शन के बाद रजिस्ट्री पूरी हो जाती है तो पहले भुगतान की रकम वापस लेने के लिए अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।
यही स्थिति आवेदकों के लिए आर्थिक और प्रशासनिक दोनों तरह की परेशानी पैदा करती है। एक तरफ एक ही रजिस्ट्री के लिए दो बार रकम खाते से निकल जाती है, वहीं दूसरी ओर पहले भुगतान की वापसी के लिए शिकायत और दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है।
गोरखपुर में हर महीने सामने आ रहे भुगतान फंसने के मामले
रजिस्ट्री विभाग के अनुसार गोरखपुर जिले की सात तहसीलों में आठ सब रजिस्ट्रार कार्यालय हैं। इन कार्यालयों में संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए बड़ी संख्या में ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। विभाग को हर महीने करीब 20 से 25 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में रकम फंसने की शिकायतें मिल रही हैं।
अकेले तहसील सदर में ऐसे मामलों की संख्या करीब आठ से 10 प्रतिमाह बताई जा रही है। भुगतान की तकनीकी समस्या के कारण कई आवेदकों को रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दोबारा शुल्क जमा करना पड़ता है।
इस तरह की समस्या केवल भुगतान करने तक सीमित नहीं रहती। पहले ट्रांजेक्शन में रकम कट जाने के बाद जब रसीद नहीं बनती है तो आवेदक को यह साबित करने के लिए संबंधित भुगतान का रिकॉर्ड देना पड़ता है कि उसके खाते से वास्तव में पैसा निकला है।
दूसरे भुगतान के बाद रिफंड के लिए करनी पड़ती है शिकायत
रजिस्ट्री की प्रक्रिया में समय लगने के कारण लोग अक्सर भुगतान की समस्या का समाधान होने का इंतजार करने के बजाय दोबारा शुल्क जमा कर देते हैं। इससे रजिस्ट्री का काम आगे बढ़ जाता है, लेकिन पहले भुगतान की रकम वापस कराने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है।
अधिवक्ताओं के अनुसार, ऐसे मामलों में शिकायत के साथ ट्रांजेक्शन से संबंधित जानकारी और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने पड़ते हैं। कई बार रकम वापस होने में अपेक्षा से अधिक समय लगने के कारण संपत्ति खरीदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
अधिवक्ताओं का कहना है कि ऑनलाइन भुगतान में तकनीकी समस्या आने पर मुवक्किल के खाते से रकम कट जाती है, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड में भुगतान सफल नहीं दिखता। ऐसी स्थिति में ट्रांजेक्शन डिटेल, नोटरी चालान, आधार कार्ड और पैन कार्ड समेत जरूरी दस्तावेजों के साथ शिकायत करनी पड़ती है।
अधिवक्ताओं ने नई व्यवस्था को बताया राहत वाली पहल
अधिवक्ता रवि प्रकाश श्रीवास्तव ने नई व्यवस्था को उपयोगी पहल बताया। उनका कहना है कि ऑनलाइन शुल्क भुगतान के दौरान एक ही आवेदन पर दो बार शुल्क जमा होने की स्थिति कई बार बन जाती है। एक भुगतान से रजिस्ट्री पूरी होने के बाद दूसरे भुगतान की रकम वापस कराने में आवेदकों को परेशानी होती है।
नई बैंकिंग व्यवस्था लागू होने पर यदि ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया अधिक प्रभावी ढंग से संचालित होती है तो इस तरह के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। इससे संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को भुगतान के स्तर पर होने वाली तकनीकी अड़चनों से राहत मिल सकती है।
एसबीआई के साथ पूरी हुई एमओयू की प्रक्रिया
एआईजी स्टांप एवं पंजीयन बृजेश पाठक के मुताबिक, ऑनलाइन आवेदन में ट्रांजेक्शन के लिए शासन स्तर पर विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच एमओयू की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द ही नई व्यवस्था लागू की जाएगी।
नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को राजकोष के बजाय बैंक के माध्यम से संचालित किया जाएगा। विभाग को उम्मीद है कि इससे भुगतान की प्रक्रिया अधिक सुचारु होगी और खाते से रकम कटने के बावजूद रसीद नहीं बनने जैसी समस्या का समाधान किया जा सकेगा।
रजिस्ट्री कराने वालों को क्या फायदा होगा?
नई व्यवस्था लागू होने के बाद संपत्ति खरीदारों को मुख्य रूप से इन समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है—
- ऑनलाइन भुगतान के दौरान रकम फंसने के मामलों में कमी आ सकती है।
- खाते से पैसा कटने और रसीद नहीं बनने की समस्या कम होने की उम्मीद है।
- भुगतान अटकने पर दोबारा शुल्क जमा करने की जरूरत कम होगी।
- एक ही रजिस्ट्री के लिए दो बार भुगतान होने की स्थिति में कमी आएगी।
- फंसी रकम वापस कराने के लिए शिकायत करने की जरूरत कम हो सकती है।
- रजिस्ट्री की प्रक्रिया में भुगतान से जुड़ी देरी घट सकती है।
नई व्यवस्था लागू होने का इंतजार
गोरखपुर में संपत्ति रजिस्ट्री के ऑनलाइन शुल्क भुगतान से जुड़ी समस्या लंबे समय से आवेदकों और अधिवक्ताओं के लिए परेशानी का कारण रही है। खास तौर पर तब स्थिति अधिक जटिल हो जाती है जब बैंक खाते से रकम कट जाती है, लेकिन सिस्टम में भुगतान सफल नहीं दिखाई देता।
अब विभाग और एसबीआई के बीच अनुबंध की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई व्यवस्था लागू होने का इंतजार है। विभाग के मुताबिक बैंक के माध्यम से ट्रांजेक्शन होने पर भुगतान प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित किया जा सकेगा। इससे संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वालों को दोबारा शुल्क जमा करने और पहले से फंसी रकम की वापसी के लिए अलग से प्रक्रिया अपनाने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।


