कानपुर शहर के लगातार विस्तार के साथ कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की सीमा में शामिल किए गए 80 नए गांवों के सुनियोजित विकास की तैयारी शुरू हो गई है। इन गांवों के लिए जीआइएस आधारित मास्टर प्लान-2031 तैयार किया जाएगा। इसके तहत विस्तारित क्षेत्र का डिजिटल मानचित्र तैयार करने के साथ आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए क्षेत्रवार विकास की रूपरेखा तय की जाएगी।
मास्टर प्लान तैयार करने से पहले केडीए ने संबंधित विभागों से उनके क्षेत्र में चल रही और प्रस्तावित विकास योजनाओं की जानकारी तथा जरूरी डेटा मांगा है। इसका उद्देश्य यह है कि अलग-अलग विभागों की योजनाओं को मास्टर प्लान में पहले से शामिल किया जा सके और भविष्य में सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, अग्निशमन या अन्य सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं में आपसी टकराव की स्थिति न बने।
80 नए गांवों के लिए शुरू हुई मास्टर प्लान की प्रक्रिया
शनिवार को केडीए सभागार में जीआइएस मास्टर प्लान-2031 को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस, अग्निशमन, सिंचाई, नगर निगम, प्रशासन, बिजली, जलकल समेत नगर और देहात क्षेत्र से जुड़े विभागों के करीब 57 अधिकारी शामिल हुए।
केडीए सचिव अभय कुमार पांडेय ने बताया कि सभी संबंधित विभागों को अपनी मौजूदा और प्रस्तावित विकास योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए यह पहली बैठक आयोजित की गई है। मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी वीके सुप्रीम कंसलटेंट को दी गई है।
अधिकारियों के मुताबिक, अलग-अलग विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विस्तारित क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और भविष्य की जरूरतों का डिजिटल खाका तैयार किया जाएगा। जरूरत के अनुसार आगे भी संबंधित विभागों के साथ बैठक और समन्वय किया जाएगा।
202.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का बनेगा डिजिटल मानचित्र
केडीए की सीमा में बाद में शामिल किए गए 80 नए राजस्व गांव करीब 202.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन गांवों के लिए तैयार होने वाले जीआइएस मास्टर प्लान में जमीन के मौजूदा इस्तेमाल के साथ भविष्य के विकास की संभावनाओं को भी शामिल किया जाएगा।
जीआइएस तकनीक की मदद से अलग-अलग क्षेत्रों को डिजिटल मैप पर चिन्हित करना आसान होगा। इससे यह तय करने में सुविधा होगी कि किस क्षेत्र में आवासीय विकास किया जा सकता है, कहां व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जगह रखी जा सकती है और किन हिस्सों में औद्योगिक या सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भूमि की जरूरत होगी।
इसके अलावा सड़क, बिजली, जलापूर्ति, सीवर, अग्निशमन और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भविष्य की जरूरतों को भी योजना में शामिल किया जा सकेगा।
पांच तहसीलों के 80 राजस्व गांव शामिल
केडीए के विस्तारित क्षेत्र में कानपुर सदर, नरवल, बिल्हौर, अकबरपुर और मैथा तहसीलों के 80 राजस्व गांव शामिल हैं। इनमें हरदौली, टीकर मघई, अमौर, कुंदौली, लक्ष्मणखेड़ा, समरा, उमरी, गोईनी, किसरवल, धनजुवा, सिंहपुर दिवनी, प्रतापपुर, टोडपुर, रतनपुर और खरगपुर बिटूर समेत कई गांव शामिल हैं।
मास्टर प्लान तैयार होने के बाद इन गांवों में विकास की प्राथमिकताएं तय करने में केडीए को सुविधा मिलेगी। साथ ही नई आवासीय कॉलोनियों, व्यावसायिक क्षेत्रों, औद्योगिक गतिविधियों और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए जमीन के उपयोग की योजना अधिक व्यवस्थित तरीके से बनाई जा सकेगी।
पहले से अधिसूचित क्षेत्र भाग-ए, नए गांव भाग-बी
केडीए के जीआइएस मास्टर प्लान-2031 में 2021 तक विकास क्षेत्र की सीमा में अधिसूचित क्षेत्र को भाग-ए माना गया है। सीमा विस्तार के बाद केडीए में शामिल किए गए 80 नए गांवों के लिए तैयार होने वाला मास्टर प्लान भाग-बी होगा।
इस तरह विस्तारित क्षेत्र को भी उसी डिजिटल और नियोजित विकास व्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। संबंधित विभागों से डेटा लेने का एक प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नए क्षेत्र में भविष्य की सरकारी परियोजनाओं और आधारभूत ढांचे की जरूरतों को मास्टर प्लान बनाते समय ही ध्यान में रखा जा सके।
466 गांवों तक पहुंचा केडीए का विस्तारित क्षेत्र
पिछला मास्टर प्लान-2021 करीब 42 लाख की आबादी को ध्यान में रखते हुए लगभग 32,080 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तैयार किया गया था। इसके बाद तैयार किए गए नए मास्टर प्लान में करीब 58,078 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया और अनुमानित आबादी 51 लाख से अधिक रखी गई।
वर्तमान में केडीए सीमा में पहले से शामिल क्षेत्रों के साथ बाद में जोड़े गए 80 गांवों को भी मास्टर प्लान व्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, पहले के विस्तारित मास्टर प्लान में शामिल 386 गांवों के साथ इन 80 नए गांवों को जोड़ने पर कुल संख्या 466 गांव तक पहुंच जाती है।
नए गांवों के लिए जीआइएस आधारित मास्टर प्लान तैयार होने से केडीए के पास विस्तारित क्षेत्र की जमीन, मौजूदा बुनियादी ढांचे और भविष्य की विकास जरूरतों का एक डिजिटल आधार उपलब्ध होगा। इससे आने वाले वर्षों में क्षेत्रवार विकास योजनाओं को तैयार करने और अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद मिल सकती है।


