Supreme Court on Pending Challans: देशभर में बड़ी संख्या में ट्रैफिक ई-चालान लंबित होने और जुर्माने की रकम की वसूली न होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पेंडिंग ई-चालान की वसूली के लिए कई संभावित उपायों पर विचार करने का सुझाव दिया है। इनमें बिजली बिल में चालान की रकम जोड़ने से लेकर वाहन के RC और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं पर रोक लगाने जैसे कदम शामिल हैं।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पेंडिंग ई-चालान की वसूली को लेकर सुनवाई के दौरान कहा कि केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लगाए गए जुर्माने की प्रभावी वसूली भी जरूरी है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रैफिक नियमों के प्रवर्तन और बकाया ई-चालान की वसूली से संबंधित मामले की सुनवाई की।
करीब ₹20,000 करोड़ के चालान की वसूली बाकी
सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया गया कि देशभर में लगभग ₹45,000 करोड़ के ट्रैफिक चालान जारी किए जा चुके हैं। इनमें से करीब ₹25,000 करोड़ की राशि वसूल की जा चुकी है, जबकि लगभग ₹20,000 करोड़ के चालान अब भी लंबित हैं।
कोर्ट ने इस स्थिति को देखते हुए कहा कि बड़ी संख्या में ई-चालान जारी होने के बावजूद यदि जुर्माने की रकम वसूल नहीं हो रही है तो केवल चालान की संख्या बढ़ाने का ज्यादा फायदा नहीं है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों से ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर विचार करने को कहा जिससे लंबित जुर्माने की वसूली प्रभावी तरीके से की जा सके।
बिजली बिल में जुड़ सकता है चालान का जुर्माना
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि जिन लोगों ने ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं किया है, उनके बिजली बिल में बकाया जुर्माने की रकम जोड़ने की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है।
कोर्ट के सुझाव के मुताबिक, यदि बकाया ट्रैफिक जुर्माना बिजली बिल के साथ जोड़ा जाता है तो उपभोक्ता के लिए उसका भुगतान करना जरूरी हो सकता है। अदालत ने संबंधित पक्षों से इस दिशा में व्यावहारिक रास्ता तलाशने को कहा।
हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि बिजली बिल में ट्रैफिक चालान जोड़ने का सुझाव अभी कोई लागू नियम नहीं है। इसके लिए संबंधित सरकारों और विभागों को अलग से व्यवस्था और कानूनी प्रक्रिया तय करनी होगी।
RC से जुड़े काम रोकने का सुझाव
पेंडिंग ई-चालान वाले वाहनों पर परिवहन विभाग से जुड़ी सेवाओं को सीमित करने के विकल्प पर भी चर्चा हुई। इसमें वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के रिन्यूअल पर रोक, डुप्लीकेट RC जारी न करना और वाहन के स्वामित्व में बदलाव यानी नाम ट्रांसफर जैसी सेवाओं को बकाया चालान चुकाने तक रोकने का सुझाव शामिल है।
ऐसे उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाहन मालिकों के लिए लंबित ट्रैफिक जुर्माने को नजरअंदाज करना आसान न रहे।
वाहन ट्रांसफर और ब्लैकलिस्टिंग पर भी चर्चा
सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन पोर्टल पर उन वाहनों को चिन्हित या ब्लैकलिस्ट करने के विकल्प पर भी विचार किया जिन पर ई-चालान का भुगतान बाकी है। इसके अलावा ऐसे वाहनों के ट्रांसफर पर रोक लगाने का सुझाव भी चर्चा में आया।
यदि इस तरह की व्यवस्था लागू होती है तो वाहन बेचने या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने से पहले पुराने ट्रैफिक जुर्माने का निपटारा करना जरूरी हो सकता है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम नियम संबंधित सरकारी एजेंसियों की ओर से तय किए जाएंगे।
फिटनेस और PUC पर भी हो सकती है कार्रवाई
बकाया ई-चालान की वसूली के लिए वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट और PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट से जुड़ी सेवाओं को रोकने के विकल्प पर भी चर्चा हुई।
इसका मतलब यह है कि भविष्य में पेंडिंग चालान वाले वाहनों के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों या सेवाओं को बकाया राशि से जोड़े जाने की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, फिलहाल इसे अदालत के सुझाव और चर्चा के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
ड्राइविंग लाइसेंस पर भी कार्रवाई का सुझाव
सुनवाई के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस (DL) से जुड़े विकल्पों पर भी चर्चा हुई। इनमें लाइसेंस के रिन्यूअल को रोकना और कुछ परिस्थितियों में पहले से जारी लाइसेंस को सस्पेंड करने के लिए कदम उठाने का सुझाव शामिल है।
इस तरह की व्यवस्था लागू होने पर लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने और चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिकों या चालकों पर अतिरिक्त प्रशासनिक कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है।
बिना भुगतान वाले वाहनों की रैंडम चेकिंग का सुझाव
कोर्ट ने ऐसे वाहनों की पहचान के लिए रैंडम चेकिंग का सुझाव भी दिया जिन पर पुराने ई-चालान बकाया हैं। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि जिन वाहनों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है, वे सड़क पर चल रहे हैं या नहीं और उनके लंबित चालान की स्थिति क्या है।
ई-चालान सिस्टम के जरिए वाहन नंबर और संबंधित रिकॉर्ड की मदद से ऐसे वाहनों की पहचान की जा सकती है। इसके बाद बकाया जुर्माने की वसूली के लिए संबंधित विभाग कार्रवाई कर सकते हैं।
अभी क्या समझें वाहन मालिक?
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद फिलहाल वाहन मालिकों को यह नहीं समझना चाहिए कि बिजली बिल में ट्रैफिक चालान जुड़ना या RC-DL पर तत्काल रोक लगना शुरू हो गया है। ये अदालत में चर्चा किए गए संभावित उपाय हैं। किसी भी नए नियम को लागू करने के लिए संबंधित सरकारी विभागों की ओर से औपचारिक आदेश या प्रक्रिया जारी करनी होगी।
फिलहाल जिन लोगों के नाम पर ई-चालान लंबित हैं, उनके लिए अपने वाहन के चालान की स्थिति जांचना और लागू नियमों के अनुसार उसका निपटारा करना महत्वपूर्ण है। आगे सरकार और परिवहन विभाग इस मामले में क्या व्यवस्था बनाते हैं, यह संबंधित आधिकारिक आदेशों से स्पष्ट होगा।
Source: सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और उपलब्ध रिपोर्ट्स पर आधारित।


