India GDP Growth: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की सात प्रतिशत आर्थिक विकास दर का उदाहरण देकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब भारत कम ब्याज दरों के साथ तेज आर्थिक विकास हासिल कर सकता है तो अमेरिका की विकास दर 14 से 20 प्रतिशत तक क्यों नहीं पहुंच सकती। ट्रंप ने फेड की मौद्रिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि मजबूत आर्थिक आंकड़ों वाले देश को सस्ती दरों पर कर्ज मिलना चाहिए।
भारत की आर्थिक विकास दर का हवाला देकर ट्रंप ने अमेरिकी केंद्रीय बैंक से ब्याज दरें घटाने की अपील की।
HighLights
- ट्रंप ने भारत की 7% GDP ग्रोथ का उदाहरण दिया।
- अमेरिकी फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की मांग की।
- अमेरिका की विकास दर 14 से 20 प्रतिशत तक पहुंचाने की बात कही।
- ब्याज दरों में एक प्रतिशत कटौती से 650 अरब डॉलर की बचत का दावा किया।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में भी जगह बना रही है। कभी भारत की अर्थव्यवस्था को ‘डेड इकोनॉमी’ बताने वाले ट्रंप ने अब देश की सात प्रतिशत GDP ग्रोथ का उदाहरण देते हुए अपने ही देश के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें घटाने की सलाह दी है।
एशिया की चार दिवसीय यात्रा से लौटने के बाद शुक्रवार को वाशिंगटन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने भारत की आर्थिक विकास दर का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब भारत अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों के साथ सात प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि हासिल कर सकता है तो अमेरिका की विकास दर इससे दोगुनी या उससे भी अधिक क्यों नहीं हो सकती।
ट्रंप ने कहा, “अगर आप भारत को देखें तो वहां ब्याज दरें कम हैं और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की विकास दर सात प्रतिशत है। अमेरिका की विकास दर 14, 15 या शायद 20 प्रतिशत भी हो सकती है।”
हालांकि, ट्रंप ने भारत और अमेरिका की विकास दर के आंकड़ों के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं बताई। उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि अमेरिकी ब्याज दरों में कितनी कटौती से इतनी तेज आर्थिक वृद्धि हासिल की जा सकती है।
सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज देने की मांग
ट्रंप ने अमेरिका की आर्थिक विकास दर करीब चार प्रतिशत बताई और कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल अमेरिका को अन्य देशों के मुकाबले कम ब्याज दरों पर कर्ज मिलना चाहिए।
उनका तर्क है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और उसके आर्थिक आंकड़े बेहतर रहते हैं तो उसकी कर्ज चुकाने की क्षमता भी बढ़ती है। ऐसे में उसे कम ब्याज दरों का लाभ मिलना चाहिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि जब भी सरकार अर्थव्यवस्था के अच्छे आंकड़े पेश करती है, केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाने लगता है। उनके मुताबिक, यह रवैया आर्थिक विकास को सीमित कर सकता है।
फेडरल रिजर्व को बताया राजनीतिक संस्था
ट्रंप ने फेडरल रिजर्व को ‘बेहद राजनीतिक’ संस्था बताते हुए उसकी नीतियों पर सवाल उठाए। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी आलोचना किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरी संस्था की कार्यप्रणाली को लेकर है।
उन्होंने फेडरल रिजर्व के पूर्व अध्यक्ष एलन ग्रीनस्पैन की तारीफ करते हुए कहा कि वह अच्छे आर्थिक हालात में भी ब्याज दरें कम करने के पक्षधर थे।
दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति और फेडरल रिजर्व के बीच ब्याज दरों को लेकर मतभेद पहले भी सामने आते रहे हैं। फेडरल रिजर्व अपनी मौद्रिक नीति के फैसले स्वतंत्र रूप से लेता है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम रोजगार और कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है।
ब्याज दरें घटने से 650 अरब डॉलर की बचत का दावा
ट्रंप ने ब्याज दरों में कटौती की मांग को अमेरिका के बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज से भी जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि अगर ब्याज दरों में एक प्रतिशत की कमी की जाती है तो अमेरिकी सरकार को करीब 650 अरब डॉलर की बचत हो सकती है।
उनका कहना था कि कम ब्याज दरों से सरकार की कर्ज पर ब्याज चुकाने की लागत घटेगी। इसके अलावा, सस्ता कर्ज मिलने से कंपनियां निवेश बढ़ा सकती हैं और आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सकती है।
हालांकि, ट्रंप ने 650 अरब डॉलर की संभावित बचत की समयसीमा और गणना का आधार स्पष्ट नहीं किया। सरकारी कर्ज की अवधि, ब्याज दरों में बदलाव और नए कर्ज की लागत जैसे कारक वास्तविक बचत को प्रभावित करते हैं।
विनिर्माण क्षेत्र में 10 महीने से वृद्धि का दावा
अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश और विनिर्माण गतिविधियों का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि अधिक उधारी लागत के बावजूद उद्योगों का विस्तार जारी है।
उनके मुताबिक, अमेरिका के विनिर्माण क्षेत्र में लगातार 10 महीनों से वृद्धि दर्ज की गई है। इस साल नए उपकरणों में निवेश भी 21 प्रतिशत बढ़ा है।
ट्रंप ने इसका श्रेय अपनी सरकार की टैरिफ नीति को दिया। उनका दावा है कि आयात पर शुल्क लगाए जाने के कारण वाहन निर्माता कंपनियां अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश कर रही हैं।
इस दौरान उन्होंने ऑडी की चार अरब डॉलर और टोयोटा की पांच अरब डॉलर की निवेश योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने डेट्रॉयट में फोर्ड के एक कारखाने का भी उदाहरण दिया। ट्रंप के अनुसार, जिस कारखाने को कंपनी कभी बंद करने पर विचार कर रही थी, वह अब सप्ताह के सातों दिन और चौबीसों घंटे काम कर रहा है।
कच्चे तेल की कीमतों में 20% गिरावट का दावा
ट्रंप ने ऊर्जा कीमतों को लेकर भी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने दावा किया कि नवंबर की शुरुआत से कच्चे तेल की कीमतों में करीब 20 प्रतिशत की गिरावट आई है।
उनके अनुसार, अमेरिकी उपभोक्ता एक महीने पहले की तुलना में प्रति गैलन पेट्रोल के लिए 60 सेंट कम भुगतान कर रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों का आगे का रुख ईरान के साथ संभावित समझौते पर निर्भर कर सकता है।
क्या है फेडरल रिजर्व और क्यों अहम हैं इसकी ब्याज दरें?
फेडरल रिजर्व अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, जो देश की मौद्रिक नीति निर्धारित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम रोजगार को बढ़ावा देना और कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है।
फेडरल रिजर्व की नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव का असर केवल बैंकों तक सीमित नहीं रहता। इससे होम लोन, कार लोन, कारोबारी कर्ज और कंपनियों की निवेश लागत भी प्रभावित होती है।
जब फेड ब्याज दरें घटाता है तो आमतौर पर बैंकों के लिए कर्ज देना सस्ता हो सकता है। इससे उपभोक्ता खर्च और कारोबारी निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। दूसरी ओर, बहुत तेजी से ब्याज दरें घटाने पर महंगाई बढ़ने का जोखिम भी रहता है।
यही वजह है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर फैसला लेते समय महंगाई, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के आंकड़ों का आकलन करता है।
ट्रंप की ताजा टिप्पणी में भारत की सात प्रतिशत विकास दर को अमेरिकी मौद्रिक नीति पर बहस का उदाहरण बनाया गया है। हालांकि, दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं की संरचना, महंगाई, ब्याज दरों और आर्थिक परिस्थितियों में अंतर को देखते हुए केवल विकास दर की तुलना से ब्याज दरों के प्रभाव का पूरा आकलन नहीं किया जा सकता।


