केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही के लिए 7.86 लाख करोड़ रुपये की बाजार उधारी योजना घोषित की है। इस उधारी कार्यक्रम में 15,000 करोड़ रुपये के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी शामिल हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह रकम 23 साप्ताहिक नीलामियों के जरिए जुटाई जाएगी। सरकार की यह योजना राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर रखने और विकास से जुड़े खर्चों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने की रणनीति का हिस्सा है।
दूसरी छमाही में 7.86 लाख करोड़ रुपये की उधारी
सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही में कुल 7.86 लाख करोड़ रुपये की बाजार उधारी की जाएगी। इसमें सामान्य सरकारी प्रतिभूतियों के साथ 15,000 करोड़ रुपये के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी शामिल होंगे।
ग्रीन बॉन्ड के जरिए जुटाई गई राशि को सरकार पर्यावरण से जुड़े पात्र प्रोजेक्ट्स के वित्तपोषण में इस्तेमाल करती है। इससे सरकारी उधारी कार्यक्रम में नियमित प्रतिभूतियों के साथ हरित परियोजनाओं के लिए अलग से संसाधन जुटाने का विकल्प भी बना रहता है।
पूरे वित्त वर्ष में कितनी होगी उधारी?
दूसरी छमाही की उधारी पूरी होने के बाद वित्त वर्ष 2026-27 में दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए कुल उधारी लगभग 15.9 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने कुल 17.2 लाख करोड़ रुपये की उधारी का प्रस्ताव रखा था। बाजार से उधार लेकर सरकार अपने राजकोषीय घाटे की जरूरतों को पूरा करती है। हालांकि, बाजार उधारी का वास्तविक स्तर नकदी प्रबंधन और अन्य वित्तीय जरूरतों के अनुसार बदल सकता है।
4.3 फीसदी रखा गया राजकोषीय घाटे का लक्ष्य
सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 4.3 फीसदी तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय समेकन के तहत सरकार पिछले वर्षों की तुलना में राजकोषीय घाटे को धीरे-धीरे कम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा 4.4 फीसदी रहने का लक्ष्य रखा गया था। अब चालू वित्त वर्ष में इसे 4.3 फीसदी तक लाने का लक्ष्य है।
अप्रैल-जुलाई में 4.55 लाख करोड़ रुपये रहा घाटा
सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों यानी अप्रैल से जुलाई के दौरान राजकोषीय घाटा 4.55 लाख करोड़ रुपये रहा। यह पूरे वित्त वर्ष के बजटीय अनुमान का 26.8 फीसदी है।
पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में राजकोषीय घाटा करीब 4.7 लाख करोड़ रुपये था, जो उस समय के पूरे साल के अनुमान का 29.9 फीसदी था। इस तरह चालू वित्त वर्ष के शुरुआती चार महीनों में घाटे का अनुपात पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले कम रहा।
अप्रैल से जुलाई 2026 के दौरान सरकार की कुल प्राप्तियां 13.07 लाख करोड़ रुपये रहीं, जबकि कुल व्यय 17.62 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया।
राजस्व प्राप्तियों से सरकार को मिला सहारा
अप्रैल-जुलाई की अवधि में सरकार की राजस्व प्राप्तियां 12.68 लाख करोड़ रुपये रहीं। इसमें 8.45 लाख करोड़ रुपये कर राजस्व और 4.23 लाख करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व से आए।
गैर-कर राजस्व में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI से मिलने वाला डिविडेंड भी महत्वपूर्ण रहा। RBI ने केंद्र सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरित किया। पिछले वर्ष यह राशि 2.69 लाख करोड़ रुपये थी।
RBI से मिलने वाले इस बड़े अधिशेष ने सरकार की गैर-कर राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने में योगदान दिया है। इससे चालू वित्त वर्ष के शुरुआती महीनों में सरकार की वित्तीय स्थिति को समर्थन मिला।
सरकार की वित्तीय समेकन पर नजर
सरकार एक तरफ विकास और सार्वजनिक खर्च के लिए आवश्यक संसाधन जुटा रही है, वहीं दूसरी तरफ राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। दूसरी छमाही के लिए 7.86 लाख करोड़ रुपये की उधारी योजना इसी संतुलन का हिस्सा है।
15,000 करोड़ रुपये के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी इस उधारी कार्यक्रम में शामिल हैं। ऐसे बॉन्ड के जरिए सरकार हरित और पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए बाजार से पूंजी जुटाती है।
आने वाले महीनों में सरकारी उधारी, राजस्व संग्रह, खर्च और RBI से मिलने वाले गैर-कर राजस्व का असर केंद्र की वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण रहेगा। सरकार के लिए चुनौती यह होगी कि विकास से जुड़े खर्च को बनाए रखते हुए राजकोषीय घाटे को 4.3 फीसदी के निर्धारित लक्ष्य के आसपास रखा जाए।
Source: वित्त मंत्रालय के आंकड़ों और उपलब्ध जानकारी पर आधारित।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई वित्तीय जानकारी सामान्य सूचना के उद्देश्य से है। निवेश या वित्तीय निर्णय लेने से पहले आधिकारिक स्रोतों और योग्य वित्तीय सलाहकार से जानकारी की पुष्टि करें।


