झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी से जुड़ी ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना, झारखंड 2026’ को अधिसूचित कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी मिलेगी।
Highlights
- ग्रामीण परिवारों के लिए 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी।
- समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान।
- जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और आजीविका से जुड़े कार्यों पर जोर।
- मजदूरी भुगतान में देरी होने पर मुआवजे का प्रावधान।
- योजना में डिजिटल निगरानी, बायोमेट्रिक उपस्थिति और सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना, झारखंड 2026’ को अधिसूचित किया है। यह व्यवस्था केंद्र के VB-G RAM G Act, 2025 के तहत लागू नए ग्रामीण रोजगार ढांचे का हिस्सा है। केंद्र सरकार के अनुसार, इस कानून के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिनों के वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है।
इस योजना का लाभ उन ग्रामीण परिवारों को मिलेगा, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हैं। योजना का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना भी है, जिनसे गांवों की बुनियादी सुविधाएं और आजीविका के अवसर मजबूत हो सकें।
125 दिनों के रोजगार की गारंटी
नई व्यवस्था में रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष किया गया है। यह गारंटी ग्रामीण परिवार के स्तर पर है, यानी पात्र ग्रामीण परिवार को निर्धारित शर्तों के तहत 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
योजना के तहत काम करने वाले श्रमिकों को निर्धारित वैधानिक मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। कानून के अनुसार मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाना है और किसी भी स्थिति में काम पूरा होने की तारीख से एक पखवाड़े के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए।
यदि मांग के बावजूद निर्धारित समय के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो पात्र आवेदक को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान है।
मजदूरी में देरी पर मुआवजा
श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मजदूरी भुगतान में देरी होने पर मुआवजे की व्यवस्था भी की गई है। झारखंड में लागू नियमों के तहत समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रोजगार मिलने के बाद श्रमिकों को अपनी मजदूरी के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। रोजगार और मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यमों से मॉनिटर करने की व्यवस्था भी योजना का हिस्सा है।
इन क्षेत्रों में होंगे मुख्य काम
VB-G RAM G के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले कार्यों को व्यापक रूप से चार प्रमुख क्षेत्रों में रखा गया है। इनमें ग्रामीण विकास और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर है।
1. जल सुरक्षा
इस श्रेणी में जल संरक्षण और जल उपलब्धता बढ़ाने वाले कार्य किए जा सकते हैं। इनमें तालाब, चेक डैम, जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और अन्य जल संरक्षण से जुड़े कार्य शामिल हैं।
2. ग्रामीण बुनियादी ढांचा
गांवों में सड़क, पुलिया, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल सहित आवश्यक ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
3. आजीविका से जुड़ा बुनियादी ढांचा
ग्रामीण हाट, कौशल विकास केंद्र, कोल्ड स्टोरेज, मत्स्य पालन और अन्य आजीविका संबंधी परिसंपत्तियों के निर्माण से जुड़े कार्य भी योजना के दायरे में रखे गए हैं।
4. आपदा और जलवायु संबंधी कार्य
बाढ़, चक्रवात और अन्य चरम मौसम की घटनाओं से निपटने के लिए तटबंध, आश्रय स्थल, वृक्षारोपण और संबंधित कार्यों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है।
खेती के व्यस्त मौसम में 60 दिन काम पर रोक का प्रावधान
नई व्यवस्था में कृषि श्रमिकों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को बुवाई और कटाई के व्यस्त मौसम के लिए वित्तीय वर्ष में कुल 60 दिनों तक की अवधि अधिसूचित करने का प्रावधान है। इस अवधि में योजना के तहत नए कार्य शुरू या संचालित नहीं किए जाएंगे।
इस प्रावधान का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों की उपलब्धता को कृषि गतिविधियों के साथ संतुलित करना है।
डिजिटल निगरानी से होगी मॉनिटरिंग
योजना के क्रियान्वयन में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो-रेफरेंसिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग और एमआईएस जैसी व्यवस्थाओं के जरिए काम और भुगतान की निगरानी की जाएगी। सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत निवारण व्यवस्था के जरिए पारदर्शिता बढ़ाने का भी प्रावधान है।
इसके अलावा, योजना में कामों की निगरानी और ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है।
केंद्र और राज्य की साझा जिम्मेदारी
VB-G RAM G एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू है। सामान्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय हिस्सेदारी का अनुपात 60:40 रखा गया है। उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए अलग वित्तीय अनुपात निर्धारित है।
झारखंड में योजना के लागू होने के बाद ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की उपलब्धता के साथ-साथ गांवों में जल संरक्षण, सड़क, सार्वजनिक भवन और आजीविका से जुड़ी परिसंपत्तियों के निर्माण को भी गति देने का लक्ष्य है।
क्या बदला है?
VB-G RAM G Act, 2025 के लागू होने के साथ ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। पहले मनरेगा के तहत 100 दिनों की रोजगार गारंटी थी, जिसे नई व्यवस्था में बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। केंद्र सरकार ने बताया है कि VB-G RAM G Act 1 जुलाई 2026 से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुआ और इसने MGNREGA, 2005 की जगह नया वैधानिक ढांचा स्थापित किया है।
Source: PIB और सरकारी अधिसूचना की रिपोर्ट पर आधारित।
नोट: रोजगार, मजदूरी भुगतान और बेरोजगारी भत्ते का वास्तविक लाभ संबंधित पात्रता, आवेदन और राज्य में लागू प्रक्रिया के अनुसार मिलेगा।


