महाराष्ट्र में इस साल बारिश की कमी ने खरीफ फसलों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। सोलापुर सबसे अधिक प्रभावित जिलों में शामिल है, जहां सामान्य बारिश के मुकाबले सिर्फ 48.65% बारिश दर्ज हुई है। खेतों में नमी की कमी, लंबे ड्राई स्पेल और जलस्रोतों में घटते पानी का सीधा असर सोयाबीन समेत कई खरीफ फसलों पर पड़ा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा है कि इस साल का सूखा 1972 के सूखे से भी अधिक गंभीर हो सकता है।
सोलापुर में सामान्य बारिश की आधी भी नहीं हुई
सोलापुर में इस मानसून बारिश की स्थिति बेहद कमजोर रही है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक जिले में सामान्य बारिश का सिर्फ 48.65% हिस्सा ही दर्ज हुआ है। वहीं राज्य के कुछ अन्य जिलों में भी सामान्य से 50 से 65% के बीच बारिश हुई है। इससे खेती के साथ-साथ पीने के पानी और पशुओं के चारे को लेकर भी चिंता बढ़ रही है।
सोलापुर के आठ तहसीलों में सूखे के शुरुआती संकेतक सक्रिय हुए हैं। इन इलाकों में बारिश की कमी करीब 33 से 57% तक बताई गई है और कई जगह 21 से 43 दिनों तक लंबे शुष्क दौर का सामना करना पड़ा है। ऐसे हालात में खरीफ फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिलने से उत्पादन पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है।
सोयाबीन, मूंग और उड़द की फसल पर सबसे ज्यादा असर
बारिश की कमी का सबसे सीधा असर खरीफ फसलों पर दिखाई दे रहा है। सोलापुर में सोयाबीन की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। रिपोर्टों के अनुसार जिले में सोयाबीन, मूंग और उड़द के उत्पादन में 80 से 90% तक गिरावट की आशंका जताई गई है, जबकि बाजरा, मक्का और तूर जैसी फसलों के उत्पादन में 60 से 70% तक कमी का अनुमान लगाया गया है।
बार्शी क्षेत्र में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सूख चुकी सोयाबीन की फसलों का भी जायजा लिया गया। किसानों ने बारिश की कमी से हुए नुकसान और पानी की समस्या की जानकारी सरकार को दी।
इसका असर सिर्फ खेत की पैदावार तक सीमित नहीं रहेगा। फसल खराब होने पर किसानों की बिक्री से होने वाली आय घटेगी, जबकि अगली फसल के लिए बीज, खाद और खेती की तैयारी का खर्च बना रहेगा। पशुपालकों के सामने चारे और पानी की अतिरिक्त समस्या खड़ी हो सकती है।
1972 के सूखे से भी गंभीर होने की आशंका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मौजूदा हालात की तुलना 1972 के ऐतिहासिक सूखे से की है। उनके अनुसार इस बार स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है, क्योंकि कई इलाकों में बारिश की कमी के साथ-साथ पानी और चारे की समस्या भी सामने आ रही है।
हालांकि 1972 और 2026 की परिस्थितियों की सीधी तुलना करते समय अलग-अलग समय के वर्षा आंकड़े, जलस्रोत, कृषि क्षेत्र और सूखा आकलन की पद्धति को ध्यान में रखना जरूरी है। फिलहाल राज्य सरकार अलग-अलग क्षेत्रों से बारिश, फसल और पानी से जुड़े आंकड़े जुटाकर प्रभावित इलाकों का आकलन कर रही है।
महाराष्ट्र के कई जिलों में सूखे जैसे हालात
संकट सिर्फ सोलापुर तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र के कई जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में 17 जिले ऐसे हैं जहां औसत बारिश 50 से 75% के बीच रही है, जबकि 14 जिलों में यह 75 से 100% के बीच है।
एक अन्य विश्लेषण के अनुसार सितंबर के मध्य तक महाराष्ट्र के करीब 84% हिस्से में असामान्य रूप से सूखी या सूखे जैसी स्थिति दर्ज की गई थी और 56.5% क्षेत्र गंभीर सूखे या उससे खराब श्रेणी में था। यह आकलन India Drought Monitor के बारिश, मिट्टी की नमी और नदी प्रवाह जैसे संकेतकों पर आधारित है।
राज्य स्तर पर 22 सितंबर तक महाराष्ट्र में सामान्य से करीब 17% कम बारिश दर्ज की गई थी। सोलापुर में बारिश की कमी करीब 57% बताई गई है।
किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है?
मौजूदा संकट के बीच राज्य सरकार ने फसल नुकसान का सर्वे तेज करने के निर्देश दिए हैं। किसानों के खेतों में पंचनामे यानी फसल नुकसान का रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है, ताकि प्रभावित किसानों की संख्या और नुकसान का आकलन किया जा सके।
सरकार की ओर से सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत संबंधी अधिसूचना/जीआर जारी करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य केंद्र से मिलने वाली सहायता का इंतजार किए बिना अपने स्तर पर आवश्यक मदद शुरू करेगा।
इसके अलावा सरकार की प्राथमिकताओं में किसानों को आर्थिक सहायता, फसल नुकसान का आकलन, पशुओं के लिए चारा, पीने के पानी की व्यवस्था और जल संरक्षण के काम शामिल हैं।
पानी की समस्या भी बढ़ रही है
बारिश की कमी का असर खेतों के साथ ग्रामीण पेयजल व्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। सोलापुर में भूजल स्तर गिरने और जलस्रोतों पर दबाव बढ़ने की खबरें सामने आई हैं। जिले के कई गांवों और वाडियों में टैंकर के जरिए पानी पहुंचाने की स्थिति बन गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 57 गांवों और 225 वाडियों में करीब 1.5 लाख लोगों को टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जा रहा था।
यानी संकट सिर्फ इस साल की फसल तक सीमित नहीं है। अगर पर्याप्त बारिश नहीं हुई और जलस्रोतों में सुधार नहीं आया, तो आने वाले रबी सीजन की खेती और ग्रामीण पेयजल व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ सकता है।
मछली पालन और पशुपालन पर भी असर
सूखे का असर कृषि के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। तालाबों और जलाशयों में पानी कम होने से मछली पालन प्रभावित होने की आशंका है। इसी तरह चारे और पानी की कमी से पशुपालन करने वाले परिवारों की लागत बढ़ सकती है।
ऐसे में सूखे का आर्थिक असर केवल फसल बेचने वाले किसानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खेती से जुड़े मजदूरों, पशुपालकों, मछुआरों और ग्रामीण कारोबारों तक भी पहुंच सकता है।
अब आगे क्या होगा?
महाराष्ट्र सरकार प्रभावित जिलों की स्थिति का आकलन कर रही है। राज्य में सूखे जैसी स्थिति को देखते हुए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में कैबिनेट सब-कमेटी बनाई गई है, जो राहत उपायों और प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की निगरानी करेगी।
सरकार की ओर से पहली अधिसूचना जल्द जारी किए जाने की बात कही गई है। इसके बाद प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपायों का दायरा और किसानों को मिलने वाली सहायता को लेकर तस्वीर अधिक स्पष्ट होगी।
फिलहाल सोलापुर में 48.65% सामान्य बारिश, लंबे शुष्क दौर और खरीफ फसलों को हुए नुकसान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में बारिश की स्थिति, जलस्रोतों का स्तर और सरकारी नुकसान आकलन यह तय करने में महत्वपूर्ण होंगे कि संकट कितना व्यापक रूप लेता है।
Source: Hindustan Times, The New Indian Express, India Today और अन्य रिपोर्टों पर आधारित।
लेखक: Namam Sharma
Founder & Chief Editor, NewsJagran.in
डिस्क्लेमर: यह रिपोर्ट उपलब्ध सरकारी/मीडिया रिपोर्टों और वर्षा संबंधी आंकड़ों पर आधारित है। फसल नुकसान और राहत की अंतिम स्थिति संबंधित सरकारी सर्वेक्षण, पंचनामा और आधिकारिक अधिसूचना के बाद स्पष्ट होगी।


