FCNR Deposits: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश में विदेशी मुद्रा यानी डॉलर लाने के लिए FCNR(B) डिपॉजिट को बढ़ावा देने की कोशिश की, लेकिन अब इसी कदम से बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त रुपये की बड़ी मात्रा जमा हो गई है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) के फाइनेंस एसोसिएट प्रोफेसर प्रसन्ना तंत्रि ने इस बढ़ती लिक्विडिटी को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि RBI को अब इस अतिरिक्त पैसे को बाजार से सावधानीपूर्वक निकालना होगा, वरना ब्याज दरों और महंगाई को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है।
RBI की डॉलर जुटाने वाली योजना क्या है?
विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने और देश में डॉलर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए RBI ने नए FCNR(B) डिपॉजिट को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष व्यवस्था की। इसके तहत बैंक प्रवासी भारतीयों (NRI) से डॉलर जमा ले सकते हैं और इन डॉलर को RBI के साथ स्वैप कर सकते हैं।
जून में RBI ने 3 से 5 साल की अवधि वाले नए FCNR(B) डिपॉजिट के लिए विशेष डॉलर-रुपया स्वैप सुविधा शुरू की थी। इसके अलावा पात्र नए FCNR(B) डिपॉजिट को CRR और SLR की अनिवार्य जरूरतों से भी छूट दी गई।
इस व्यवस्था का उद्देश्य भारत में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ाना था, लेकिन इसके साथ बैंकिंग सिस्टम में रुपये की लिक्विडिटी भी तेजी से बढ़ गई।
11.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंची अतिरिक्त लिक्विडिटी
ISB के प्रोफेसर प्रसन्ना तंत्रि के मुताबिक, भारत की अतिरिक्त लिक्विडिटी अब करीब 11.6 लाख करोड़ रुपये, यानी GDP के लगभग 3 फीसदी तक पहुंच गई है। कुछ सप्ताह पहले यह रकम लगभग 2-3 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर थी।
यानी बहुत कम समय में बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त नकदी में कई गुना वृद्धि हुई है।
तंत्रि का कहना है कि अब RBI के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस अतिरिक्त लिक्विडिटी को मैनेज करने की है। अगर यह पैसा लंबे समय तक बैंकिंग सिस्टम में बना रहा तो इसका असर शॉर्ट-टर्म ब्याज दरों और आगे चलकर महंगाई पर भी पड़ सकता है।
136 अरब डॉलर से ज्यादा की विदेशी मुद्रा जुटी
31 अगस्त तक व्यापक स्वैप सुविधा के तहत जुटाई गई विदेशी मुद्रा की कुल रकम करीब 136.4 अरब डॉलर बताई गई। इसमें अकेले FCNR(B) डिपॉजिट का हिस्सा लगभग 127.2 अरब डॉलर था।
विदेशी मुद्रा देश में आने से RBI के फॉरेक्स रिजर्व को सपोर्ट मिलता है, लेकिन इसके बदले बैंकिंग सिस्टम में रुपये की सप्लाई बढ़ जाती है।
यही वह स्थिति है जिसे लेकर प्रोफेसर तंत्रि ने सावधानी बरतने की सलाह दी है।
अतिरिक्त रुपये को वापस खींचना क्यों जरूरी?
जब RBI विदेशी मुद्रा के बदले रुपये जारी करता है तो बैंकिंग सिस्टम में नई रुपये की लिक्विडिटी आती है। अगर इस अतिरिक्त पैसे के अनुपात में कर्ज की मांग नहीं बढ़ती, तो पैसा बैंकों के पास अतिरिक्त नकदी के रूप में जमा रह सकता है।
इससे RBI के लिए मनी मार्केट और शॉर्ट-टर्म ब्याज दरों को अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप रखना मुश्किल हो सकता है।
अगर अतिरिक्त लिक्विडिटी बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, तो महंगाई पर नियंत्रण की चुनौती भी बढ़ सकती है।
प्रोफेसर ने सुझाया Market Stabilisation Scheme
प्रसन्ना तंत्रि के मुताबिक RBI को अतिरिक्त लिक्विडिटी को अस्थायी समस्या मानने के बजाय इसके लिए कोई टिकाऊ व्यवस्था बनानी चाहिए।
उन्होंने Market Stabilisation Scheme (MSS) को एक संभावित विकल्प बताया है। इसके तहत RBI सरकारी प्रतिभूतियां जारी करके बाजार से अतिरिक्त पैसा सोख सकता है। इस तरह जुटाई गई रकम को अलग रखा जाता है और वह तत्काल बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आती।
हालांकि, इस व्यवस्था की एक लागत भी होती है क्योंकि जारी की गई प्रतिभूतियों पर ब्याज देना पड़ता है।
तंत्रि का तर्क है कि अतिरिक्त लिक्विडिटी को खत्म करने का कोई भी तरीका पूरी तरह मुफ्त नहीं होगा। इसलिए RBI को ऐसी व्यवस्था चुननी होगी जिसकी लागत और जोखिम दोनों को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके।
CRR बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं प्रोफेसर
प्रोफेसर ने बैंकों से अतिरिक्त लिक्विडिटी सोखने के लिए Cash Reserve Ratio (CRR) का इस्तेमाल करने के विचार पर भी सवाल उठाया है।
CRR के तहत बैंकों को अपनी जमा राशि का एक हिस्सा RBI के पास रखना पड़ता है। इस रकम पर बैंकों को सामान्य तौर पर बाजार आधारित रिटर्न नहीं मिलता। ऐसे में लंबे समय के लिए बड़ी मात्रा में पैसा CRR में रखना बैंकों के लिए आकर्षक नहीं हो सकता।
तंत्रि के अनुसार, हालिया लिक्विडिटी ऑपरेशंस में बैंकों की कम भागीदारी भी इस बात का संकेत है कि मौजूदा दरों पर बैंक बड़ी रकम को लंबे समय तक लॉक करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।
क्या बैंकों को ज्यादा लोन देने के लिए मजबूर करना सही होगा?
प्रोफेसर ने इस विकल्प को भी जोखिम भरा बताया है कि बैंकों को अपनी अतिरिक्त नकदी तेजी से लोन के रूप में बाजार में डालने के लिए प्रेरित या मजबूर किया जाए।
उनका कहना है कि अगर अर्थव्यवस्था में पर्याप्त कर्ज मांग मौजूद नहीं है तो सिर्फ बैंकिंग सिस्टम की अतिरिक्त नकदी को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर लोन देना सही रणनीति नहीं होगी।
ऐसा करने पर आज की लिक्विडिटी समस्या भविष्य में Bad Loans यानी खराब कर्ज की समस्या में बदल सकती है।
उन्होंने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से पहले अपनाए गए आक्रामक लेंडिंग मॉडल को दोहराने से बचने की चेतावनी दी है।
FPI की बिकवाली से भी घट सकती है लिक्विडिटी
तंत्रि ने एक अन्य संभावित रास्ते की ओर भी इशारा किया है। उनके मुताबिक, अगर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालते हैं और RBI उनकी डॉलर की मांग पूरी करता है तो बैंकिंग सिस्टम से रुपये बाहर निकल सकते हैं।
इस प्रक्रिया में FPI अपने रुपये को डॉलर में बदलते हैं और RBI को रुपये वापस मिलते हैं। इससे सिस्टम में मौजूद अतिरिक्त रुपये की मात्रा कम हो सकती है।
हालांकि, इसका दूसरा असर यह होगा कि RBI के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है।
यानी इससे तत्काल लिक्विडिटी की समस्या कम हो सकती है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार और बाहरी देनदारियों से जुड़े जोखिम भविष्य के लिए बने रह सकते हैं।
NRI और FPI को हो सकता है फायदा
तंत्रि के मुताबिक मौजूदा व्यवस्था से NRI और FPI दोनों को फायदा हो सकता है।
FCNR(B) व्यवस्था में NRI को मुद्रा विनिमय दर से जुड़े जोखिम से सुरक्षा मिल सकती है और आकर्षक रिटर्न का फायदा मिल सकता है। दूसरी ओर, मजबूत रुपये की स्थिति में FPI के लिए भारत से पैसा निकालना अपेक्षाकृत बेहतर विनिमय दर पर संभव हो सकता है।
प्रोफेसर का सवाल यह है कि इन लाभों की अंतिम लागत कौन उठाता है।
उनके अनुसार, अगर RBI को अतिरिक्त लिक्विडिटी को सोखने के लिए ब्याज देना पड़ता है या अन्य वित्तीय उपाय करने पड़ते हैं तो इसका खर्च सार्वजनिक बैलेंस शीट पर आ सकता है।
क्या यह विदेशी निवेशकों के लिए अप्रत्यक्ष सब्सिडी है?
प्रसन्ना तंत्रि ने इस नीति के व्यापक असर पर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि अगर उद्देश्य विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय एसेट्स को ज्यादा आकर्षक बनाना था, तो सरकार सीधे Capital Gains Tax में कटौती जैसे पारदर्शी उपाय पर विचार कर सकती थी।
उनके मुताबिक, इससे लागत स्पष्ट रहती और नीति का फायदा किसे मिल रहा है, यह भी ज्यादा साफ होता।
इसके उलट मौजूदा व्यवस्था में विदेशी मुद्रा, रुपये की लिक्विडिटी, RBI की बैलेंस शीट और विनिमय दर जैसे कई कारक एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं।
RBI के सामने क्या है सबसे बड़ी चुनौती?
मौजूदा स्थिति में RBI के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार बनाए रखना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा लाने के कारण पैदा हुई अतिरिक्त रुपये की लिक्विडिटी को भी नियंत्रित करना है।
अगर RBI बहुत तेजी से पैसा सोखता है तो बाजार की लिक्विडिटी पर अचानक दबाव पड़ सकता है। वहीं अगर वह अतिरिक्त नकदी को लंबे समय तक सिस्टम में रहने देता है तो ब्याज दरों और महंगाई को लेकर जोखिम बढ़ सकता है।
यही वजह है कि प्रोफेसर तंत्रि ने किसी टिकाऊ और बाजार आधारित लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट की जरूरत बताई है।
आज की लिक्विडिटी समस्या कल का संकट न बन जाए
प्रोफेसर की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अतिरिक्त रुपये को खत्म करने के लिए बैंकों को जबरदस्ती ज्यादा कर्ज देने की राह न अपनाई जाए।
अगर बैंकों के पास पैसा तो बहुत हो लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले कर्ज की मांग पर्याप्त न हो, तो जल्दबाजी में लोन बांटने से भविष्य में NPA और Bad Loan का जोखिम बढ़ सकता है।
इसलिए उनके मुताबिक RBI को अभी से सावधानी बरतनी चाहिए। अगर अतिरिक्त लिक्विडिटी को व्यवस्थित तरीके से सोख लिया गया तो यह एक सीमित अवधि की समस्या रह सकती है। लेकिन अगर इसे गलत तरीके से मैनेज किया गया तो इसका असर बैंकिंग सिस्टम की बैलेंस शीट पर लंबे समय तक दिखाई दे सकता है।
आसान भाषा में पूरा मामला समझिए
पूरी कहानी को सरल तरीके से समझें तो RBI ने भारत में डॉलर लाने के लिए FCNR(B) डिपॉजिट को बढ़ावा दिया। NRI से डॉलर भारत आए और RBI की स्वैप व्यवस्था के जरिए बैंकिंग सिस्टम में रुपये की लिक्विडिटी बढ़ गई।
अब समस्या यह है कि बैंकिंग सिस्टम में जितना पैसा आया है, उतनी तेजी से उसकी कर्ज के रूप में मांग नहीं बढ़ी है। इसलिए अतिरिक्त पैसा बैंकों के पास जमा है।
RBI को अब इस अतिरिक्त रुपये को वापस सोखना होगा। इसके लिए उसे ऐसे उपाय की जरूरत है जो बाजार में अचानक अस्थिरता पैदा न करे और भविष्य में बैंकों की बैलेंस शीट पर भी दबाव न डाले।
यही वजह है कि FCNR(B) के जरिए डॉलर जुटाने की योजना अब सिर्फ विदेशी मुद्रा बढ़ाने का मामला नहीं रह गई है। इसके साथ लिक्विडिटी मैनेजमेंट, महंगाई, ब्याज दर, RBI की बैलेंस शीट और बैंकिंग सिस्टम के जोखिम भी जुड़ गए हैं।
