VB-G RAM G Bill 2025 ने MGNREGA को बदलकर नया ग्रामीण रोजगार कानून पेश किया। जानें VB-G RAM G full form, मुख्य बदलाव और विवाद।
भारत की ग्रामीण रोजगार प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। संसद में VB-G RAM G Bill, 2025 पारित कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य लगभग 20 साल पुरानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) को एक नए कानून से बदलना है। इस बदलाव के साथ सरकार ग्रामीण इलाकों में रोजगार, आजीविका और ढांचे के निर्माण को नई दिशा देती दिख रही है।
📌 VB-G RAM G का फुल फॉर्म क्या है?
VB-G RAM G का पूरा नाम है —
👉 Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill, 2025
यानि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल-2025।
यह नाम अब इंटरनेट पर लोगों के बीच ट्रेंड कर रहा है क्योंकि यह सीधे MGNREGA के स्थान पर आने वाला नया कानून है।
📌 MGNREGA से VB-G RAM G में क्या बदलाव हैं?

🟡 1. रोजगार की गारंटी और दिनों में वृद्धि
- MGNREGA के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों तक रोज़गार मिलने का वादा था।
- नए VB-G RAM G Bill में यह 125 दिनों तक की गारंटीकृत मजदूरी का प्रस्ताव रखा गया है।
🟡 2. MGNREGA का अवसान और नया कानून
- 2005 में लागू MGNREGA अब VB-G RAM G Bill से बदलने के लिए पेश किया गया है।
- इसका अर्थ यह है कि मौजूदा कानून को खत्म कर नए ढांचे के तहत रोजगार व्यवस्था लागू होगी। NDTV
🟡 3. धन और खर्च साझेदारी का बदलाव
- MGNREGA में केंद्र द्वारा ज़्यादातर खर्च (जैसे मजदूरी और सामग्री) वहन किया जाता था।
- नए कानून में अब 60:40 के फंडिंग मॉडल का प्रस्ताव है, जहाँ केंद्र और राज्य खर्च साझा करेंगे (कुछ राज्यों में भिन्न नियम हो सकते हैं)।
🟡 4. योजना का लक्ष्य और प्राथमिकता क्षेत्र
- योजना अब मांग आधारित रोजगार के बजाय केंद्र द्वारा निर्धारित ज़रूरतों के अनुरूप काम करेगी।
- मुख्य कार्य क्षेत्र होंगे — जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत ढांचा, आजीविका-सम्बंधी परिसंपत्तियाँ और जलवायु-सहनशील परियोजनाएँ।
🟡 5. आर्थिक नियोजन और बजट लॉक
- MGNREGA में मांग बढ़ने पर फंड भी बढ़ सकता था (डिमांड-ड्रिवन)।
- VB-G RAM G में हर राज्य के लिए नियत बजट और अलॉटमेंट तय होगा और अतिरिक्त खर्च राज्यों को स्वयं उठाना होगा।
📊 सरकार का दृष्टिकोण
सरकार का कहना है कि यह सुधार ग्रामीण रोजगार को और व्यवस्थित, ज़मीन-दर्ज़ और दीर्घकालिक विकास-उन्मुख बनाता है, और विकसित भारत 2047 के उद्देश्य से तालमेल रखता है।
⚠️ विरोध और आलोचना

बिल को लेकर विपक्ष और किसान-वर्ग की चिंताएँ भी सामने आई हैं।
✔️ कई लोग कहते हैं कि MGNREGA के मूल “कार्य का अधिकार” को कमजोर किया जा रहा है।
✔️ विरोधी दल मानते हैं कि गांधी के नाम को हटाना प्रतीकात्मक रूप से विवादास्पद है और यह किसानों तथा ग्रामीण जनता के हितों के विरुद्ध हो सकता है।
कुछ सामाजिक समूह और श्रमिक-संगठन भी बिल के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं।
📌 VB-G RAM G Bill – साधारण शब्दों में
- क्या है: एक नया ग्रामीण रोजगार कानून
- किसको बदल रहा है: पुराने MGNREGA को
- क्या फायदा: अधिक रोजगार 125 दिनों तक
- कैसे अलग: बजट मॉडल, चयनित प्राथमिक कार्य, केंद्र-राज्य साझेदारी
- विरोध: अधिकार-आधारित MGNREGA की तुलना में नई Bill को कम मजदूरी गारंटी वाला बताया जा रहा है
निष्कर्ष
VB-G RAM G Bill भारत के ग्रामीण रोजगार ढांचे में सबसे बड़ा बदलाव है जिसने MGNREGA को बदलकर एक नया रोजगार मॉडल पेश किया है। यह बदलाव आज की ग्रामीण रोज़गार ज़रूरतों के अनुरूप योजना बनाने के उद्देश्य से किया गया है, लेकिन विरोध और आलोचना के बीच यह देखना ज़रूरी है कि इसका प्रभाव जमीन पर कितनी मजबूती से लागू होता है।
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