महाराष्ट्र FDA चीफ तुकाराम मुंढे ने स्ट्रीट फूड कारोबार को लेकर स्पष्ट किया है कि प्रशासन का उद्देश्य वेंडर्स की रोजी-रोटी छीनना या कारोबार बंद कराना नहीं है। उनका जोर खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, फुटपाथों के सही इस्तेमाल और व्यवस्थित वेंडिंग जोन के बीच संतुलन बनाने पर है।
नई दिल्ली: भारत की स्ट्रीट फूड संस्कृति देश की पहचान का एक अहम हिस्सा है। मुंबई की चौपाटी से लेकर अलग-अलग शहरों की मशहूर खाऊ गलियों तक, सड़क किनारे मिलने वाला खाना लाखों लोगों की रोजी-रोटी से जुड़ा है। हालांकि, इस कारोबार के साथ खाद्य सुरक्षा, साफ-सफाई, ट्रैफिक और फुटपाथों के इस्तेमाल से जुड़े सवाल भी लगातार उठते रहे हैं। इसी मुद्दे पर महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने संतुलित व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया है।
इकनॉमिक टाइम्स से बातचीत में मुंढे ने कहा कि स्ट्रीट फूड कारोबार को खत्म करना समाधान नहीं है। इसके बजाय ऐसी व्यवस्था तैयार करने की जरूरत है, जिसमें छोटे कारोबारियों की आजीविका सुरक्षित रहे और आम लोगों को सुरक्षित एवं स्वच्छ भोजन भी मिल सके। उनके अनुसार, कारोबार और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।
वेंडर्स की आजीविका के साथ फूड सेफ्टी भी जरूरी
स्ट्रीट फूड कारोबार में बड़ी संख्या में छोटे विक्रेता शामिल होते हैं। इनमें कई लोगों के लिए यह आय का प्रमुख साधन है। ऐसे में किसी भी कार्रवाई का असर सीधे उनकी रोजी-रोटी पर पड़ सकता है।
मुंढे का कहना है कि वेंडर्स को कारोबार करने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन इसके साथ खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के नियमों का पालन भी जरूरी है। खुले में खाना तैयार करने या बेचने की स्थिति में साफ पानी, भोजन को सुरक्षित रखने, साफ बर्तनों और स्वच्छ कार्यस्थल जैसे पहलुओं का ध्यान रखना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
यही वजह है कि स्ट्रीट फूड को केवल अतिक्रमण या कानून-व्यवस्था के मुद्दे के तौर पर देखने के बजाय इसे रोजगार, खाद्य सुरक्षा और शहरी नियोजन से जोड़कर देखने की जरूरत है।
हर फुटपाथ पर दुकान लगाने की अनुमति नहीं
तुकाराम मुंढे ने स्ट्रीट वेंडिंग के लिए जोनिंग और निर्धारित स्थानों की जरूरत पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि फुटपाथ मुख्य रूप से पैदल चलने वाले लोगों के लिए होते हैं। इसलिए हर फुटपाथ या सार्वजनिक स्थान पर दुकान लगाने की अनुमति देना व्यावहारिक नहीं हो सकता।
मुंबई के चौपाटी और खाऊ गलियों जैसे निर्धारित क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जब वेंडिंग के लिए जगह तय होती है, तो वहां स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और दूसरी आवश्यक सुविधाओं को व्यवस्थित करना आसान हो जाता है।
यह व्यवस्था वेंडर्स और प्रशासन दोनों के लिए स्पष्टता पैदा कर सकती है। वेंडर्स को पता होगा कि वे कहां कारोबार कर सकते हैं, जबकि नगर प्रशासन को सफाई और दूसरी नागरिक सुविधाओं की निगरानी के लिए स्पष्ट क्षेत्र मिलेंगे।
रेलवे स्टेशन और फुटपाथों पर भी व्यवस्था की जरूरत
मुंढे ने रेलवे स्टेशनों के आसपास होने वाली वेंडिंग का भी उल्लेख किया। कई जगह निर्धारित स्थान होने के बावजूद लोग स्टेशन के बाहर या आसपास कारोबार करते दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में केवल कार्रवाई करने के बजाय यह देखना जरूरी है कि वेंडिंग के लिए वैकल्पिक और व्यवस्थित स्थान उपलब्ध हैं या नहीं।
इस तरह की व्यवस्था से पैदल यात्रियों के लिए रास्ता खुला रखने, भीड़ को नियंत्रित करने और खाद्य कारोबार के लिए जरूरी स्वच्छता मानकों को लागू करने में मदद मिल सकती है।
स्ट्रीट फूड के लिए बन सकते हैं अलग बाजार
तुकाराम मुंढे ने स्ट्रीट फूड कारोबार के लिए निर्धारित बाजार या वेंडिंग जोन विकसित करने का विचार भी सामने रखा। जिस तरह शहरों में सब्जी और अन्य कारोबार के लिए बाजार निर्धारित किए जाते हैं, उसी तरह स्ट्रीट फूड के लिए भी व्यवस्थित क्षेत्र बनाए जा सकते हैं।
ऐसे स्थानों पर पानी, कचरा निपटान, सफाई, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था की जा सकती है। इससे वेंडर्स को स्थायी या निर्धारित कारोबारी जगह मिल सकती है और ग्राहकों के लिए भी भोजन खरीदने का अधिक व्यवस्थित वातावरण तैयार होगा।
सिर्फ वेंडर्स को हटाना समाधान नहीं
मुंढे के बयान का एक अहम पहलू यह है कि कार्रवाई का उद्देश्य केवल वेंडर्स को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेजना नहीं होना चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडिंग से समस्या पैदा हो रही है, तो उसके पीछे की वजह और वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार करना जरूरी है।
एक व्यवस्थित सिस्टम में यह तय किया जा सकता है कि कौन-सी जगह वेंडिंग के लिए उपयुक्त है, वहां कितने वेंडर्स को अनुमति दी जा सकती है और खाद्य सुरक्षा के कौन-कौन से मानक लागू होंगे।
इससे एक तरफ छोटे कारोबारियों की आजीविका को समर्थन मिल सकता है, वहीं दूसरी तरफ शहरों में फुटपाथ, यातायात और स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं को भी नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।
भारत की फूड कल्चर को बढ़ावा देने की बात
भारत में स्ट्रीट फूड सिर्फ भोजन बेचने का कारोबार नहीं है, बल्कि यह अलग-अलग क्षेत्रों की स्थानीय खाद्य परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। अलग-अलग राज्यों और शहरों के अपने खास स्ट्रीट फूड हैं, जो स्थानीय संस्कृति और छोटे कारोबारियों की पहचान बन चुके हैं।
ऐसे में चुनौती यह है कि इस फूड कल्चर को खत्म किए बिना इसे सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जाए। मुंढे के मुताबिक, वेंडर्स की आजीविका, भारत की फूड कल्चर, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरी नियोजन को एक साथ ध्यान में रखकर व्यवस्था तैयार करने की जरूरत है।
क्या है पूरा मुद्दा?
स्ट्रीट फूड को लेकर मूल सवाल केवल यह नहीं है कि सड़क किनारे दुकान लगनी चाहिए या नहीं। असली मुद्दा यह है कि वेंडिंग कहां हो, किस तरह हो और खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाए।
अगर इसके लिए पर्याप्त वेंडिंग जोन, साफ-सफाई की व्यवस्था और स्पष्ट नियम बनाए जाते हैं, तो छोटे कारोबारियों और शहरों की जरूरतों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सकता है। तुकाराम मुंढे का बयान इसी संतुलित व्यवस्था की जरूरत पर केंद्रित है।
Source: Economic Times की रिपोर्ट पर आधारित।
