HighLights
- एलन मस्क ने भारत में स्टारलिंक को रोके जाने का आरोप लगाया था।
- सुनील मित्तल ने कहा कि यूटेलसैट वनवेब भी जरूरी मंजूरियों का इंतजार कर रही है।
- सरकार ने आरोपों को खारिज कर कहा कि सभी सैटकॉम कंपनियों पर समान सुरक्षा नियम लागू हैं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने को लेकर एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और सरकार के बीच विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। एलन मस्क ने आरोप लगाया था कि भारत में स्टारलिंक को जानबूझकर रोका जा रहा है और कुछ बड़े कारोबारी हित अपने दबदबे को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस मामले पर भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने सीधा जवाब दिया है।
मित्तल ने स्पष्ट किया कि उनकी कंपनी की सैटेलाइट कम्युनिकेशन इकाई यूटेलसैट वनवेब भी भारत में सर्विस शुरू करने के लिए जरूरी मंजूरियों का इंतजार कर रही है। यानी केवल स्टारलिंक ही ऐसी कंपनी नहीं है, जिसकी सर्विस शुरू होने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।
मस्क के आरोपों पर सुनील मित्तल ने क्या कहा?
इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान जब सुनील मित्तल से एलन मस्क के आरोपों पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि “हम अपनी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।”
मित्तल के इस बयान से यह संकेत मिलता है कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने की प्रक्रिया केवल स्टारलिंक के लिए लंबित नहीं है। भारती ग्रुप की यूटेलसैट वनवेब और जियो सैटकॉम भी आवश्यक नियामकीय प्रक्रियाओं से गुजर रही हैं।
एलन मस्क ने बुधवार को आरोप लगाया था कि भारत में स्टारलिंक को कुछ बड़े उद्योगपतियों की वजह से रोका जा रहा है। उन्होंने किसी कंपनी या कारोबारी का सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत दिया कि भारत में मौजूद बड़े कारोबारी समूह अपनी मोनोपॉली बनाए रखना चाहते हैं।
भारत के टेलीकॉम सेक्टर में फिलहाल रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया प्रमुख निजी कंपनियां हैं। वहीं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में स्टारलिंक, जियो सैटकॉम और यूटेलसैट वनवेब भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रही हैं।
तीनों कंपनियों को लाइसेंस, लेकिन सर्विस शुरू करने से पहले बाकी मंजूरी जरूरी
भारत सरकार ने स्टारलिंक, जियो सैटकॉम और यूटेलसैट वनवेब को सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस के लिए लाइसेंस दिया है। हालांकि लाइसेंस मिलना सर्विस को तुरंत शुरू करने की अंतिम मंजूरी नहीं है।
सैटकॉम कंपनियों को कमर्शियल सर्विस शुरू करने से पहले स्पेक्ट्रम आवंटन और जरूरी सिक्योरिटी अप्रूवल जैसी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य सैटेलाइट नेटवर्क, यूजर्स और डेटा की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
यही वजह है कि लाइसेंस मिलने के बावजूद तीनों कंपनियां अभी अपनी सेवाओं को बड़े स्तर पर शुरू करने की अंतिम प्रक्रिया में हैं।
सरकार ने एलन मस्क के आरोपों को बताया बेबुनियाद
एलन मस्क के आरोपों के बाद सरकार ने भी स्थिति स्पष्ट की है। टेलीकॉम मंत्रालय ने कहा कि भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन समेत टेलीकॉम सर्विस के लिए निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क लागू है।
मंत्रालय के अनुसार, लाइसेंस की शर्तों के तहत हर लाइसेंसधारी कंपनी को निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि टेलीकॉम और सैटेलाइट सर्विस से जुड़े यूजर्स और उनके डेटा के लिए आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन हो।
सरकार ने यह भी बताया कि तीनों लाइसेंसधारी सैटकॉम कंपनियों के लिए सिक्योरिटी असेसमेंट की प्रक्रिया चल रही है। जिस कंपनी के लिए यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, वह स्पेक्ट्रम आवंटन की अगली प्रक्रिया में आगे बढ़ सकेगी।
‘तीनों कंपनियां लगभग एक ही रेगुलेटरी स्टेज पर’
टेलीकॉम मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि इस समय स्टारलिंक, जियो सैटकॉम और यूटेलसैट वनवेब मोटे तौर पर एक ही रेगुलेटरी स्टेज पर हैं।
इसलिए सरकार का कहना है कि भारत में लागू मौजूदा फ्रेमवर्क को किसी एक कंपनी के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताना सही नहीं है। मंत्रालय ने मस्क के दावे को बेबुनियाद और गलतफहमी पर आधारित बताया।
ऐसे में भारत के सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में मुकाबला केवल कंपनियों की तकनीक और कीमतों पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि नियामकीय मंजूरियों और सुरक्षा मानकों को पूरा करने की गति भी अहम भूमिका निभाएगी।
भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की रेस हुई तेज
भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर मुकाबला लगातार तेज हो रहा है। पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क और फाइबर से दूर इलाकों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
स्टारलिंक के पास वैश्विक स्तर पर बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क है, जबकि भारत की जियो और भारती समर्थित यूटेलसैट वनवेब भी इस बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाने की तैयारी कर रही हैं।
हालांकि, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन कंपनियों को आवश्यक सुरक्षा और स्पेक्ट्रम से जुड़ी प्रक्रियाओं में अंतिम मंजूरी कब मिलती है। सरकार के ताजा बयान के बाद इतना स्पष्ट है कि स्टारलिंक अकेली कंपनी नहीं है जो इन मंजूरियों का इंतजार कर रही है।
Source: टेलीकॉम मंत्रालय के बयान और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित।
डिस्क्लेमर: सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता, कीमत और लॉन्च टाइमलाइन संबंधित कंपनियों और सरकारी मंजूरियों पर निर्भर करेगी। ऊपर दी गई जानकारी उपलब्ध रिपोर्ट्स और आधिकारिक बयानों पर आधारित है।
