भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। 5 से 7 अक्टूबर तक चलने वाली इस बैठक में केंद्रीय बैंक रेपो रेट को लेकर अहम फैसला लेगा। बैठक से पहले अर्थशास्त्रियों और ग्लोबल ब्रोकरेज फर्मों के अनुमानों ने उन लोगों की चिंता बढ़ा दी है, जिन्होंने होम लोन, कार लोन या अन्य फ्लोटिंग रेट लोन लिया हुआ है। अनुमान है कि बढ़ती महंगाई और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए RBI रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स (0.25 प्रतिशत) तक की बढ़ोतरी कर सकता है।
अगर RBI वास्तव में ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है, तो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की लोन दरों पर इसका असर पड़ सकता है। खासकर फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन और अन्य कर्ज की EMI बढ़ने की संभावना रहेगी। हालांकि, अंतिम फैसला MPC की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा।
महंगाई और कच्चे तेल की कीमतों से बढ़ा दबाव
RBI के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती महंगाई और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.82 प्रतिशत हो गई, जबकि जुलाई में यह 4.45 प्रतिशत थी। खाद्य कीमतों के साथ-साथ ऊर्जा और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से भी महंगाई का दबाव बढ़ सकता है।
कच्चे तेल की कीमतों में तेजी भारत के लिए विशेष चिंता का विषय है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड महंगा होने पर देश के आयात बिल पर दबाव बढ़ता है और इसका असर महंगाई के साथ-साथ रुपये की विनिमय दर पर भी पड़ सकता है।
इसके अलावा वैश्विक स्तर पर बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और भू-राजनीतिक तनाव ने भी RBI के लिए मौद्रिक नीति का फैसला चुनौतीपूर्ण बना दिया है।
Bank of America ने 25 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी का लगाया अनुमान
Bank of America (BofA) के अनुसार बढ़ती ऊर्जा कीमतों, खाद्य महंगाई और व्यापक महंगाई के दबाव को देखते हुए RBI अक्टूबर की MPC बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है।
BofA का अनुमान पहले दिसंबर में दर बढ़ोतरी का था, लेकिन अब बदलती आर्थिक परिस्थितियों के कारण अक्टूबर में ही दर बढ़ाने की संभावना जताई गई है। ब्रोकरेज का मानना है कि करीब दो साल की मौद्रिक नरमी के बाद RBI अब धीरे-धीरे नीतिगत समर्थन वापस लेने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है।
SBI Research ने भी बढ़ाया दर वृद्धि का अनुमान
SBI Research ने भी अपनी रिपोर्ट में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के जोखिम को पहले की तुलना में अधिक बताया है। रिपोर्ट के अनुसार महंगाई का दायरा बढ़ना, वैश्विक परिस्थितियों में बदलाव, लिक्विडिटी की स्थिति और वैश्विक जोखिमों के दोबारा आकलन से RBI पर पहले कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा है।
SBI Research के मुताबिक भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जैसे जोखिमों को देखते हुए केंद्रीय बैंक के लिए बहुत देर से प्रतिक्रिया देने की बजाय पहले से कदम उठाना अधिक उचित हो सकता है।
क्रूड 100 डॉलर के पार, कमजोर हुआ मैक्रो आउटलुक
BNP Paribas India की रिपोर्ट में भी भारत के मैक्रोइकोनॉमिक आउटलुक को लेकर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सप्ताह में परिस्थितियां कमजोर हुई हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में Brent crude की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर जाने और अमेरिका में 10 साल की Treasury yield के 5 प्रतिशत के करीब पहुंचने से भारत के लिए बाहरी दबाव बढ़ा है।
क्रूड की ऊंची कीमतों का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इससे महंगाई बढ़ने के साथ चालू खाते और रुपये पर भी दबाव बनने की आशंका रहती है। ऐसे में RBI के सामने महंगाई को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी।
Nomura का अनुमान- 25 से 50 BPS तक सीमित रह सकती है बढ़ोतरी
ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Nomura के विश्लेषकों का मानना है कि RBI मौजूदा ब्याज दर चक्र में कुल बढ़ोतरी को 25 से 50 बेसिस पॉइंट तक सीमित रख सकता है। यानी केंद्रीय बैंक बहुत आक्रामक तरीके से ब्याज दरें बढ़ाने की बजाय सीमित सख्ती का रास्ता अपना सकता है।
Nomura ने 75 बेसिस पॉइंट से अधिक की व्यापक दर वृद्धि की तुलना में सीमित बढ़ोतरी की संभावना को अधिक बताया है। इससे संकेत मिलता है कि अगर RBI दरें बढ़ाता भी है तो शुरुआत में यह कदम नियंत्रित और परिस्थितियों के अनुरूप हो सकता है।
Repo Rate बढ़ने से आपकी EMI पर क्या असर होगा?
रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों को अल्प अवधि के लिए पैसा उपलब्ध कराता है। जब RBI रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों के लिए फंड की लागत बढ़ सकती है। इसका असर बैंकिंग सिस्टम की ब्याज दरों पर पड़ सकता है।
अगर आपका होम लोन या अन्य कर्ज फ्लोटिंग ब्याज दर पर है, तो बैंक ब्याज दर में बदलाव कर सकता है। ऐसी स्थिति में दो तरह का असर देखने को मिल सकता है—या तो आपकी EMI बढ़ सकती है या फिर लोन की अवधि बढ़ सकती है।
हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि RBI की 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का पूरा असर तुरंत और उसी अनुपात में हर ग्राहक की EMI पर पड़े। इसका प्रभाव बैंक की ब्याज दर, लोन की शर्तों, बकाया रकम और ग्राहक के मौजूदा ब्याज दर ढांचे पर निर्भर करेगा।
क्या RBI इस बार ब्याज दर बढ़ाएगा?
फिलहाल यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि RBI MPC अक्टूबर बैठक में रेपो रेट बढ़ाएगा। यह अर्थशास्त्रियों और ब्रोकरेज फर्मों के अनुमान हैं। अंतिम निर्णय MPC के सदस्य महंगाई, आर्थिक विकास, लिक्विडिटी, क्रूड ऑयल और वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों समेत कई आर्थिक संकेतकों का आकलन करने के बाद लेंगे।
अगर 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होती है, तो यह कर्ज लेने वाले ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव होगा। वहीं बचत और फिक्स्ड इनकम वाले निवेशकों के लिए ऊंची ब्याज दरों का माहौल कुछ हद तक सकारात्मक हो सकता है।
बेसिस पॉइंट क्या होता है?
बेसिस पॉइंट यानी BPS ब्याज दरों या बॉन्ड यील्ड में छोटे बदलाव को मापने की मानक इकाई है। 100 बेसिस पॉइंट = 1 प्रतिशत होता है। इसलिए 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का मतलब ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि है।
Source: विभिन्न ब्रोकरेज रिपोर्टों और उपलब्ध आर्थिक आंकड़ों पर आधारित।
डिस्क्लेमर: यह लेख उपलब्ध आर्थिक अनुमानों और रिपोर्टों पर आधारित है। RBI MPC का अंतिम फैसला अलग हो सकता है। लोन की EMI पर वास्तविक प्रभाव संबंधित बैंक की ब्याज दर और लोन की शर्तों पर निर्भर करेगा।
