प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में 2025–26 तक किसानों का पंजीकरण बढ़कर 4.19 करोड़ हुआ। डिजिटल दावे प्रक्रिया से बीमा क्लेम तेजी से 10–15 दिनों में मंजूर हों। केंद्र सरकार ने ₹69,515 करोड़ फंड स्वीकृति दी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) — नवीनतम स्थिति (अगस्त 2025)
📈 1. नामांकन में 32% की वृद्धि
2024–25 में PMFBY में कुल पंजीकरण 4.19 करोड़ किसानों का हुआ**, जो 2022–23 के 3.17 करोड़ से 32% अधिक है। इसमें लगभग 48% लोनी किसानों और 17.6% सीमांत किसानों की भागीदारी रही।
🤝 2. योजना की अवधि और बजट
केंद्र सरकार ने PMFBY और RWBCIS दोनों को 2025–26 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इस अवधि के लिए ₹69,515.71 करोड़ का कुल फंड स्वीकृत किया गया, जिसमें तकनीकी सुधारों के लिए ₹824.77 करोड़ का प्रवाह शामिल है।
📱 3. डिजिटल दावे प्रक्रिया और समयबद्ध निस्तारण
-Claims रिपोर्टिंग अब Crop Insurance App, SMS या NCIP पोर्टल पर 72 घंटों भीतर की जानी चाहिए।
- क्षति का आकलन – ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग और डिजिटल LAT टीमों द्वारा किया जाता है।
- उचित क्लेम स्वीकृति अवधि: आकलन के 10–15 दिनों में और भुगतान 3–5 कार्यदिवसों में।
⚖️ 4. केंद्र की नई नीति: राज्य सरकारों पर निर्भरता समाप्त
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यदि राज्य सरकार अपना प्रीमियम हिस्सा नहीं जमा करती—तब भी केंद्र अपना हिस्सा सीधे किसानों के खाते में जमा करेगा और राज्य पर 12% ब्याज दंड लगाएगा।
🗳️ 5. राज्य समीक्षा और जागरूकता अभियानों की शुरुआत
मिजोरम में मुख्यमंत्री ललदुहोमा ने PMFBY की समीक्षा की और Agriculture Insurance Company of India के साथ साझेदारी की भी घोषणा की।
पिछले वर्षों में महाराष्ट्र में प्रति ₹100 प्रीमियम के मुकाबले किसानों को ₹514 तक क्लेम राशि मिली—जो योजनात्मक प्रभाव दिखाता है।
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📊 6. अब तक के आंकड़े
- कुल क्लेम भुगतान: 2016 से अब तक ₹1.83 लाख करोड़ से अधिक किसानों को वितरित।
- कुल लाभार्थी: 22 करोड़ से अधिक किसान (2025 तक)।
📋 सारांश तालिका
| पैरामीटर | ताज़ा स्थिति (2025 तक) |
|---|---|
| कुल नामांकन | 4.19 करोड़ किसान |
| क्लेम भुगतान | ₹1.83 लाख करोड़ |
| कुल बजट अवधि | ₹69,515 करोड़ (2025–26 तक) |
| दावा प्रक्रिया | डिजिटल, 72-hr रिपोर्टिंग और 15 दिनों में मंजूरी |
| रिव्यू नीति | केंद्र भागीदारता सुनिश्चित, राज्य पर 12% दंड |
| राज्य संसाधन | मिजोरम समीक्षा अभियान और Maharashtra आंकड़े |
✅ निष्कर्ष:
PMFBY ने 2025 में एक अहम डिजिटल क्रांति और पॉलिसी परिवर्तन के साथ किसानों को तेज, पारदर्शी और सुरक्षित बीमा कवरेज देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
- 32 % नामांकन वृद्धि और समयबद्ध क्लेम निस्तारण ने भरोसा बढ़ाया है।
- केंद्र की नई नीति से योजनाएं राज्य निर्णयों की बाध्यता से मुक्त हुई हैं।
- किसान वर्ग के वित्तीय सुरक्षा नेटवर्क में PMFBY अब और भी मजबूत हो गया है।
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