PM Kisan Yojana की 23वीं किस्त जारी होने से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और बाजार में कीमतों के दबाव से राहत देने के लिए केंद्र ने चार राज्यों में दालों और तिलहनों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने बताया कि यह खरीद मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत की जाएगी। इससे किसानों को मजबूरी में फसल औने-पौने दाम पर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें MSP का पूरा लाभ मिल सकेगा।
PM Kisan की 23वीं किस्त से पहले बड़ा फैसला
केंद्र सरकार 20 जून को पश्चिम बंगाल से PM Kisan Yojana की 23वीं किस्त जारी करने जा रही है। इससे पहले सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दाल और तिलहन फसलों की MSP पर खरीद को मंजूरी देकर किसानों को बड़ी राहत दी है।
सरकार का मानना है कि इस कदम से किसानों की आय बढ़ेगी, बाजार में कीमतों की अस्थिरता कम होगी और दाल-तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा।
उत्तर प्रदेश को मिला सबसे बड़ा फायदा
इस फैसले का सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलने वाला है। ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन के लिए राज्य में:
- 48,298 मीट्रिक टन मूंग
- 97,970 मीट्रिक टन उड़द
- 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली
की MSP पर खरीद को मंजूरी दी गई है।
इन स्वीकृतियों का कुल MSP मूल्य 1,490 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है। इससे प्रदेश के लाखों दाल और तिलहन उत्पादक किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।
गुजरात के किसानों को भी राहत
कृषि मंत्री ने गुजरात में ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन के लिए 18,250 मीट्रिक टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी है।
इस खरीद का कुल MSP मूल्य 160 करोड़ रुपये से अधिक होगा। सरकार का कहना है कि इससे राज्य के मूंग किसानों को बाजार में बेहतर दाम मिल सकेंगे और उनकी आय में सुधार होगा।
तमिलनाडु में बढ़ाई गई खरीद सीमा
तमिलनाडु के लिए रबी विपणन सत्र 2025-26 के तहत मूंग खरीद की सीमा 885 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 990 मीट्रिक टन कर दी गई है।
इसके तहत अतिरिक्त 105 मीट्रिक टन मूंग की खरीद होगी। स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 8.68 करोड़ रुपये बताया गया है। इससे राज्य के किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है।
हरियाणा में भी MSP खरीद को मंजूरी
हरियाणा के लिए ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन में 2,115 मीट्रिक टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी गई है।
कृषि मंत्रालय के अनुसार, इस खरीद का कुल MSP मूल्य 18 करोड़ रुपये से अधिक होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम किसानों को मूल्य समर्थन देने और बाजार में उनकी स्थिति मजबूत करने में मदद करेगा।
किसानों को कैसे मिलेगा फायदा?
विशेषज्ञों का मानना है कि MSP पर सरकारी खरीद बढ़ने से:
- किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलेगा।
- बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी।
- बाजार में कीमतों के गिरने का असर कम पड़ेगा।
- दाल और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
- किसानों की आय में सुधार होगा।
PM Kisan Yojana की अगली किस्त से पहले लिया गया यह फैसला किसानों के लिए दोहरी खुशखबरी माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ उन्हें सीधे खाते में सहायता राशि मिलेगी और दूसरी तरफ उनकी उपज की MSP पर खरीद भी सुनिश्चित होगी।
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