भारत में किसान दिन-रात मेहनत करके फसल उगाते हैं, लेकिन खेत से ग्राहक तक पहुंचने के बीच उनकी उपज की कीमत का बड़ा हिस्सा दूसरे स्तरों पर चला जाता है। इस समस्या की ओर ज़ेरोधा (Zerodha) के सह-संस्थापक निखिल कामथ ने ध्यान दिलाया है। उन्होंने दूध और फल-सब्जियों के कारोबार की तुलना करते हुए बताया कि किसानों को अपनी उपज की बिक्री से मिलने वाली रकम में कितना अंतर है।
कामथ के मुताबिक, जब कोई ग्राहक 100 रुपये का दूध खरीदता है, तो उसमें से करीब 70 रुपये डेयरी किसान तक पहुंचते हैं। वहीं, 100 रुपये के टमाटर की बिक्री में किसान को सिर्फ 33 रुपये और आलू की बिक्री में करीब 37 रुपये मिलते हैं। उनका मानना है कि अगर फल और सब्जियों के कारोबार में भी दूध जैसा संगठित खरीद और वितरण नेटवर्क तैयार किया जाए, तो किसानों की कमाई बढ़ाने के साथ-साथ कारोबार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
₹100 की बिक्री में किसानों को कितना मिलता है?
Why does a farmer get only ₹33 when you spend ₹100 on tomatoes?India is No. 1 in milk, bananas and mangoes. Only milk has an assured buyer, and dairy farmers keep about ₹70 of every ₹100.The gap isn’t in farming. It’s in what happens after harvest. India needs around 70,000 pack-houses near farms, and about 1,300 exist.We built Amul for milk. Nobody has built it at that scale for fruits and vegetables yet.Quick commerce solved the last mile. The next big consumer business might be in the first mile.Which crop would you build the buyer for?
— Nikhil Kamath (@nikhilkamathcio) November 19, 2026
निखिल कामथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें दूध, टमाटर और आलू की बिक्री से किसानों को मिलने वाले हिस्से की तुलना की गई। इन आंकड़ों के अनुसार, अलग-अलग उत्पादों की बिक्री में किसान की हिस्सेदारी काफी अलग है।
दूध के मामले में किसान को ग्राहक की ओर से खर्च किए गए हर 100 रुपये में से लगभग 70 रुपये मिलते हैं। इसके मुकाबले टमाटर उगाने वाले किसान को 33 रुपये और आलू उत्पादक को करीब 37 रुपये मिलते हैं।
यह अंतर बताता है कि कृषि उत्पादन के साथ-साथ उसकी खरीद, भंडारण, परिवहन और बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था भी किसानों की कमाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
फल और सब्जियों के लिए कोल्ड चेन की बड़ी कमी
कामथ ने भारत में फल और सब्जियों के कारोबार से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं की कमी को भी एक बड़ी समस्या बताया। उनके साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, देश में जितनी पैक-हाउस और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट सुविधाओं की जरूरत है, उनकी तुलना में मौजूदा क्षमता काफी कम है।
आंकड़ों के अनुसार, भारत को लगभग 70 हजार पैक-हाउस की जरूरत है, जबकि फिलहाल इनकी संख्या करीब 1,300 है। इसी तरह, ठंडे तापमान में फल और सब्जियां ले जाने वाले लगभग 62 हजार ट्रकों की जरूरत बताई गई है, लेकिन उपलब्ध ट्रकों की संख्या करीब 19 हजार है।
इन सुविधाओं की कमी के कारण हर साल लगभग 57 हजार करोड़ रुपये के फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं। इससे किसानों, कारोबारियों और पूरी सप्लाई चेन को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
पैक-हाउस में फल और सब्जियों की छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और जरूरी तापमान पर भंडारण किया जाता है। वहीं, रेफ्रिजरेटेड ट्रकों के जरिए इन उत्पादों को खेतों से बाजार तक सुरक्षित पहुंचाया जाता है। ऐसी सुविधाएं बढ़ने से फसल की बर्बादी कम करने और किसानों को बेहतर कीमत दिलाने में मदद मिल सकती है।
ऑपरेशन फ्लड से मिल सकता है डेयरी मॉडल का रास्ता
निखिल कामथ ने डेयरी सेक्टर का उदाहरण देते हुए बताया कि भारत में दूध की सप्लाई चेन को मजबूत बनाने में सहकारी समितियों की अहम भूमिका रही है।
साल 1970 में शुरू हुए ऑपरेशन फ्लड के तहत गांवों में दूध उत्पादकों को सहकारी समितियों से जोड़ा गया। इस व्यवस्था ने किसानों को दूध बेचने के लिए नियमित बाजार उपलब्ध कराया। अमूल जैसी संस्थाओं ने भी इस मॉडल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
कामथ की पोस्ट में साझा आंकड़ों के मुताबिक, भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1970 में प्रतिदिन करीब 110 ग्राम थी, जो 2024-25 तक बढ़कर लगभग 485 ग्राम हो गई।
डेयरी मॉडल की खासियत यह रही कि किसानों को दूध खरीदने वाली संगठित व्यवस्था मिली। इससे उन्हें बाजार तलाशने की अनिश्चितता कम करने और नियमित बिक्री का अवसर मिला। इसी तरह का मॉडल फल और सब्जियों के क्षेत्र में भी विकसित किया जा सकता है।
जेस्प्री और सुगुना फूड्स जैसे मॉडल का उदाहरण
कामथ ने न्यूजीलैंड की कंपनी जेस्प्री (Zespri) और भारत की सुगुना फूड्स का भी उदाहरण दिया। इन कंपनियों ने उत्पादकों को संगठित नेटवर्क से जोड़कर अपने-अपने कारोबार में मजबूत सप्लाई चेन तैयार की है।
इस तरह के मॉडल में किसानों और उत्पादकों को बाजार की मांग के साथ जोड़ने, खरीद की व्यवस्था बनाने और उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने पर ध्यान दिया जाता है।
फल और सब्जियों के कारोबार में भी ऐसी व्यवस्था विकसित होने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए पहले से खरीदार मिल सकते हैं। इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम करने और बाजार तक पहुंच बेहतर बनाने की संभावना पैदा होती है।
क्विक कॉमर्स के बाद कृषि सप्लाई चेन में बड़ा बिजनेस अवसर
भारत में ब्लिंकिट (Blinkit), जेप्टो (Zepto) और स्विगी इंस्टामार्ट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने कुछ ही मिनटों में ग्राहकों तक सामान पहुंचाने का कारोबार विकसित किया है। अब इस क्षेत्र में अगला बड़ा अवसर सिर्फ डिलीवरी तेज करने के बजाय सप्लाई चेन को मजबूत बनाने में भी हो सकता है।
निखिल कामथ का विचार है कि ऐसे कारोबार विकसित किए जा सकते हैं, जो सीधे किसानों से फल और सब्जियां खरीदें, उनकी छंटाई और पैकेजिंग करें, उन्हें सुरक्षित तापमान पर स्टोर करें और फिर रिटेलर्स या ग्राहकों तक पहुंचाएं।
इस तरह के बिजनेस में कोल्ड स्टोरेज, पैक-हाउस, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट, किसानों के साथ खरीद समझौते और डिजिटल सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसर बन सकते हैं।
हालांकि, इस मॉडल को सफल बनाने के लिए सिर्फ तकनीक या निवेश पर्याप्त नहीं होगा। किसानों को उचित कीमत, समय पर भुगतान, बाजार की मांग की जानकारी और लंबे समय तक खरीद की भरोसेमंद व्यवस्था देना भी जरूरी होगा।
किस फसल के लिए तैयार किया जा सकता है ऐसा नेटवर्क?
निखिल कामथ ने अपनी पोस्ट के अंत में लोगों से यह सवाल भी पूछा कि भारत में ऐसी कौन-सी फसल है, जिसके लिए पहले से खरीदारों का नेटवर्क तैयार किया जा सकता है।
टमाटर, आलू, प्याज और दूसरे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए बेहतर भंडारण और परिवहन व्यवस्था की जरूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है। अगर इन उत्पादों के लिए संगठित खरीद नेटवर्क तैयार होता है, तो किसानों को बाजार की अनिश्चितता से कुछ राहत मिल सकती है।
कुल मिलाकर, कामथ का विचार कृषि क्षेत्र में केवल उत्पादन बढ़ाने के बजाय किसानों को बाजार से जोड़ने और फसल की बर्बादी कम करने पर केंद्रित है। भारत में फल और सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत बनाना किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ नए उद्यमियों और निवेशकों के लिए भी कारोबार का अवसर पैदा कर सकता है।
Source: Moneycontrol की रिपोर्ट और निखिल कामथ की X पोस्ट पर आधारित।
डिस्क्लेमर: लेख में दिए गए आंकड़े संबंधित पोस्ट और रिपोर्ट में साझा किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं। वास्तविक किसान आय और उत्पादों की कीमत क्षेत्र, मौसम, गुणवत्ता और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।


