New CAFE 3 Norms: भारत में पैसेंजर गाड़ियों के लिए नए Corporate Average Fuel Economy यानी CAFE III नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे। नए नियमों का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में वाहनों की औसत ईंधन खपत को कम करना और ऑटो कंपनियों को ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट तकनीकों, Hybrid और Electric Vehicles की ओर बढ़ावा देना है। यह नियम 31 मार्च 2032 तक लागू रहेंगे।
नई दिल्ली। नए CAFE III नियम भारत में बिकने वाली पैसेंजर गाड़ियों की औसत ईंधन दक्षता को बेहतर बनाने पर केंद्रित हैं। इन नियमों में भारत में निर्मित और आयात की जाने वाली नई पैसेंजर गाड़ियां शामिल होंगी। सरकार ने पांच साल की अवधि के लिए फ्यूल खपत के लक्ष्य तय किए हैं, जिन्हें हर साल धीरे-धीरे सख्त किया जाएगा।
इस व्यवस्था में वाहन निर्माताओं को केवल पेट्रोल और डीजल इंजन की दक्षता सुधारने तक सीमित नहीं रखा गया है। इलेक्ट्रिक वाहन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड, रेंज-एक्सटेंडेड EV और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों जैसी तकनीकों को भी CAFE अनुपालन में मान्यता दी जाएगी।
हर साल कम होगी फ्यूल खपत की सीमा
नए CAFE III फ्रेमवर्क के तहत फ्यूल खपत का बेंचमार्क FY 2027-28 में 100 किलोमीटर पर 3.996 लीटर तय किया गया है। यह लक्ष्य FY 2031-32 तक घटकर 100 किलोमीटर पर 3.3273 लीटर हो जाएगा।
इस तरह पांच साल की अवधि में निर्धारित फ्यूल-खपत बेंचमार्क में करीब 16.7% की कमी आएगी। इसका मतलब है कि कंपनियों को समय के साथ अपने पूरे वाहन पोर्टफोलियो की औसत फ्यूल एफिशिएंसी सुधारनी होगी।
यह नियम किसी एक कार के माइलेज पर सीधे लागू नहीं होता। CAFE का आकलन कंपनी के पूरे फ्लीट के औसत प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। इसलिए किसी निर्माता के पोर्टफोलियो में ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट, हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वाहन होने से उसके कुल औसत प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है।
हल्के और भारी वाहनों के लिए अलग जरूरतें
रिवाइज्ड CAFE III फ्रेमवर्क में वाहन के वजन को भी गणना का हिस्सा बनाया गया है। पैसेंजर वाहनों के लिए रेफरेंस वजन को 1,082 किलोग्राम से बढ़ाकर 1,229 किलोग्राम किया गया है।
हालांकि, यह किसी नई कार के लिए अनिवार्य वजन नहीं है। यह केवल CAFE लक्ष्य की गणना में इस्तेमाल होने वाला रेफरेंस पैरामीटर है। हल्के वाहनों और भारी वाहनों के लिए फ्यूल एफिशिएंसी की जरूरतें उनके वजन के अनुसार अलग-अलग होंगी।
Hybrid और EV को मिलेगा अतिरिक्त प्रोत्साहन
CAFE III नियमों में कई कम-उत्सर्जन वाली पावरट्रेन तकनीकों को सुपर क्रेडिट के लिए शामिल किया गया है। इनमें Battery Electric Vehicle (BEV), Range-Extended EV, Plug-in Hybrid, Strong Hybrid और Flex-Fuel वाहन शामिल हैं।
सुपर क्रेडिट व्यवस्था का उद्देश्य कंपनियों को ऐसी तकनीकों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे वाहन निर्माता अपने फ्लीट के औसत CAFE प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन और वैकल्पिक ईंधन वाली तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
हालांकि, सरकार की घोषणा में अलग-अलग तकनीकों के लिए लागू होने वाले व्यक्तिगत क्रेडिट मल्टीप्लायर की पूरी जानकारी स्पष्ट नहीं की गई है।
Ethanol और दूसरे क्लीन फ्यूल को भी मान्यता
नए फ्रेमवर्क में Renewable और Low-Carbon Fuels के इस्तेमाल को भी महत्व दिया गया है। इसमें Ethanol-blended Petrol, Biofuels और Compressed Biogas जैसे विकल्प शामिल हैं।
इसका मतलब है कि CAFE III केवल इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भर नहीं रहेगा। कंपनियां वाहन की एफिशिएंसी सुधारने के साथ-साथ कम-कार्बन और वैकल्पिक ईंधन वाली तकनीकों के इस्तेमाल से भी अपने अनुपालन में मदद ले सकेंगी।
12 फ्यूल-सेविंग तकनीकों को मान्यता
नए नियमों में मान्यता प्राप्त फ्यूल-बचत तकनीकों की संख्या चार से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। सरकार द्वारा बताए गए उदाहरणों में Solar-Reflective Paint, Advanced Glazing और High-Efficiency Air-Conditioning System जैसी तकनीकें शामिल हैं।
योग्य तकनीकों के इस्तेमाल पर कंपनियों को प्रति तकनीक प्रति किलोमीटर 1 ग्राम CO2 तक की छूट मिल सकती है। हालांकि, इस तरह की कुल छूट की सीमा 9 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर रखी गई है।
इससे वाहन निर्माता केवल इंजन या बैटरी में बदलाव करके ही नहीं, बल्कि कार के डिजाइन, ग्लेजिंग, पेंट और एयर-कंडीशनिंग सिस्टम जैसी दूसरी तकनीकों के जरिए भी फ्यूल एफिशिएंसी और उत्सर्जन प्रदर्शन में सुधार कर सकेंगे।
कंपनियों को मिलेगी लक्ष्य पूरा करने के लिए समय की सुविधा
CAFE III व्यवस्था में वाहन निर्माता अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दो या तीन साल की समय-सीमा का विकल्प चुन सकते हैं। इससे कंपनियों को नए मॉडल विकसित करने और मौजूदा इंजन व पावरट्रेन विकल्पों में बदलाव करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है।
जो कंपनियां निर्धारित लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करती हैं, उन्हें क्रेडिट मिल सकता है। इन क्रेडिट का इस्तेमाल निर्धारित व्यवस्था के तहत आगे किया जा सकता है।
वहीं, जिन कंपनियों का प्रदर्शन निर्धारित लक्ष्य से कम रहता है, उनके पास दूसरी कंपनियों से क्रेडिट खरीदने या ट्रांसफर करने का विकल्प होगा। यह व्यवस्था Bureau of Energy Efficiency (BEE) के तहत संचालित की जाएगी।
MIDC और WLTP टेस्टिंग का इस्तेमाल
वाहनों की फ्यूल खपत और उत्सर्जन की रिपोर्टिंग के लिए Modified Indian Driving Cycle (MIDC) के साथ Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP) को भी फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है।
इससे भारत में वाहन परीक्षण और फ्यूल एफिशिएंसी के आकलन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होने वाली प्रक्रियाओं को धीरे-धीरे अपनाने में मदद मिल सकती है।
जिन वाहन निर्माताओं की सालाना बिक्री 1,000 यूनिट से कम है, उन्हें फ्लीट एवरेज के इन नियमों से छूट दी जाएगी।
ग्राहकों को क्या फायदा होगा?
CAFE III नियमों का सीधा असर वाहन कंपनियों की रणनीति पर पड़ सकता है। कंपनियों को अपने पूरे पोर्टफोलियो की औसत फ्यूल एफिशिएंसी सुधारने की जरूरत होगी। ऐसे में आने वाले वर्षों में ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट पेट्रोल कारों के साथ Hybrid, EV और वैकल्पिक ईंधन वाले मॉडल बढ़ सकते हैं।
हालांकि, इन नियमों के तहत ग्राहकों के लिए किसी सीधी खरीद सब्सिडी या टैक्स छूट की घोषणा नहीं की गई है। नई तकनीकों की कीमत, फीचर्स और उपलब्धता पर वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि अलग-अलग वाहन निर्माता CAFE III के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी रणनीति में किस तरह बदलाव करते हैं।
JSW Motors ने किया CAFE III का स्वागत
JSW Motors के CEO रंजन नायक ने सरकार द्वारा अधिसूचित CAFE III नियमों का स्वागत किया है। उनके अनुसार, नए नियम भारत में इलेक्ट्रिक और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत की पेट्रोल-डीजल आयात पर निर्भरता से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। ऐसे में फ्यूल एफिशिएंसी में सुधार और वैकल्पिक पावरट्रेन को बढ़ावा मिलने से आने वाले समय में ईंधन आयात को कम करने में मदद मिल सकती है।
CAFE III का आसान मतलब
कुल मिलाकर, CAFE III का फोकस केवल किसी एक कार का माइलेज बढ़ाने पर नहीं, बल्कि पूरी ऑटो इंडस्ट्री के औसत फ्यूल कंजम्पशन को कम करने पर है। 2027 से 2032 के बीच लक्ष्य लगातार सख्त होने के कारण कंपनियों के लिए Hybrid, EV, वैकल्पिक ईंधन और फ्यूल-सेविंग तकनीकों में निवेश बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलेगा। इसका असर आने वाले वर्षों में भारतीय कार बाजार में उपलब्ध पावरट्रेन और मॉडल विकल्पों पर दिखाई दे सकता है।
Source: Ministry of Power द्वारा जारी CAFE III नियमों और संबंधित आधिकारिक जानकारी पर आधारित।
