National Social Security Board: दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इन बोर्डों का उद्देश्य करोड़ों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी बनाना है।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों के सामाजिक एवं आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security) के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है।
इस फैसले से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों, ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर्स, कैब ड्राइवरों, लॉजिस्टिक्स कर्मचारियों और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग वर्कर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य ऐसे श्रमिकों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ना है, जो लंबे समय से पारंपरिक कर्मचारी कल्याण योजनाओं के दायरे से बाहर रहे हैं।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, ये बोर्ड अलग-अलग श्रमिक वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सिफारिश करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी और उनके क्रियान्वयन से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा भी करेंगे।
राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन क्यों किया गया?
भारत में बड़ी संख्या में लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, छोटे कारोबारों में काम करने वाले कर्मचारी, रेहड़ी-पटरी लगाने वाले और दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिक शामिल हैं।
इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में गिग और प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार का तेजी से विस्तार हुआ है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स, कैब बुकिंग और लॉजिस्टिक्स जैसी सेवाओं ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं।
हालांकि, इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के सामने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई चुनौतियां हैं। नियमित वेतन, पेंशन, स्वास्थ्य सुरक्षा और अन्य कर्मचारी कल्याण सुविधाओं तक पहुंच हर श्रमिक के लिए समान नहीं है।
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के गठन का कदम उठाया है। इनका काम श्रमिकों की जरूरतों के अनुरूप योजनाओं की सिफारिश करना और मौजूदा कल्याणकारी व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने में सरकार की मदद करना होगा।
किन लोगों को मिलेगा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का लाभ?
सरकार की इस पहल का दायरा काफी व्यापक है। इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है।
इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रमिक वर्ग शामिल हैं:
- असंगठित क्षेत्र के मजदूर: निर्माण कार्य, घरेलू कामकाज, कृषि से जुड़े श्रमिक और दैनिक मजदूरी करने वाले लोग।
- गिग वर्कर्स: ऐसे लोग जो किसी स्थायी नियोक्ता के बजाय अलग-अलग काम या प्रोजेक्ट के आधार पर सेवाएं देते हैं।
- प्लेटफॉर्म वर्कर्स: ऑनलाइन डिलीवरी, कैब बुकिंग और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारी।
- डिलीवरी पार्टनर्स: ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी कंपनियों के लिए सामान और भोजन पहुंचाने वाले लोग।
- लॉजिस्टिक्स वर्कर्स: परिवहन, सामान की डिलीवरी और सप्लाई चेन से जुड़े कर्मचारी।
हालांकि, बोर्डों का गठन अपने आप सभी श्रमिकों को पेंशन, बीमा या किसी निश्चित आर्थिक सहायता का पात्र नहीं बनाता। अलग-अलग योजनाओं का लाभ संबंधित योजना की पात्रता और सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार मिलेगा।
केंद्रीय श्रम मंत्री करेंगे बोर्ड की अध्यक्षता
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री करेंगे। बोर्डों में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, ताकि श्रमिकों से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके।
इन बोर्डों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित पक्षों के प्रतिनिधि शामिल होंगे:
- केंद्र सरकार के प्रतिनिधि।
- राज्य सरकारों के प्रतिनिधि।
- एग्रीगेटर कंपनियों के प्रतिनिधि।
- उद्योग जगत के प्रतिनिधि।
- नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि।
- श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि।
- गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के प्रतिनिधि।
इस व्यवस्था के माध्यम से सरकार, उद्योग और श्रमिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। इससे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को तैयार करते समय वास्तविक जरूरतों और समस्याओं को समझने में मदद मिल सकती है।
साल में कम से कम तीन बार होगी बोर्ड की बैठक
राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों की बैठक साल में कम से कम तीन बार आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, उनके क्रियान्वयन और श्रमिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
सरकार के अनुसार, बोर्डों की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल होंगे:
1. नई कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश: असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सुझाव देना।
2. सरकारी योजनाओं की निगरानी: केंद्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना।
3. सामाजिक सुरक्षा संहिता पर सलाह: सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों को लागू करने से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना।
4. राज्यों के रिकॉर्ड की समीक्षा: विभिन्न राज्यों में श्रमिकों से संबंधित रिकॉर्ड और प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा करना।
5. सामाजिक सुरक्षा कोष की निगरानी: सामाजिक सुरक्षा कोष से होने वाले खर्च और संबंधित गतिविधियों का परीक्षण करना।
इन बैठकों की कार्यप्रणाली और संचालन से जुड़े नियम केंद्र सरकार निर्धारित करेगी।
सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के गठन पर मंजीत पटेल ने की तारीफ
राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
उन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए इसे असंगठित क्षेत्र और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े श्रमिकों के लिए ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया।
डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों की आधिकारिक अधिसूचना जारी होना देश के करोड़ों असंगठित और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मयोगियों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि यह फैसला भारत में श्रम कल्याण और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। उनके मुताबिक, बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का रास्ता तैयार होगा।
उन्होंने इस जनहितकारी पहल के लिए केंद्र सरकार और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का धन्यवाद भी किया।
क्या है सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security)?
"भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ‘कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी’ के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ-साथ डिजिटल गिग (Gig) और प्लेटफॉर्म (Platform) वर्कर्स के लिए ‘राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड’ (National Social Security Board) की आधिकारिक अधिसूचना जारी करना एक बेहद ऐतिहासिक, दूरदर्शी और सराहनीय कदम है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) इस क्रांतिकारी निर्णय का सहर्ष स्वागत करता है। देश के करोड़ों असंगठित एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मयोगियों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना भारत के श्रम कल्याण और समावेशी विकास के इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। यह बोर्ड न केवल देश के विशाल अनौपचारिक श्रम बल के भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि उनके लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाओं और सुरक्षा प्रणालियों को प्रभावी ढंग से लागू करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस जन-हितैषी निर्णय के लिए हम केंद्र सरकार और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।"
#ManjeetSinghPatel
— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) October 30, 2026
सामाजिक सुरक्षा संहिता भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को व्यापक बनाने के उद्देश्य से तैयार किए गए श्रम सुधारों का हिस्सा है।
इसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एक व्यापक कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाना और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ-साथ गिग तथा प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ना है।
इस संहिता में श्रमिकों के कल्याण, बीमा, भविष्य निधि, मातृत्व लाभ और अन्य सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों के लिए कानूनी आधार उपलब्ध कराया गया है। हालांकि, अलग-अलग सुविधाओं का लाभ संबंधित प्रावधानों, पात्रता और लागू नियमों पर निर्भर करता है।
पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के कारण गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसे में इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत विषय बन गया है।
श्रमिकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है सरकार का यह फैसला?
भारत की अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करती है। लेकिन नियमित नौकरी और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की तुलना में इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं हासिल करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों का गठन इस अंतर को कम करने की दिशा में एक संस्थागत पहल है। इससे श्रमिकों की समस्याओं को नीतिगत स्तर पर उठाने और उनके लिए उपयुक्त कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश करने में मदद मिल सकती है।
खासकर गिग इकोनॉमी से जुड़े कर्मचारियों के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डिलीवरी पार्टनर्स और कैब ड्राइवर जैसे श्रमिकों की आय काम की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ऐसे में बीमारी, दुर्घटना या काम बंद होने की स्थिति में उन्हें आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
अब राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के माध्यम से इन मुद्दों पर व्यवस्थित तरीके से विचार करने और श्रमिकों के हित में योजनाएं तैयार करने का रास्ता मजबूत हो सकता है।
आगे क्या होगा?
राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद अब इन बोर्डों की कार्यप्रणाली, बैठकों और योजनाओं से संबंधित गतिविधियों पर नजर रहेगी। बोर्ड श्रमिकों की जरूरतों के अनुरूप सुझाव देंगे और सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत सरकारी योजनाओं की निगरानी में भूमिका निभाएंगे।
हालांकि, श्रमिकों को मिलने वाली वास्तविक सुविधाओं, नई योजनाओं और उनके लिए आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी सरकार द्वारा जारी होने वाले अलग-अलग दिशा-निर्देशों पर निर्भर करेगी।
कुल मिलाकर, केंद्र सरकार का यह फैसला असंगठित क्षेत्र, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे करोड़ों श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाएं तैयार करने और उनके क्रियान्वयन की निगरानी को संस्थागत मजबूती मिलने की उम्मीद है।


