E-Methanol Plant Kandla: गुजरात के कांडला में देश के पहले बंदरगाह आधारित ई-मेथेनॉल संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। करीब ₹2,300 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना को समुद्री परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में ई-मेथेनॉल उपलब्ध कराया जा सकेगा।
Highlights
- कांडला में भारत के पहले बंदरगाह आधारित ई-मेथेनॉल संयंत्र की आधारशिला रखी गई।
- परियोजना पर करीब ₹2,300 करोड़ का निवेश किया जाएगा।
- संयंत्र की उत्पादन क्षमता 150 टन प्रतिदिन होगी।
- नवीकरणीय ऊर्जा, पानी और बायोजेनिक CO₂ से ई-मेथेनॉल तैयार किया जाएगा।
- एशिया-यूरोप व्यापार मार्ग पर चलने वाले जहाजों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की योजना है।
कांडला में बनेगा 150 टन प्रतिदिन क्षमता वाला संयंत्र
गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण (DPA) में देश के पहले बंदरगाह आधारित ई-मेथेनॉल संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना पर करीब ₹2,300 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। यह संयंत्र दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण और असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड (APCL) के संयुक्त उपक्रम के तहत विकसित किया जाएगा।
प्रस्तावित संयंत्र की उत्पादन क्षमता 150 टन ई-मेथेनॉल प्रतिदिन होगी। बंदरगाह के नजदीक इस तरह का संयंत्र स्थापित होने से तैयार ईंधन को समुद्री परिवहन क्षेत्र तक पहुंचाने में भी सुविधा मिल सकती है।
नवीकरणीय ऊर्जा और बायोजेनिक CO₂ का होगा इस्तेमाल
इस परियोजना की खास बात यह है कि ई-मेथेनॉल के उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा, पानी और जैविक स्रोतों से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड (बायोजेनिक CO₂) का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करते हुए कम-कार्बन वाले समुद्री ईंधन का उत्पादन करना है।
ई-मेथेनॉल को समुद्री परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वैकल्पिक ईंधनों में शामिल किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय शिपिंग उद्योग में उत्सर्जन कम करने के प्रयासों के बीच ऐसे ईंधनों की मांग बढ़ने की संभावना है।
एशिया-यूरोप रूट के जहाजों को मिल सकता है फायदा
कांडला बंदरगाह भारत के प्रमुख व्यापारिक समुद्री मार्गों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रस्तावित संयंत्र से तैयार ई-मेथेनॉल का इस्तेमाल एशिया-यूरोप व्यापार मार्ग पर चलने वाले अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक जहाजों के लिए किया जा सकेगा।
इससे भारत को समुद्री ईंधन के क्षेत्र में अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। साथ ही, बंदरगाह आधारित हरित ईंधन व्यवस्था विकसित होने से भविष्य में अन्य बंदरगाहों पर भी ऐसी परियोजनाओं के लिए आधार तैयार हो सकता है।
भारत की ग्रीन शिपिंग रणनीति को मिलेगा समर्थन
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अपनी समुद्री शक्ति को मजबूत करने के साथ वैश्विक जहाजरानी क्षेत्र को हरित ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
परियोजना को भारत के ग्रीन शिपिंग और स्वच्छ समुद्री ईंधन से जुड़े प्रयासों के संदर्भ में देखा जा रहा है। समुद्री परिवहन वैश्विक व्यापार की रीढ़ है, लेकिन जहाजों में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक ईंधन से उत्सर्जन भी होता है। ऐसे में कम-कार्बन ईंधन विकसित करना इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
असम की कंपनी भी परियोजना में भागीदार
यह परियोजना केवल गुजरात के बंदरगाह क्षेत्र के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड की भागीदारी असम के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए भी नए अवसरों को दर्शाती है।
कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने तेल एवं पेट्रोलियम क्षेत्र में असम की ऐतिहासिक भूमिका और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य के बढ़ते योगदान का उल्लेख किया। असम मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, यह परियोजना राज्य के औद्योगिक विस्तार और उभरती हरित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।
कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे।
समुद्री ईंधन में भारत की बढ़ सकती है भूमिका
कांडला में प्रस्तावित ई-मेथेनॉल संयंत्र भारत में बंदरगाहों को केवल कार्गो हैंडलिंग केंद्रों के बजाय हरित ऊर्जा और वैकल्पिक समुद्री ईंधन के हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक कदम है।
यदि परियोजना निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन करती है, तो प्रतिदिन 150 टन ई-मेथेनॉल का उत्पादन समुद्री क्षेत्र के लिए स्वच्छ ईंधन की घरेलू उपलब्धता बढ़ा सकता है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा, हरित ईंधन उत्पादन और समुद्री व्यापार से जुड़े दीर्घकालिक लक्ष्यों को भी समर्थन मिल सकता है।
Source: आधिकारिक बयान और समाचार एजेंसी की रिपोर्ट पर आधारित।


