नई दिल्ली। Onion Price Update: प्याज की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने एक और ‘कांदा एक्सप्रेस’ ट्रेन रवाना की है। इस विशेष ट्रेन के जरिए 440 टन प्याज का बफर स्टॉक त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचाया जा रहा है। इसके 18 अक्टूबर 2026 तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार के इस कदम से पूर्वोत्तर के राज्यों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, सरकार प्याज की सप्लाई और कीमतों पर लगातार नजर रख रही है। खरीफ प्याज की नई आवक बढ़ने से देश की प्रमुख मंडियों में भी कीमतों में नरमी देखने को मिली है। मंत्रालय के अनुसार, पिछले दो सप्ताह के दौरान देश के 211 शहरों में प्याज की खुदरा कीमतें 1 रुपये से लेकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम तक कम हुई हैं।
18 अक्टूबर तक अगरतला पहुंचेगी कांदा एक्सप्रेस
केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में प्याज की आपूर्ति बेहतर बनाने के लिए विशेष रेल परिवहन का सहारा लिया है। 440 टन प्याज लेकर रवाना हुई नई कांदा एक्सप्रेस के 18 अक्टूबर तक अगरतला पहुंचने की उम्मीद है। इस खेप का उद्देश्य उन इलाकों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाना है, जहां परिवहन और आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियों के कारण कीमतों पर दबाव बन सकता है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पहली बार कांदा एक्सप्रेस के माध्यम से अगरतला तक प्याज पहुंचाया जा रहा है। इससे स्थानीय बाजारों में आपूर्ति को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
त्रिपुरा के इन 7 जिलों में सुधरेगी प्याज की सप्लाई
सरकार की ओर से भेजी जा रही प्याज की खेप से त्रिपुरा के आठ में से सात जिलों में बाजारों तक प्याज पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है। इनमें धलाई, दक्षिण त्रिपुरा, खोवाई, उनाकोटी, पश्चिम त्रिपुरा, गोमती और सिपाहीजाला शामिल हैं।
इन जिलों में प्याज की आपूर्ति बेहतर होने से स्थानीय कारोबारियों और ग्राहकों को राहत मिल सकती है। हालांकि, अलग-अलग बाजारों में प्याज की वास्तविक खुदरा कीमतें परिवहन लागत, स्थानीय मांग और उपलब्ध स्टॉक के आधार पर अलग हो सकती हैं। इसलिए सरकारी खेप पहुंचने के बाद भी हर शहर में एक समान कीमत पर प्याज मिलना जरूरी नहीं है।
अब तक पूर्वोत्तर में पहुंचाया गया हजारों टन प्याज
सरकार इससे पहले भी कांदा एक्सप्रेस और ट्रकों के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों में प्याज पहुंचा चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक, दो विशेष ट्रेनों के माध्यम से क्रमशः 840 टन और 452 टन प्याज भेजा गया है। इसके अलावा 44 ट्रकों के जरिए 1,513.46 टन प्याज की आपूर्ति की गई है।
इस वितरण नेटवर्क के तहत असम, त्रिपुरा और नगालैंड के कई इलाकों में प्याज पहुंचाया गया। इनमें कामरूप, गुवाहाटी, गोमती, दीमापुर, सिपाहीजाला, कोहिमा, नियूलैंड और चुमौकेदिमा शामिल हैं।
रेल और सड़क परिवहन के संयुक्त इस्तेमाल से सरकार का उद्देश्य पूर्वोत्तर के बाजारों में प्याज की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करना है। लंबी दूरी के परिवहन वाले क्षेत्रों में इस तरह की व्यवस्था विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है, क्योंकि वहां आपूर्ति में देरी का असर स्थानीय कीमतों पर पड़ सकता है।
2026 के लिए सरकार ने रखा 1.21 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक
केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 1.21 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक तैयार किया है। इसके प्रबंधन में राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) जैसी नोडल एजेंसियां शामिल हैं।
बफर स्टॉक का उद्देश्य जरूरत पड़ने पर बाजार में प्याज की अतिरिक्त आपूर्ति करना और कीमतों में तेज बढ़ोतरी को रोकना है। जब किसी क्षेत्र में प्याज की उपलब्धता कम होने लगती है या कीमतों में असामान्य तेजी आती है, तब इस स्टॉक से प्याज जारी किया जा सकता है।
सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष (Price Stabilisation Fund) योजना के तहत चुनिंदा शहरों में प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर भी बेच रही है। इस पहल का मकसद आम उपभोक्ताओं को बाजार में कीमतें बढ़ने के दौरान राहत देना है। हालांकि, यह रियायती दर हर शहर और हर दुकान पर उपलब्ध होने की गारंटी नहीं है।
मंडियों में प्याज का औसत भाव घटकर 3,300 रुपये प्रति क्विंटल
खरीफ प्याज की नई फसल की आवक बढ़ने से देश की प्रमुख मंडियों में कीमतों पर दबाव कम हुआ है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, प्याज का औसत मंडी भाव सितंबर में करीब 3,600 रुपये प्रति क्विंटल के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया था। अक्टूबर में यह घटकर लगभग 3,300 रुपये प्रति क्विंटल रह गया।
इसका मतलब है कि औसत मंडी भाव में करीब 300 रुपये प्रति क्विंटल की कमी आई है। खुदरा बाजार में भी इसका असर देखने को मिला है। मंत्रालय के अनुसार, पिछले दो सप्ताह के दौरान 211 शहरों में प्याज की खुदरा कीमतों में 1 रुपये से लेकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम तक की गिरावट दर्ज की गई।
हालांकि, मंडी भाव और खुदरा कीमतों में अंतर होता है। मंडी से दुकानों तक प्याज पहुंचाने की लागत, भंडारण, स्थानीय मांग और व्यापारियों का मार्जिन खुदरा कीमत को प्रभावित करते हैं। इसलिए मंडियों में भाव घटने का असर सभी शहरों में एक जैसा नहीं होता।
क्या आगे भी सस्ता होगा प्याज?
प्याज की कीमतों में आगे कितनी गिरावट आएगी, यह मुख्य रूप से नई फसल की आवक, मौसम, परिवहन और मांग पर निर्भर करेगा। अगर मंडियों में पर्याप्त मात्रा में प्याज आता रहता है और सरकार जरूरत के अनुसार बफर स्टॉक जारी करती है, तो कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है।
कांदा एक्सप्रेस के जरिए अगरतला पहुंचने वाली 440 टन की खेप से त्रिपुरा में आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा, सरकार की ओर से दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में भी प्याज पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इससे स्थानीय बाजारों में उपलब्धता बेहतर हो सकती है।
फिलहाल उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, कई शहरों में प्याज की खुदरा कीमतें पहले की तुलना में कम हुई हैं। लेकिन आगे कीमतों में कितनी कमी आएगी, इसका आकलन नई फसल की आवक और बाजार की स्थिति के आधार पर ही किया जा सकेगा।
Source: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी पर आधारित।
डिस्क्लेमर: प्याज की कीमतें शहर, बाजार, गुणवत्ता और उपलब्धता के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। लेख में दिए गए आंकड़े संबंधित मंत्रालय की जानकारी पर आधारित हैं।
