Jammu Srinagar Metro Project: जम्मू और श्रीनगर में आधुनिक मेट्रो सेवा शुरू होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ा झटका है। दोनों शहरों में लाइट मेट्रो चलाने की प्रस्तावित योजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) केंद्र सरकार ने वापस भेज दी है। इसके साथ ही करीब 10,599 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रस्तावित मेट्रो का उद्देश्य दोनों शहरों में यातायात का दबाव कम करना और लोगों को तेज, सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना था। हालांकि, एलिवेटेड कॉरिडोर के डिजाइन और शहरों में पहले से चल रही फ्लाईओवर परियोजनाओं के कारण योजना की राह मुश्किल होती दिखाई दे रही है।
Highlights: जम्मू-श्रीनगर मेट्रो से जुड़ी 5 बड़ी बातें
- केंद्र सरकार ने जम्मू और श्रीनगर लाइट मेट्रो परियोजना की DPR वापस भेजी।
- पूरे कॉरिडोर को एलिवेटेड बनाने के डिजाइन पर आपत्ति जताई गई।
- दोनों शहरों में मेट्रो परियोजना की अनुमानित लागत करीब 10,599 करोड़ रुपये बताई गई थी।
- जम्मू में कई प्रस्तावित मेट्रो मार्गों के आसपास फ्लाईओवर निर्माण और योजनाओं को भी चुनौती माना जा रहा है।
- परियोजना की मंजूरी और निर्माण को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।
केंद्र सरकार ने क्यों लौटाई मेट्रो की DPR?
जम्मू और श्रीनगर में लाइट मेट्रो चलाने की योजना को उस समय झटका लगा, जब केंद्र सरकार ने इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वापस भेज दी। रिपोर्ट के डिजाइन में पूरे मेट्रो कॉरिडोर को एलिवेटेड यानी जमीन से ऊपर बनाने का प्रस्ताव था। केंद्र की आपत्ति इसी व्यवस्था को लेकर बताई जा रही है।
मेट्रोलाइट जैसी हल्की रेल परिवहन प्रणाली का उद्देश्य अपेक्षाकृत कम लागत में शहरों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना होता है। ऐसे में पूरे रूट को एलिवेटेड बनाने से निर्माण लागत बढ़ सकती है। केंद्र की ओर से यह रुख सामने आया कि मेट्रोलाइट का लाभ तभी बेहतर तरीके से मिल सकता है, जब इसे जमीन पर चलाने की संभावना को भी ध्यान में रखा जाए।
हालांकि, DPR वापस भेजे जाने का मतलब यह नहीं है कि जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो चलाने की योजना हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। परियोजना में आगे बदलाव, नए डिजाइन या संशोधित प्रस्ताव की संभावना इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित एजेंसियां आगे क्या निर्णय लेती हैं।
10,599 करोड़ रुपये की थी परियोजना
जम्मू और श्रीनगर में लाइट मेट्रो शुरू करने के लिए RITES लिमिटेड ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी। इस योजना पर करीब 10,599 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान बताया गया था। प्रस्ताव में दोनों शहरों के लिए अलग-अलग कॉरिडोर और स्टेशन विकसित करने की योजना शामिल थी।
जम्मू में लगभग 23 किलोमीटर लंबे मेट्रोलाइट रेल कॉरिडोर की योजना थी। इसके लिए करीब 3,593 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया था। वहीं, श्रीनगर में लगभग 25 किलोमीटर लंबा ट्रैक प्रस्तावित था, जिसके लिए करीब 4,352 करोड़ रुपये खर्च होने की बात सामने आई थी।
इन आंकड़ों के बीच परियोजना की कुल लागत और दोनों शहरों के अलग-अलग प्रस्तावों का अंतिम वित्तीय विवरण संशोधित DPR में स्पष्ट होना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल, रिपोर्ट लौटाए जाने के बाद परियोजना की आगे की प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है।
जम्मू में फ्लाईओवर बने मेट्रो की राह की चुनौती
जम्मू में मेट्रो परियोजना को लेकर सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौतियों में से एक शहर में चल रहे और प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण को माना जा रहा है। कुंजवानी से सतवारी के बीच फ्लाईओवर का निर्माण लगभग पूरा होने, बख्शी नगर में फ्लाईओवर को मंजूरी मिलने और अंबफला-जानीपुर मार्ग पर फ्लाईओवर बनाने के प्रस्ताव का जिक्र इस संदर्भ में किया गया है।
प्रस्तावित लाइट मेट्रो का रूट भी ऐसे कई इलाकों से गुजरना था, जहां सड़क यातायात और बुनियादी ढांचे के विकास की योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में मेट्रो और फ्लाईओवर के बीच बेहतर तालमेल बैठाना जरूरी हो जाता है।
यदि किसी मार्ग पर पहले से फ्लाईओवर या अन्य परिवहन ढांचे का निर्माण हो रहा है, तो मेट्रो के लिए अलग से जगह तय करना, स्टेशनों की स्थिति निर्धारित करना और यातायात व्यवस्था को एक साथ संचालित करना जटिल हो सकता है। यही वजह है कि संशोधित योजना तैयार करते समय मौजूदा निर्माण कार्यों और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी होगा।
जम्मू में कहां-कहां बनने थे मेट्रो स्टेशन?
जम्मू में प्रस्तावित लाइट मेट्रो का पहला चरण बनतालाब से शुरू होकर शहर के कई प्रमुख इलाकों से गुजरने वाला था। इसका उद्देश्य बाहरी क्षेत्रों को शहर के प्रमुख प्रशासनिक, व्यावसायिक और परिवहन केंद्रों से जोड़ना था।
प्रस्तावित रूट में चिन्नौर, रूप नगर, जानीपुर हाईकोर्ट, लोअर लक्ष्मी नगर, अंबफला, सचिवालय, रघुनाथ मंदिर, प्रदर्शनी मैदान, यूनिवर्सिटी मार्ग, पनामा चौक, रेलवे स्टेशन, त्रिकुटा नगर, नरवाल और ग्रेटर कैलाश जैसे स्थान शामिल थे।
योजना के अनुसार, पहले चरण में लगभग 17 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 17 स्टेशन बनाए जाने का प्रस्ताव था। इसके जरिए शहर के आवासीय इलाकों को प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और रेलवे स्टेशन जैसे परिवहन केंद्रों से जोड़ने की योजना थी।
दूसरे चरण में उदयवाला, तीर्थ नगर, सूरज नगर, सर्किट हाउस, ज्यूल चौक और प्रदर्शनी मैदान जैसे क्षेत्रों को जोड़ने का प्रस्ताव था। इस चरण में लगभग छह किलोमीटर लंबे रूट पर छह स्टेशन बनाए जाने की योजना बताई गई थी।
तीसरे चरण में मेट्रो को कालूचक्क, सिडको चौक, बाड़ी ब्राह्मणा और बाड़ी ब्राह्मणा रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने का प्रस्ताव था। इसके लिए लगभग छह किलोमीटर के मार्ग पर पांच स्टेशन बनाने की योजना शामिल थी।
इस तरह तीन चरणों में मेट्रो नेटवर्क विकसित होने से जम्मू शहर और आसपास के क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद थी। हालांकि, ये सभी स्टेशन और रूट प्रस्तावित योजना का हिस्सा थे। DPR लौटाए जाने के बाद इन्हें अंतिम रूप से स्वीकृत परियोजना नहीं माना जा सकता।
श्रीनगर में 25 किलोमीटर लंबे ट्रैक की थी योजना
श्रीनगर में भी लाइट मेट्रो शुरू करने की योजना बनाई गई थी। प्रस्ताव के तहत लगभग 25 किलोमीटर लंबा ट्रैक विकसित करने की तैयारी थी। इसका उद्देश्य शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करना और लोगों को सार्वजनिक परिवहन का एक अतिरिक्त विकल्प देना था।
श्रीनगर में सड़कों पर बढ़ते वाहनों के दबाव के बीच मेट्रो जैसी व्यवस्था शहर के प्रमुख क्षेत्रों के बीच आवागमन को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद कर सकती थी। इसके अलावा, निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने और यात्रा के समय को नियंत्रित करने की संभावना भी इस तरह की परियोजना के प्रमुख लाभों में शामिल होती है।
लेकिन मेट्रो कॉरिडोर का डिजाइन, जमीन की उपलब्धता, निर्माण लागत और दूसरे परिवहन ढांचों के साथ तालमेल किसी भी शहरी रेल परियोजना की व्यवहार्यता तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। केंद्र की ओर से DPR लौटाए जाने के बाद श्रीनगर के प्रस्तावित नेटवर्क के डिजाइन और क्रियान्वयन को लेकर भी आगे की स्थिति महत्वपूर्ण होगी।
2021 में किया गया था मेट्रो शुरू करने का आश्वासन
जम्मू और श्रीनगर में लाइट मेट्रो शुरू करने की योजना को लेकर 21 दिसंबर 2021 को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के जम्मू-कश्मीर दौरे के दौरान आश्वासन दिया गया था। इसके बाद दोनों शहरों में मेट्रो परियोजना की संभावनाओं को लेकर उम्मीदें बढ़ी थीं।
पांच साल के आसपास की अवधि में यह योजना विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और प्रस्तावित रूट जैसे चरणों तक पहुंची, लेकिन अब DPR वापस भेजे जाने से इसके कार्यान्वयन को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।
किसी भी बड़े शहरी परिवहन प्रोजेक्ट में घोषणा के बाद डिजाइन तैयार करना, तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन करना, मंजूरी प्राप्त करना और फिर निर्माण शुरू करना जरूरी होता है। केवल DPR तैयार हो जाने या परियोजना की घोषणा होने से निर्माण की गारंटी नहीं होती। जम्मू-श्रीनगर मेट्रो परियोजना के मामले में भी अगला कदम संशोधित डिजाइन और केंद्र की आपत्तियों पर लिए जाने वाले निर्णय से जुड़ा होगा।
क्या जम्मू-श्रीनगर में मेट्रो का सपना खत्म हो गया?
फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो का सपना पूरी तरह खत्म हो गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने प्रस्तावित परियोजना की DPR वापस भेजी है और एलिवेटेड कॉरिडोर के डिजाइन पर आपत्ति जताई गई है। ऐसे में आगे की राह इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या संबंधित एजेंसियां डिजाइन में बदलाव करती हैं और संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है या नहीं।
जम्मू में फ्लाईओवर निर्माण और प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं के साथ मेट्रो रूट का तालमेल बैठाना भी जरूरी होगा। वहीं, श्रीनगर में प्रस्तावित 25 किलोमीटर के नेटवर्क की व्यवहार्यता और लागत पर भी आगे विचार किया जा सकता है।
यदि योजना को नए डिजाइन और जरूरी मंजूरियों के साथ आगे बढ़ाया जाता है, तो भविष्य में दोनों शहरों में लाइट मेट्रो की संभावना बनी रह सकती है। लेकिन जब तक संशोधित DPR, स्वीकृति, वित्तीय व्यवस्था और निर्माण की समयसीमा को लेकर आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आता, तब तक परियोजना के शुरू होने की निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है।
Source: उपलब्ध समाचार रिपोर्ट में दी गई जानकारी के आधार पर।
डिस्क्लेमर: इस लेख में परियोजना की लागत, प्रस्तावित रूट और स्टेशनों से संबंधित आंकड़े मूल प्रस्ताव की रिपोर्टिंग पर आधारित हैं। DPR वापस भेजे जाने के बाद इनमें बदलाव संभव है। अंतिम स्थिति के लिए संबंधित सरकारी विभागों की आधिकारिक जानकारी को प्राथमिकता दें।


