Interim Budget 2024: चूंकि 2024 लोकसभा चुनाव का वर्ष है, इसलिए यह बजट केवल वोट-ऑन-अकाउंट होगा और चुनाव के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा।
Interim Budget 2024: अंतरिम बजट 2024 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया जाएगा।सीतारमण ने आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया क्योंकि यह पूर्ण बजट नहीं है। डी-डे से पहले, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में कोई बड़ी घोषणा होने की संभावना नहीं है।
नई सरकार, जिसके जून के आसपास बनने की संभावना है, जुलाई में किसी समय अंतिम 2024-25 बजट लेकर आएगी। चूंकि 2024 लोकसभा चुनाव का वर्ष है, इसलिए यह बजट केवल वोट-ऑन-अकाउंट होगा और चुनाव के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा।
Interim Budget 2024 कब देखें?
केंद्रीय बजट की घोषणा 1 फरवरी को सुबह 11 बजे की जाएगी.
Interim Budget 2024, बजट की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साक्षात्कार:
निर्मला सीतारमण का बजट भाषण इंडिया टुडे और आजतक टीवी चैनलों के साथ-साथ बिजनेस टुडे के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। नवीनतम अपडेट के लिए, आप बिजनेस टुडे, इंडिया टुडे और आजतक पर लाइव ब्लॉग का भी अनुसरण कर सकते हैं। सीतारमण का भाषण दूरदर्शन (डीडी) न्यूज के साथ-साथ यूट्यूब चैनल और प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।
निर्मला सीतारमण ने कितने बजट पेश किये हैं?
गुरुवार को अंतरिम बजट की प्रस्तुति के साथ, सीतारमण अपने पूर्ववर्तियों- अरुण जेटली और यशवंत सिन्हा से आगे निकल जाएंगी। डॉ. मनमोहन सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए यह निर्मला सीतारमण का लगातार छठा बजट है। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, सीतारमण ने जुलाई 2019 में पदभार संभालने के बाद से पांच पूर्ण बजट पेश किए हैं।
अरुण जेटली और यशवंत सिन्हा ने लगातार पांच बजट पेश किए.
Watch Union Finance Minister Smt. @nsitharaman present Interim Union Budget 2024 in Parliament 
1st February 2024
11.00 Hours IST onward pic.twitter.com/HuKmO451Fb
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) January 31, 2024केंद्रीय बजट 2024 से क्षेत्रवार उम्मीदें:
यह केवल वोट-ऑन-अकाउंट बजट होने के बावजूद, आम आदमी चाहता है कि निर्मला सीतारमण करों में कमी, आयकर छूट की सीमा में और वृद्धि, पूंजीगत लाभ कर प्रणाली में संशोधन, इसके तहत और अधिक लाभ जोड़ने की घोषणा करें। नई कर व्यवस्था, और बीमा पॉलिसियों से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को हटाना।
इतना ही नहीं, भर्ती उद्योग कार्यबल विकास और कौशल वृद्धि के लिए बजटीय आवंटन पर भी विचार कर रहा है। यह भी उम्मीद है कि बजट में गिग अर्थव्यवस्था और आकस्मिक कार्यबल से संबंधित नियामक ढांचे पर ध्यान दिया जाएगा।
“एक भविष्योन्मुखी बजट को गिग अर्थव्यवस्था और आकस्मिक कार्यबल से संबंधित नियामक ढांचे को भी संबोधित करना चाहिए, एक संतुलित और लचीला दृष्टिकोण सुनिश्चित करना चाहिए जो नियोक्ता और श्रमिकों दोनों को लाभ पहुंचाए।
एक ऐसा वातावरण बनाना जो भर्ती प्लेटफार्मों और प्रौद्योगिकी फर्मों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे, ड्राइविंग में महत्वपूर्ण होगा नवाचार और उद्योग की प्रगति में सबसे आगे रहना। ऐसे वातावरण को विकसित करके, हम न केवल देखी गई वृद्धि को बनाए रख सकते हैं, बल्कि एक ऐसा परिदृश्य भी बना सकते हैं, जहां गिग इकॉनमी काम के भविष्य को आकार देने में एक प्रेरक शक्ति बन जाएगी, “शेखर गरिसा, संस्थापक सीईओ , कहा।
गिग अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, उद्योग निवेश, रोजगार सृजन और औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा देने के लिए चुनिंदा क्षेत्रों के लिए लक्षित प्रोत्साहन पर भी नजर गड़ाए हुए है।
“बजट में निवेश को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहनों को लक्षित किया जा सकता है। इन प्रोत्साहनों को कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए बढ़े हुए आवंटन, अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन और न्यायसंगत और को बढ़ावा देकर मजबूत किया जा सकता है। स्थिर कामकाजी परिस्थितियाँ,” लेयम ग्रुप के निदेशक रोहेत रमेश ने कहा, जो एक स्टाफिंग प्रबंधन और प्रतिभा अधिग्रहण सेवा फर्म है।
महिला उद्यमी इक्विटी-आधारित फंडिंग में बढ़ोतरी के अलावा पूंजी तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए बजटीय आवंटन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही हैं।
“भारत में, वर्तमान में केवल तीन विविधता-केंद्रित फंड हैं- AWE, शी कैपिटल और अराइज़- प्रत्येक अपेक्षाकृत छोटे फंड आकार की चुनौती का सामना कर रहे हैं। महिला उद्यमिता के एजेंडे को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए, आगामी बजट को प्राथमिकता देनी चाहिए और पर्याप्त संसाधनों का आवंटन करना चाहिए पूंजी तक उनकी पहुंच का समर्थन करने के लिए। विशेष रूप से, इक्विटी-आधारित फंडिंग में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता है। सरकार को केवल ऋण-आधारित रणनीतियों पर निर्भर रहने के बजाय जोखिम पूंजी के लिए धन आवंटित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
कई महिला उद्यमियों को अक्सर पता चलता है कि वे अयोग्य हैं मौजूदा योजनाओं के लिए, एक अधिक समावेशी और सुलभ वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसलिए, आगामी बजट में सवाल बहुत सीधा है: बजट को विविधता-केंद्रित फंडों के लिए अधिक पूंजी आवंटित करनी चाहिए, जिसमें महिला उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया जाना चाहिए। उत्पादों और सेवाओं की ईएसजी रेटिंग के लिए एआई-संचालित मंच इकोरेटिंग्स की सह-संस्थापक और सीईओ अदिति बलबीर ने कहा, “भारत में अधिक न्यायसंगत व्यापार परिदृश्य।
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