नई दिल्ली। भारत ने रूस और ईरान को निशाना बनाने वाले अमेरिका के नए प्रतिबंध कानून को लेकर अपनी चिंता स्पष्ट कर दी है। भारत ने अमेरिकी सांसदों के सामने कहा है कि ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ (SRIA) के कुछ प्रावधानों का असर भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने रविवार को नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के दोनों दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन ब्रायन मास्ट ने किया। बैठक के दौरान दोनों देशों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई और इसी दौरान भारत ने SRIA को लेकर अपनी चिंताएं सामने रखीं।
SRIA कानून को लेकर भारत की क्या चिंता है?
भारत की मुख्य चिंता इस बात को लेकर है कि नए अमेरिकी कानून के तहत रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखने वाले कुछ देशों पर अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ और अन्य प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारत ने अमेरिकी सांसदों को बताया कि इस तरह के कदमों का असर केवल किसी एक देश तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कानून के प्रावधानों के भारत-अमेरिका संबंधों पर संभावित प्रभाव का मुद्दा उठाया। भारत पहले भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रूस समेत विभिन्न देशों से व्यापारिक संबंधों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करता रहा है।
किन देशों पर लग सकता है 100% तक अतिरिक्त टैरिफ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 सितंबर को SRIA पर हस्ताक्षर किए थे। इससे पहले अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने सितंबर की शुरुआत में सीनेट द्वारा संशोधित कानून को मंजूरी दी थी। इसके बाद यह कानून ‘पब्लिक लॉ 119-111’ बन गया।
कानून की धारा 113 के तहत कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें रूस से कच्चा तेल या प्राकृतिक गैस खरीदने वाले देशों के सामान पर अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ लगाया जा सकता है। इसमें उन देशों को भी दायरे में लाया जा सकता है जो निर्धारित अवधि के बाद भी रूस से कच्चा तेल या गैस खरीदना जारी रखते हैं और पिछले 12 महीनों में मात्रा के आधार पर रूसी ऊर्जा के पांच सबसे बड़े आयातकों में शामिल रहे हैं।
इसके अलावा, उन देशों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है जिन्हें अमेरिकी अधिकारी रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों से बचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मानते हैं।
हालांकि, कानून में भारत का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया है। साथ ही भारतीय वस्तुओं पर 100% टैरिफ अपने आप लागू होने का प्रावधान भी नहीं है। कानून के तहत अमेरिकी अधिकारियों को यह तय करना होगा कि कौन से देश निर्धारित शर्तों के दायरे में आते हैं। इसके बाद अतिरिक्त टैरिफ की दर शून्य से लेकर अधिकतम 100% तक निर्धारित की जा सकती है।
अमेरिकी राष्ट्रपति को छूट देने का अधिकार
SRIA में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए छूट का प्रावधान भी रखा गया है। राष्ट्रपति कुछ मामलों में ड्यूटी या अन्य प्रतिबंधों से किसी देश को छूट दे सकते हैं। इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस को लिखित रूप में यह प्रमाणित करना होगा कि ऐसी छूट देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है।
इस प्रावधान को देखते हुए कानून का वास्तविक प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अमेरिकी प्रशासन किन देशों को इसके दायरे में रखता है और किस स्तर के टैरिफ या प्रतिबंध लागू करता है।
जयशंकर और रुबियो की बातचीत के बाद भारत ने उठाया मुद्दा
भारत की ओर से SRIA को लेकर यह कूटनीतिक पहल ऐसे समय में हुई है, जब पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच बातचीत हुई थी।
दोनों नेताओं की बातचीत में नए अमेरिकी प्रतिबंध कानून के संभावित प्रभावों पर भी चर्चा हुई थी। इसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिसरी की अमेरिकी सांसदों के साथ बैठक में भारत ने औपचारिक रूप से अपनी चिंताएं सामने रखीं।
भारत का रुख यह है कि किसी भी नए प्रतिबंधात्मक कदम को दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर उसके संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए। SRIA के तहत आगे अमेरिकी अधिकारी किन देशों को दायरे में रखते हैं और किस स्तर के टैरिफ लागू किए जाते हैं, यह भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के लिए महत्वपूर्ण होगा।
Source: विदेश मंत्रालय की जानकारी और अमेरिकी SRIA कानून से संबंधित रिपोर्टों पर आधारित।
