भारत का समुद्री मास्टर प्लान: अंडमान-निकोबार बनेगा व्यापार का बड़ा केंद्र, जहाज निर्माण से अंडरसी केबल तक पर फोकस

नई दिल्ली। भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी समुद्री व्यापारिक और रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह को दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच व्यापार, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। योजना में समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, बंदरगाहों के बीच संपर्क, जहाज निर्माण, समुद्री सूचनाओं के आदान-प्रदान और समुद्र के नीचे बिछी संचार केबलों की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं।

वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सामने मौजूद चुनौतियों के बीच भारत की यह पहल समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।

अंडमान-निकोबार को आर्थिक केंद्र बनाने की तैयारी

अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह की भौगोलिक स्थिति इसे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के करीब रखती है। यही वजह है कि भारत इस क्षेत्र की आर्थिक और रणनीतिक संभावनाओं का इस्तेमाल बढ़ाना चाहता है। बेहतर बंदरगाह संपर्क, शिपिंग सेवाओं, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूती मिल सकती है।

इस रणनीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए अंडमान डायलॉग 2027 के आयोजन से पहले एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 15 से अधिक देशों के राजनयिकों, समुद्री विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अंडमान डायलॉग का आयोजन 12 से 14 मार्च 2027 तक स्वराज द्वीप में प्रस्तावित है। इसमें हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री व्यापार, बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय सहयोग से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी।

दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच बनेगा आर्थिक पुल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रिकॉर्डेड संदेश के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह की आर्थिक संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने इस क्षेत्र को दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच आर्थिक संपर्क मजबूत करने की क्षमता वाला क्षेत्र बताया।

इस दिशा में व्यापार, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल बुनियादी ढांचे और वित्तीय सेवाओं में सहयोग की संभावनाएं हैं। बेहतर समुद्री संपर्क से सामान की आवाजाही, व्यापारिक गतिविधियों और क्षेत्रीय सप्लाई चेन को समर्थन मिल सकता है।

गोयल ने वैश्विक सप्लाई चेन में आने वाली बाधाओं और तकनीकी बदलावों का भी उल्लेख किया। बदलते अंतरराष्ट्रीय माहौल में भरोसेमंद साझेदारियों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं की मजबूती पर ध्यान देना जरूरी है।

दुनिया के प्रमुख समुद्री मार्गों के करीब है अंडमान

नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के अध्यक्ष और नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने अंडमान-निकोबार की रणनीतिक स्थिति को महत्वपूर्ण बताया। यह द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र को जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री मार्गों के करीब स्थित है।

इस क्षेत्र की क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए समुद्री निगरानी, बंदरगाहों के बीच संपर्क, जहाज निर्माण, जहाजों की मरम्मत और नाविकों के प्रशिक्षण में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। सुरक्षित समुद्री मार्ग केवल जहाजों की आवाजाही के लिए ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

कार्यक्रम में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार लगभग 128 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह भारत के कुल व्यापार का करीब 11 प्रतिशत बताया गया। ऐसे में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ समुद्री संपर्क और व्यापारिक सहयोग को मजबूत करना भारत के आर्थिक हितों के लिए अहम है।

2028 तक 50 देशों को समुद्री सूचना नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य

समुद्री सुरक्षा के लिए जहाजों की आवाजाही और समुद्र में होने वाली गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं का समय पर आदान-प्रदान जरूरी है। इसी उद्देश्य से भारत सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (Information Fusion Centre–Indian Ocean Region) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर काम कर रहा है।

एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी के मुताबिक, इस केंद्र में फिलहाल लगभग 16 से 17 साझेदार देशों के संपर्क अधिकारी मौजूद हैं। भारत का लक्ष्य 2028 तक इस संख्या को बढ़ाकर 50 करना है।

यदि यह लक्ष्य हासिल होता है, तो क्षेत्रीय देशों के बीच समुद्री सूचनाओं के आदान-प्रदान का दायरा बढ़ सकता है। इससे संदिग्ध समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने, व्यापारिक जहाजों की आवाजाही से संबंधित जानकारी साझा करने और समुद्री सुरक्षा से जुड़े मामलों में समन्वय बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

अंडमान सागर में समुद्री गतिविधियों से जुड़ी सूचनाओं को साझा करने की व्यवस्था मजबूत करने का प्रस्ताव भी चर्चा में रहा। इसके साथ बंदरगाहों और समुद्री उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।

जहाज निर्माण के लिए ₹69,725 करोड़ के पैकेज का उल्लेख

भारत की समुद्री रणनीति में जहाज निर्माण और मरम्मत उद्योग की भूमिका भी अहम है। कार्यक्रम के दौरान जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए ₹69,725 करोड़ के पैकेज का उल्लेख किया गया। इसके अतिरिक्त, इंडिया मैरीटाइम वीक के दौरान लगभग ₹12 लाख करोड़ के निवेश संबंधी कमिटमेंट की जानकारी भी साझा की गई।

जहाज निर्माण उद्योग का विस्तार होने से घरेलू विनिर्माण क्षमता, तकनीकी विशेषज्ञता, रोजगार और सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है। जहाजों की मरम्मत, समुद्री उपकरणों के उत्पादन और कुशल कामगारों के प्रशिक्षण से भी इस क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता मजबूत हो सकती है।

कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि नौसेना और वाणिज्यिक जहाज निर्माण के बीच कई साझा जरूरतें हैं। दोनों क्षेत्रों को आधुनिक तकनीक, मजबूत सप्लाई चेन, प्रशिक्षित कर्मचारियों और बेहतर औद्योगिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए समुद्री उद्योगों में निवेश को केवल व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित नहीं माना जा सकता। इसका संबंध देश की औद्योगिक और रणनीतिक क्षमताओं से भी है।

हालांकि, घोषित निवेश कमिटमेंट और वास्तविक निवेश में अंतर हो सकता है। इन परियोजनाओं का वास्तविक आर्थिक प्रभाव उनके क्रियान्वयन, समयसीमा और निवेश के जमीन पर उतरने पर निर्भर करेगा।

समुद्र के नीचे बिछी संचार केबलों की सुरक्षा भी प्राथमिकता

समुद्री व्यापार के साथ डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा भी भारत और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट और डेटा ट्रांसमिशन का बड़ा हिस्सा समुद्र के नीचे बिछी फाइबर-ऑप्टिक केबलों के माध्यम से संचालित होता है। इन केबलों में खराबी या इनके क्षतिग्रस्त होने से विभिन्न देशों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी प्रभावित हो सकती है।

कार्यक्रम में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर हुई पैनल चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से जुड़े जोखिमों पर भी विचार किया गया। इसमें समुद्री व्यापार मार्गों और अंडरसी संचार केबलों की सुरक्षा शामिल रही।

समुद्र के नीचे बिछी केबलों की निगरानी, संभावित नुकसान की स्थिति में समय पर मरम्मत और संबंधित देशों के बीच सूचना साझा करने की व्यवस्था मजबूत करना डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी हो सकता है। बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, ऑनलाइन कारोबार और अंतरराष्ट्रीय संचार जैसी गतिविधियां भरोसेमंद डिजिटल कनेक्टिविटी पर निर्भर करती हैं।

इसलिए भारत की समुद्री रणनीति में अब बंदरगाहों और जहाजों के साथ-साथ डिजिटल नेटवर्क की सुरक्षा को भी महत्व दिया जा रहा है।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह समुद्री रणनीति?

अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह को व्यापारिक और लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल का महत्व कई स्तरों पर है। इससे दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने, समुद्री सूचनाओं के आदान-प्रदान का विस्तार करने और जहाज निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देने की संभावनाएं हैं।

इसके अलावा, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबलों की सुरक्षा पर ध्यान देने से डिजिटल अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निवेश, आधुनिक सुविधाओं, पर्यावरणीय संतुलन और क्षेत्रीय सहयोग के बीच बेहतर तालमेल जरूरी होगा।

कुल मिलाकर, भारत की यह पहल समुद्री व्यापार, औद्योगिक विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सुरक्षा को एक व्यापक रणनीति के तहत जोड़ने की दिशा में देखी जा सकती है। आने वाले वर्षों में इस योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि घोषित लक्ष्यों को किस हद तक व्यावहारिक परियोजनाओं और मजबूत क्षेत्रीय साझेदारियों में बदला जाता है।

Source: उपलब्ध कार्यक्रम संबंधी जानकारी और रिपोर्ट के आधार पर।