IDBI Bank Strike News: आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध तेज हो गया है। बैंक के 10,000 से अधिक कर्मचारी 2 और 3 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल करेंगे। कर्मचारी सरकार से निजीकरण की प्रक्रिया वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस बैंक को सरकार और एलआईसी की मदद से घाटे से निकालकर मजबूत स्थिति में पहुंचाया गया, उसका निजीकरण करने की जरूरत नहीं है।
नई दिल्ली। देश के प्रमुख सरकारी बैंकों में शामिल आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह बैंक का वित्तीय प्रदर्शन नहीं, बल्कि इसका प्रस्तावित निजीकरण है। बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकार के निजीकरण संबंधी फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी संगठनों ने 2 और 3 नवंबर को देशव्यापी दो दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है।
यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज के आह्वान पर होने वाली इस हड़ताल में 10,000 से अधिक कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना है। संगठन का कहना है कि आईडीबीआई बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है। ऐसे में बैंक को निजी हाथों में सौंपने के बजाय इसे मौजूदा व्यवस्था में ही आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए।
Fairfax Financial खरीदेगी IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी
आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया के तहत कनाडाई कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड (Fairfax Financial Holdings Limited) बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है। इस सौदे का कुल मूल्य 52,878 करोड़ रुपये बताया गया है।
इस प्रस्तावित सौदे में केंद्र सरकार अपनी 30.48 प्रतिशत हिस्सेदारी और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) अपनी 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रहे हैं। इस तरह दोनों की कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तावित बिक्री का हिस्सा है।
इस सौदे के बाद आईडीबीआई बैंक का नियंत्रण निजी क्षेत्र के निवेशक के पास जाने का रास्ता साफ होगा। फेयरफैक्स फाइनेंशियल के प्रमुख प्रेम वत्स हैं, जो भारत में जन्मे कनाडाई अरबपति कारोबारी हैं।
हालांकि, बैंक कर्मचारियों का संगठन इस सौदे के पक्ष में नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति और पिछले कुछ वर्षों के प्रदर्शन को देखते हुए निजीकरण के फैसले पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए।
क्या है कर्मचारियों की मांग?
यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ने केंद्र सरकार और बैंक प्रबंधन से निजीकरण की प्रक्रिया वापस लेने की मांग की है। संगठन का कहना है कि आईडीबीआई बैंक की आर्थिक स्थिति में सुधार किसी एक निजी निवेशक की वजह से नहीं हुआ है। इसके पीछे सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम और बैंक कर्मचारियों के संयुक्त प्रयास रहे हैं।
कर्मचारी संगठन के मुताबिक, जब बैंक आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उस समय कर्मचारियों ने ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने और बैंकिंग सेवाओं को सामान्य रूप से जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
संगठन का कहना है कि कर्मचारियों ने कठिन परिस्थितियों में भी संस्थान के कामकाज को प्रभावित नहीं होने दिया। वहीं, सरकार और एलआईसी ने बैंक को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए पूंजी उपलब्ध कराई।
यूनियन का तर्क है कि जब बैंक की वित्तीय स्थिति में इतना बड़ा सुधार हो चुका है, तब इसके निजीकरण की जरूरत और प्रस्तावित बिक्री के मूल्यांकन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
2016 से 2020 के बीच भारी नुकसान में चला गया था IDBI बैंक
आईडीबीआई बैंक का इतिहास करीब 62 साल पुराना है। बैंक की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। हालांकि, अपने लंबे सफर में इस वित्तीय संस्थान को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
वर्ष 2016 से 2020 के बीच बैंक की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एसेट क्वालिटी रिव्यू प्रक्रिया के बाद बड़ी संख्या में फंसे हुए कर्ज यानी नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) की पहचान हुई। इसके चलते बैंक को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
इस दौरान बैंक को अपनी बैलेंस शीट मजबूत करने और वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए बड़े स्तर पर पूंजी की जरूरत पड़ी।
कर्मचारी संगठन के अनुसार, बैंक को आर्थिक संकट से उबारने के लिए केंद्र सरकार और एलआईसी ने 46,000 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी सहायता उपलब्ध कराई थी। इस वित्तीय सहयोग के साथ बैंक प्रबंधन और कर्मचारियों के प्रयासों से धीरे-धीरे स्थिति में सुधार हुआ।
6 साल में 30,100 करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ
कर्मचारी संगठन ने आईडीबीआई बैंक के वित्तीय प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में बैंक ने उल्लेखनीय सुधार किया है।
यूनियन के मुताबिक, पिछले छह वर्षों में बैंक ने 30,100 करोड़ रुपये से अधिक का संचयी शुद्ध लाभ दर्ज किया है। इसके अलावा बैंक के एनपीए में भी बड़ी गिरावट आई है।
संगठन की ओर से बताए गए आंकड़ों के मुताबिक:
- सकल एनपीए: वर्ष 2018 में 31.78 प्रतिशत से घटकर 2.30 प्रतिशत पर आ गया है।
- नेट एनपीए: बैंक का शुद्ध एनपीए अनुपात घटकर केवल 0.16 प्रतिशत रह गया है।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात: यह बढ़कर 26.38 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है।
- प्रोविजन कवरेज अनुपात: बैंक का प्रोविजन कवरेज अनुपात 99.31 प्रतिशत बताया गया है।
- संचयी शुद्ध लाभ: पिछले छह वर्षों में 30,100 करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया है।
कर्मचारी संगठन का कहना है कि ये आंकड़े बताते हैं कि आईडीबीआई बैंक अब पहले की तुलना में काफी मजबूत वित्तीय स्थिति में है। ऐसे में बैंक के निजीकरण के फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
बैंक के मूल्यांकन और बिक्री प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल
आईडीबीआई बैंक के निजीकरण का विरोध केवल कर्मचारियों की नौकरियों और भविष्य तक सीमित नहीं है। कर्मचारी संगठन ने प्रस्तावित बिक्री के मूल्यांकन और प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए हैं।
यूनियन का मानना है कि बैंक को संकट से निकालने में सार्वजनिक पूंजी और कर्मचारियों की मेहनत का बड़ा योगदान रहा है। इसलिए बैंक की हिस्सेदारी बेचने से पहले इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
संगठन ने सरकार से मांग की है कि बैंक के भविष्य को लेकर कर्मचारियों और अन्य संबंधित पक्षों की चिंताओं पर विचार किया जाए। साथ ही निजीकरण की प्रक्रिया को वापस लिया जाए।
2 और 3 नवंबर को हड़ताल से बैंकिंग सेवाओं पर पड़ सकता है असर
आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों की प्रस्तावित दो दिवसीय हड़ताल 2 और 3 नवंबर को होगी। इसमें बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना है।
हड़ताल के कारण बैंक की शाखाओं में सामान्य कामकाज प्रभावित हो सकता है। ग्राहकों को चेक क्लीयरेंस, नकद जमा और निकासी तथा अन्य बैंकिंग सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
हालांकि, डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता अलग-अलग परिचालन व्यवस्थाओं पर निर्भर करेगी।
आईडीबीआई बैंक के निजीकरण को लेकर सरकार की योजना और कर्मचारी संगठनों का विरोध आने वाले दिनों में बैंकिंग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बना रह सकता है। अब देखना होगा कि कर्मचारियों की दो दिवसीय हड़ताल के बाद सरकार और बैंक प्रबंधन इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं।
Source: कर्मचारी संगठन के बयान और उपलब्ध रिपोर्टों पर आधारित।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दिए गए वित्तीय आंकड़े और निजीकरण संबंधी जानकारी कर्मचारी संगठन की ओर से उपलब्ध कराए गए विवरण पर आधारित हैं।


