हैदराबाद में फिल्म शुरू होने से पहले लंबे समय तक विज्ञापन और प्रमोशनल कंटेंट दिखाना एक मल्टीप्लेक्स को भारी पड़ गया। उपभोक्ता आयोग ने फिल्म की स्क्रीनिंग में देरी और दर्शक का समय बर्बाद करने के मामले में सिनेमाघर पर कुल 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी से जुड़ा मामला माना।
HighLights
- हैदराबाद के मल्टीप्लेक्स पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
- फिल्म शुरू होने के निर्धारित समय के बाद भी करीब 22 मिनट तक विज्ञापन चलते रहे।
- उपभोक्ता आयोग ने दर्शक को मुआवजा देने के साथ पेनल्टी जमा कराने का आदेश दिया।
चेन्नई। सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले विज्ञापन और ट्रेलर दिखाना आम बात है, लेकिन हैदराबाद में एक मल्टीप्लेक्स को निर्धारित शो टाइम के बाद लंबे समय तक विज्ञापन चलाना महंगा पड़ गया। एक दर्शक की शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सिनेमाघर के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कुल 75 हजार रुपये की राशि देने का आदेश दिया।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 20 जून 2025 का बताया गया है। एक 33 वर्षीय व्यक्ति ने अपने दोस्त के साथ धनुष और नागार्जुन की फिल्म ‘कुबेरा’ देखने के लिए रात 10:35 बजे का शो बुक किया था। दोनों दर्शक तय समय से पहले करीब 10:30 बजे सिनेमाघर पहुंच गए।
हालांकि, शो का निर्धारित समय बीतने के बाद भी फिल्म शुरू नहीं हुई। शिकायतकर्ता के मुताबिक रात 10:52 बजे तक स्क्रीन पर केवल विज्ञापन और प्रमोशनल कंटेंट ही दिखाया जा रहा था। यानी फिल्म शुरू होने से पहले दर्शकों को करीब 22 मिनट तक विज्ञापन देखने पड़े।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इस देरी की वजह से उनका पूरा कार्यक्रम प्रभावित हुआ। फिल्म समाप्त होने और घर पहुंचने में भी उम्मीद से अधिक समय लगा और वह करीब सुबह 3 बजे घर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने इसे सेवा में कमी बताते हुए उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में सुनाया फैसला
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 11 सितंबर 2026 को मामले की सुनवाई की। आयोग ने शिकायतकर्ता की दलीलों पर विचार करते हुए माना कि दर्शक ने फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदा था और सिनेमाघर की ओर से निर्धारित समय पर फिल्म शुरू न करके लंबे समय तक व्यावसायिक विज्ञापन चलाना उपभोक्ता के समय को प्रभावित करता है।
आयोग के अनुसार, जन-जागरूकता से जुड़े स्वीकृत संदेशों के लिए अधिकतम दो मिनट की अवधि का उल्लेख किया गया है। इसके मुकाबले व्यावसायिक और प्रमोशनल सामग्री के कारण फिल्म की शुरुआत में हुई लंबी देरी को उचित नहीं माना गया।
मल्टीप्लेक्स ने क्या दलील दी?
मामले की सुनवाई के दौरान सिनेमाघर प्रबंधन की ओर से विज्ञापन और ट्रेलर दिखाने को अपने सामान्य व्यावसायिक संचालन का हिस्सा बताया गया। प्रबंधन ने यह भी दलील दी कि इस तरह की सामग्री में जनसेवा से जुड़े संदेश भी शामिल होते हैं।
हालांकि, आयोग ने सिनेमाघर के इस बचाव को स्वीकार नहीं किया। आयोग ने माना कि दर्शकों से फिल्म के टिकट के लिए भुगतान लेने के बाद उनके समय का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। निर्धारित शो टाइम के बाद लंबे समय तक व्यावसायिक विज्ञापन चलाना उपभोक्ता के लिए असुविधा का कारण बन सकता है।
75 हजार रुपये का जुर्माना और मुआवजा
उपभोक्ता आयोग ने सिनेमाघर पर कुल 75 हजार रुपये की राशि का आदेश दिया। इसमें शिकायतकर्ता को मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 20 हजार रुपये का मुआवजा देने को कहा गया।
इसके अलावा 5 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया गया। वहीं 50 हजार रुपये पेनल्टी के तौर पर जिला उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने का आदेश दिया गया।
इस फैसले का उद्देश्य केवल शिकायतकर्ता को राहत देना ही नहीं, बल्कि सिनेमाघरों को भविष्य में दर्शकों के समय और उपभोक्ता अधिकारों का ध्यान रखने का संदेश देना भी है।
दर्शकों के लिए क्या मायने रखता है?
यह मामला इस बात को सामने लाता है कि टिकट खरीदने वाले दर्शक केवल फिल्म के लिए भुगतान नहीं करते, बल्कि उन्हें निर्धारित शो टाइम के अनुसार सेवा मिलने की भी उम्मीद होती है। विज्ञापन और ट्रेलर सिनेमाघरों के कारोबार का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन यदि इनके कारण फिल्म की शुरुआत में अत्यधिक देरी होती है तो उपभोक्ता उस पर सवाल उठा सकता है।
हैदराबाद के इस मामले में आयोग के आदेश से यह भी स्पष्ट होता है कि लंबे विज्ञापन समय को लेकर दर्शक उपभोक्ता फोरम में शिकायत का रास्ता अपना सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें इससे वास्तविक असुविधा या नुकसान हुआ हो।
Source: उपलब्ध रिपोर्टों में सामने आए उपभोक्ता आयोग के फैसले पर आधारित।


