57th GST Council Meeting 2026: जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में कारोबारियों और करदाताओं के लिए कई बड़े सुधारों पर चर्चा शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में जीएसटी अधिकारियों के गिरफ्तारी अधिकार को खत्म करने, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने और छोटे कारोबारियों के अनुपालन का बोझ कम करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार का फोकस जीएसटी व्यवस्था को अधिक भरोसेमंद, सरल और कारोबार के अनुकूल बनाने पर है।
HighLights
- जीएसटी अधिकारियों के गिरफ्तारी अधिकार को खत्म करने के प्रस्ताव पर चर्चा।
- जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और ज्यादा सुविधाजनक बनाया जाएगा।
- 10,000 रुपये से कम की कर मांग पर नोटिस नहीं भेजने का प्रस्ताव।
- छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए दूसरे राज्यों में कारोबार करना आसान होगा।
- आपराधिक मुकदमा शुरू करने की सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने पर विचार।
एजेंसी, नई दिल्ली। जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में जीएसटी 2.0 के तहत कई महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक बदलावों पर चर्चा शुरू हुई है। प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य कर व्यवस्था में भरोसा बढ़ाने के साथ कारोबारियों के लिए अनुपालन को आसान बनाना है। खासतौर पर छोटे कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और टैक्स नोटिस से जुड़ी परेशानियों से राहत देने पर जोर है।
परिषद जीएसटी कानून के तहत मौजूद कई अपराधों को गैर-आपराधिक बनाने और कुछ मामलों में आपराधिक दायित्व को कम करने पर विचार कर सकती है। इसके साथ ही आपराधिक मुकदमा शुरू करने की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव भी चर्चा में है।
10,000 रुपये से कम टैक्स पर नहीं आएगा नोटिस
जीएसटी अधिकारियों द्वारा टैक्स डिमांड उठाने की प्रक्रिया को भी अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रस्ताव है। इसके तहत औपचारिक नोटिस भेजने से पहले करदाता को सूचना देना अनिवार्य किया जा सकता है, ताकि उसे अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका मिल सके।
इसके अलावा 10,000 रुपये से कम की कर मांग पर जीएसटी नोटिस जारी नहीं करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। ऐसे मामले संख्या में काफी अधिक होते हैं, लेकिन इनमें कर की राशि अपेक्षाकृत कम होती है। इससे कर विभाग और छोटे करदाताओं दोनों पर अनुपालन का अनावश्यक बोझ कम हो सकता है।
इनवॉइस मिलान से ITC का दावा होगा आसान
फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) और खरीदार-सप्लायर के रिकॉर्ड में अंतर से जुड़े मामलों को कम करने के लिए जीएसटी रिटर्न में इनवॉइस मिलान प्रणाली को मजबूत करने पर भी चर्चा हो सकती है।
इस व्यवस्था में खरीदार और सप्लायर द्वारा दर्ज किए गए चालानों का मिलान किया जाएगा। इससे सही लेनदेन के आधार पर ITC का दावा करना आसान होगा और गलत या फर्जी क्रेडिट के मामलों में कमी लाने में मदद मिल सकती है।
छोटे ई-कॉमर्स कारोबारियों को बड़ी राहत
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए दूसरे राज्यों में सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों के लिए भी प्रस्तावित बदलाव महत्वपूर्ण हैं। परिषद ऐसे विक्रेताओं को उन राज्यों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के गोदाम को कारोबार के पंजीकृत स्थान के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति देने पर विचार कर सकती है, जहां उनका अपना कोई परिसर नहीं है।
छोटे सप्लायर को केवल एक राज्य में अपना कारोबार का स्थान रखना होगा, जहां उसका भौतिक सत्यापन और आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा। अन्य राज्यों में पंजीकरण प्लेटफॉर्म की सहमति के आधार पर किया जा सकता है और वहां कर अधिकारी की भूमिका नहीं होगी।
इस बदलाव से करीब 9.5 लाख छोटे विक्रेताओं को फायदा होने की उम्मीद है। उन्हें अलग-अलग राज्यों में कार्यालय खोलने की जरूरत कम हो सकती है और वे बिना बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बना सकेंगे।
जीएसटी अधिकारियों के गिरफ्तारी अधिकार में बड़ा बदलाव
बैठक में जीएसटी अधिकारियों को मिलने वाले गिरफ्तारी अधिकार में महत्वपूर्ण बदलाव पर भी चर्चा हो रही है। प्रस्ताव के तहत जीएसटी अधिकारियों के गिरफ्तारी अधिकार को खत्म किया जा सकता है और कर चोरी से जुड़े मामलों में आपराधिक कार्रवाई की सीमा बढ़ाई जा सकती है।
रिटर्न दाखिल करने में देरी, टैक्स वर्गीकरण को लेकर विवाद या नकदी की समस्या के कारण टैक्स भुगतान में देरी जैसे मामलों में यदि करदाता टैक्स, ब्याज और लागू जुर्माना जमा कर देता है तो उसे गिरफ्तारी की कार्रवाई से राहत मिल सकती है।
इस व्यवस्था में जीएसटी अधिकारियों का मुख्य फोकस टैक्स की वसूली और अनुपालन पर रखने तथा गंभीर कानूनी मामलों को कानून लागू करने वाली एजेंसियों के माध्यम से देखने की दिशा में बदलाव प्रस्तावित है।
अभी किन मामलों में गिरफ्तारी का अधिकार है?
मौजूदा व्यवस्था में जीएसटी अधिकारियों को कुछ गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी का अधिकार है। इनमें बड़ी रकम की टैक्स चोरी, धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना या गलत तरीके से रिफंड प्राप्त करना जैसे मामले शामिल हैं।
ऐसी कार्रवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आयुक्त स्तर के अधिकारी की अनुमति आवश्यक होती है। प्रस्तावित बदलाव लागू होने पर ऐसे मामलों में जीएसटी अधिकारियों की भूमिका और अधिकारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकता है।
सड़क पर मालवाहक वाहनों की जांच भी बदलेगी
जीएसटी परिषद माल ढुलाई के दौरान वाहनों को रोकने और जांच करने की व्यवस्था पर भी चर्चा कर सकती है। प्रस्ताव के अनुसार रास्ते में चल रहे वाहनों को केवल वरिष्ठ अधिकारी की विशेष पूर्व अनुमति के आधार पर और संबंधित मूल राज्य द्वारा रोके जाने की व्यवस्था की जा सकती है।
हालांकि दस्तावेजों की गंभीर कमी या खरीदार पर कर देयता जैसी विशेष परिस्थितियों में अपवाद रखा जा सकता है। इसका उद्देश्य राज्यों में बार-बार होने वाली सड़क जांच को कम करना है। इससे माल की आवाजाही में लगने वाला समय घट सकता है और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में मदद मिल सकती है।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होगा आसान
जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवेदन फॉर्म में भी बदलाव प्रस्तावित हैं। नए फॉर्म में प्रत्येक चरण पर जरूरी जानकारी, मार्गदर्शन और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है।
यदि कोई कारोबारी पहले से किसी दूसरे राज्य में जीएसटी के तहत पंजीकृत है, तो उसकी उपलब्ध जानकारी नए आवेदन में अपने आप भरने की सुविधा दी जा सकती है। इससे कई राज्यों में कारोबार करने वाले व्यवसायों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया कम जटिल हो सकती है।
GST में साल में एक बार हो सकते हैं टैक्स रेट में बदलाव
जीएसटी परिषद कर दरों में बदलाव को लेकर भी नई व्यवस्था पर विचार कर सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक साल में केवल एक बार जीएसटी दरों में बदलाव किया जाए और नए रेट अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से लागू हों।
इससे कंपनियों और कारोबारियों को कीमत, सप्लाई चेन, अकाउंटिंग और कारोबारी योजनाओं को पहले से तैयार करने के लिए ज्यादा समय मिल सकता है।
एक्सपोर्ट और रिफंड नियमों में भी बदलाव
वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातकों के लिए रिफंड तथा ITC का दावा आसान बनाने पर भी चर्चा होगी। इसके तहत निर्यात की परिभाषा को विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली वाणिज्यिक गतिविधियों के अनुरूप करने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा भारतीय कंपनी की विदेश स्थित शाखा के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को निर्यात माना जाए या नहीं, इसको लेकर मौजूद अस्पष्टता को दूर करने पर भी विचार किया जा सकता है।
सोना, चांदी और प्लैटिनम के आयात पर IGST छूट
जीएसटी परिषद निर्दिष्ट बैंकों और नामित एजेंसियों द्वारा सोना, चांदी और प्लैटिनम के आयात पर मिलने वाली IGST छूट वापस लेने के प्रस्ताव पर भी चर्चा कर सकती है।
फिलहाल इन कीमती धातुओं के आयात पर 3 प्रतिशत IGST लगता है। हालांकि, निर्धारित बैंकों और सरकार द्वारा अधिसूचित नामित एजेंसियों के माध्यम से आयात किए जाने पर कुछ परिस्थितियों में IGST छूट उपलब्ध है।
कर्मचारियों के बीमा पर ITC का रास्ता खुल सकता है
कर्मचारियों के लिए जीवन या स्वास्थ्य बीमा कवर खरीदने वाली कंपनियों को भी प्रस्तावित बदलाव से राहत मिल सकती है। परिषद नियोक्ताओं को कर्मचारियों के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देने पर विचार कर सकती है।
वर्तमान व्यवस्था में कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के लिए खरीदे गए जीवन या स्वास्थ्य बीमा कवर पर 18 प्रतिशत जीएसटी लग सकता है और कई परिस्थितियों में उसका ITC उपलब्ध नहीं होता। प्रस्ताव पर फैसला होने के बाद कारोबारियों के लिए इस लागत का प्रभाव कम हो सकता है।
जीएसटी समितियों का भी हो सकता है पुनर्गठन
जीएसटी व्यवस्था के नौ वर्ष पूरे होने के बाद परिषद कर अधिकारियों की समितियों की मौजूदा संरचना में बदलाव पर भी विचार कर सकती है। प्रस्ताव के अनुसार मौजूदा कई समितियों को मिलाकर तीन प्रमुख निकाय बनाए जा सकते हैं—सचिवालय, कार्यान्वयन समिति और अधिकारियों की एकल स्थायी समिति।
इसका उद्देश्य जीएसटी से जुड़े नीतिगत और प्रशासनिक कामकाज को अधिक सरल और प्रभावी बनाना है।
कब लागू होंगे नए GST नियम?
प्रस्तावित कानूनी और प्रशासनिक बदलावों को मंजूरी मिलने के बाद इन्हें अगले साल की शुरुआत से चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की संभावना है। हालांकि, अंतिम नियम जीएसटी परिषद की सिफारिशों और उसके बाद होने वाली आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेंगे।
कुल मिलाकर 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में प्रस्तावित बदलावों से सरकार का फोकस टैक्स चोरी पर कार्रवाई के साथ-साथ ईमानदार करदाताओं और छोटे कारोबारियों के लिए व्यवस्था को सरल बनाने पर दिखाई देता है। गिरफ्तारी के अधिकार, छोटे टैक्स डिमांड पर नोटिस, आसान रजिस्ट्रेशन और ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए अनुपालन जैसे प्रस्ताव लागू होने पर कारोबार करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं।
Source: PTI की रिपोर्ट पर आधारित
वित्तीय अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी और समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। जीएसटी से जुड़े किसी भी कारोबारी या कर संबंधी निर्णय से पहले अपने टैक्स सलाहकार या संबंधित आधिकारिक विभाग से जानकारी जरूर लें।


