नई दिल्ली। GST Council Meeting 2026 को लेकर कारोबारियों और कंपनियों की नजर 8 अक्टूबर को होने वाली बैठक पर है। इस बैठक में जीएसटी व्यवस्था को आसान बनाने, टैक्सपेयर्स को राहत देने और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़े नियमों में बदलाव सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार हो सकता है। इनमें जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति, अभियोजन की सीमा, ITC रिफंड और छोटे कारोबारियों के लिए रिटर्न से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
हालांकि, ये सभी बदलाव फिलहाल प्रस्तावित बताए जा रहे हैं। इन पर अंतिम निर्णय GST Council की मंजूरी और उसके बाद जारी होने वाली अधिसूचनाओं के आधार पर ही स्पष्ट होगा। दिल्ली के सीए सिद्धार्थ केजरीवाल के अनुसार, प्रस्तावित GST 2.0 सुधारों में कारोबारियों के लिए अनुपालन आसान करने और टैक्स विवादों को कम करने पर जोर दिखाई देता है।
GST Council Meeting में किन 12 प्रस्तावों पर हो सकता है विचार?
1. GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति में बदलाव
प्रस्ताव के तहत जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों पर अंकुश लगाने पर विचार हो सकता है। गिरफ्तारी के लिए न्यायिक अनुमति जैसी व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव बताया जा रहा है। इससे टैक्स से जुड़े मामलों में कारोबारियों के खिलाफ सीधे गिरफ्तारी की कार्रवाई के तरीके में बदलाव हो सकता है।
2. अभियोजन की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़कर ₹5 करोड़
जीएसटी से जुड़े मामलों में अभियोजन की मौजूदा सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसे ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ किया जा सकता है। अगर यह बदलाव मंजूर होता है तो कम राशि से जुड़े मामलों में आपराधिक अभियोजन की स्थिति में बदलाव आ सकता है।
3. प्लांट और मशीनरी से जुड़े ITC रिफंड में राहत
प्लांट, मशीनरी और इनपुट सर्विसेज से जुड़े ITC रिफंड को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इसके तहत पात्र रिफंड को एक साथ देने के बजाय पांच साल की अवधि में मासिक किस्तों के माध्यम से देने की व्यवस्था पर विचार हो सकता है।
4. ITC का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव
कर्मचारी बीमा, वाहनों, टेलीकॉम टावर और पाइपलाइन जैसे खर्चों पर ITC से जुड़े नियमों को आसान बनाने का प्रस्ताव है। इससे उन कारोबारों को राहत मिल सकती है जिनके संचालन में इन सेवाओं और परिसंपत्तियों का महत्वपूर्ण इस्तेमाल होता है।
5. फैक्ट्री के बाहर लगे टावर और पाइपलाइन पर ITC
टेलीकॉम टावर या पाइपलाइन अगर फैक्ट्री या कारोबारी परिसर के बाहर स्थित हैं, तो कुछ परिस्थितियों में उन पर भी ITC उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित कारोबारों के लिए ITC क्लेम करने की व्यवस्था में बदलाव हो सकता है।
6. एक्सपायर्ड और नष्ट सामान पर ITC
FMCG और फार्मा कंपनियों के लिए यह प्रस्ताव अहम हो सकता है। एक्सपायर या नष्ट हो चुके उत्पादों पर ITC के लाभ से जुड़े नियमों में राहत देने पर विचार किया जा सकता है। इससे खराब या एक्सपायर्ड इन्वेंट्री से जुड़े टैक्स प्रभाव को कम करने का रास्ता खुल सकता है।
7. सप्लायर की गलती का पूरा बोझ खरीदार पर नहीं
अगर किसी खरीदार ने निर्धारित नियमों के अनुसार सामान या सेवा खरीदी है, लेकिन सप्लायर की तरफ से टैक्स से जुड़ी गलती या डिफॉल्ट हुआ है, तो खरीदार के ITC को सुरक्षित रखने का प्रस्ताव है। ऐसी स्थिति में रिकवरी की कार्रवाई डिफॉल्ट करने वाले सप्लायर के खिलाफ करने की व्यवस्था पर विचार हो सकता है।
8. ₹10,000 से कम के मामलों में SCN से राहत
₹10,000 से कम की राशि से जुड़े मामलों में शो-कॉज नोटिस (SCN) जारी करने की आवश्यकता खत्म करने का प्रस्ताव भी सामने आया है। इसमें कुछ लंबित मामलों को शामिल करने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे छोटे-मूल्य के विवादों की संख्या और अनुपालन का बोझ कम करने में मदद मिल सकती है।
9. छोटे कारोबारियों के लिए आसान रिटर्न व्यवस्था
ऐसे छोटे कारोबारी जो मुख्य रूप से अंतिम उपभोक्ताओं को सामान बेचते हैं, उनके लिए तिमाही टैक्स भुगतान और सालाना रिटर्न की सुविधा देने का प्रस्ताव है। इससे छोटे व्यवसायों को बार-बार रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया से राहत मिल सकती है।
10. विदेशी ब्रांच के जरिए बिक्री को एक्सपोर्ट का दर्जा
भारतीय कंपनियों की विदेशी शाखाओं के जरिए की जाने वाली कुछ बिक्री को निर्यात (Export) के दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव है। हालांकि, इसके लिए निर्धारित शर्तें लागू हो सकती हैं और अंतिम व्यवस्था परिषद के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी।
11. विदेशी ग्राहकों के सामान पर भारत में किया गया काम
भारत में विदेशी ग्राहकों के सामान पर किए जाने वाले कुछ कार्यों को भी कुछ शर्तों के तहत एक्सपोर्ट की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव है। इसका असर उन कारोबारों पर पड़ सकता है जो विदेशी ग्राहकों के लिए भारत में प्रोसेसिंग या अन्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।
12. रिफंड क्लेम पर 90% रकम पहले मिलने का प्रस्ताव
रिफंड प्रक्रिया को तेज करने के लिए पात्र मामलों में क्लेम की 90% रकम पहले जारी करने का प्रस्ताव है। इसके बाद रिस्क-बेस्ड जांच की जा सकती है। इससे वास्तविक कारोबारियों के लिए रिफंड मिलने में लगने वाला समय कम करने की कोशिश हो सकती है।
कारोबारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है GST Council Meeting?
प्रस्तावित बदलावों का बड़ा फोकस ITC, रिफंड, टैक्स विवाद, अभियोजन और अनुपालन पर है। खासकर छोटे कारोबारियों के लिए रिटर्न व्यवस्था आसान होने और छोटे मामलों में नोटिस या अभियोजन की प्रक्रिया में बदलाव से अनुपालन का बोझ कम हो सकता है।
वहीं, ITC से जुड़े प्रस्तावों का असर FMCG, फार्मा, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य उद्योगों पर पड़ सकता है। हालांकि इन सभी प्रस्तावों को अभी अंतिम नियम नहीं माना जा सकता।
अंतिम फैसला GST Council की मंजूरी के बाद
GST Council की 8 अक्टूबर की बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय हो सकता है। लेकिन किसी भी बदलाव को लागू मानने से पहले परिषद की अंतिम मंजूरी, संबंधित अधिसूचना और लागू होने की तारीख देखना जरूरी होगा। इसलिए कारोबारियों को फिलहाल प्रस्तावित बदलावों के आधार पर अपनी टैक्स व्यवस्था में बदलाव करने के बजाय आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना चाहिए।
Source: सीए सिद्धार्थ केजरीवाल द्वारा बताए गए प्रस्तावों और उपलब्ध रिपोर्टों पर आधारित।
डिस्क्लेमर: जीएसटी से जुड़े नियमों और टैक्स प्रावधानों में बदलाव का अंतिम प्रभाव संबंधित अधिसूचना और आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। कारोबारी या टैक्सपेयर अपने मामले में योग्य कर सलाहकार से सलाह लें।


