Wheat Price News: देश में गेहूं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) 4 नवंबर 2026 को होने वाली साप्ताहिक नीलामी में करीब 1.99 लाख टन गेहूं बिक्री के लिए पेश करेगा। यह मात्रा पिछली नीलामी के मुकाबले लगभग दोगुनी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए गेहूं का आवंटन बढ़ाया गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार के इस फैसले से गेहूं और आटे की कीमतों में राहत मिलेगी?
गेहूं की कीमतें नियंत्रित करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला
देश में गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार ने खुले बाजार में सरकारी गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत भारतीय खाद्य निगम (FCI) 4 नवंबर को होने वाली साप्ताहिक नीलामी में 1.99 लाख टन गेहूं बेचेगा।
यह मात्रा 28 अक्टूबर को हुई पिछली नीलामी में पेश किए गए 1.01 लाख टन गेहूं से लगभग दोगुनी है। सरकार का उद्देश्य बाजार में गेहूं की आपूर्ति बढ़ाना और कीमतों में होने वाली अनावश्यक तेजी को नियंत्रित करना है।
दरअसल, गेहूं खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। आटा मिलों, बिस्किट निर्माताओं और अन्य खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को लगातार गेहूं की जरूरत होती है। ऐसे में बाजार में इसकी उपलब्धता कम होने पर कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।
FCI की ओर से अधिक मात्रा में गेहूं उपलब्ध कराने से आटा मिलों और अन्य पात्र खरीदारों को सरकारी भंडार से गेहूं खरीदने का अवसर मिलेगा।
इन राज्यों के लिए बढ़ाया गया गेहूं का आवंटन
FCI ने 30 और 31 अक्टूबर को जारी किए गए टेंडर में 22 राज्यों के लिए गेहूं की नीलामी से संबंधित आवंटन की जानकारी दी है। इसमें कई राज्यों के लिए पिछली नीलामी की तुलना में गेहूं की मात्रा बढ़ाई गई है।
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों को पहले के मुकाबले ज्यादा गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा।
अलग-अलग राज्यों के लिए आवंटन इस प्रकार है:
| राज्य | पिछला आवंटन | नया आवंटन |
|---|---|---|
| पंजाब | 25,000 टन | 44,000 टन |
| हरियाणा | 12,000 टन | 23,000 टन |
| उत्तर प्रदेश | 8,000 टन | 14,000 टन |
| मध्य प्रदेश | 6,000 टन | 10,000 टन |
| असम | 5,000 टन | 12,000 टन |
| दिल्ली | 5,000 टन | 12,000 टन |
| कर्नाटक | 5,000 टन | 12,000 टन |
| गुजरात | 4,500 टन | 8,000 टन |
| राजस्थान | 4,000 टन | 8,000 टन |
| तमिलनाडु और पुडुचेरी | 4,000 टन | 10,200 टन |
इन आंकड़ों से साफ है कि पंजाब और हरियाणा के लिए गेहूं के आवंटन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। पंजाब को अब 44,000 टन गेहूं मिलेगा, जबकि हरियाणा के लिए यह मात्रा 23,000 टन तय की गई है।
इसी तरह उत्तर प्रदेश के लिए गेहूं का आवंटन 8,000 टन से बढ़ाकर 14,000 टन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी 6,000 टन के मुकाबले अब 10,000 टन गेहूं की नीलामी की जाएगी।
असम, दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्यों के लिए भी आवंटन बढ़ाया गया है। इन तीनों राज्यों को पिछली नीलामी के 5,000 टन के मुकाबले अब 12,000 टन गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा।
गुजरात और राजस्थान के लिए भी गेहूं की मात्रा बढ़ाई गई है। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए संयुक्त आवंटन 4,000 टन से बढ़ाकर 10,200 टन किया गया है।
पिछली नीलामी में लगभग पूरा गेहूं बिक गया
FCI की पिछली नीलामी के आंकड़े बताते हैं कि बाजार में सरकारी गेहूं की मांग बनी हुई है। 28 अक्टूबर को हुई नीलामी में भारतीय खाद्य निगम ने कुल 1.01 लाख टन गेहूं बिक्री के लिए पेश किया था।
इसमें से 99,316 टन गेहूं की बिक्री हुई। यानी नीलामी में पेश की गई कुल मात्रा का लगभग 98.3 प्रतिशत हिस्सा खरीदारों ने खरीद लिया।
कई राज्यों में नीलामी के लिए रखी गई पूरी मात्रा बिक गई थी। इससे संकेत मिलता है कि आटा मिलों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को गेहूं की जरूरत है और वे सरकारी भंडार से खरीदारी करने में रुचि दिखा रही हैं।
यही वजह है कि अगली नीलामी में गेहूं की मात्रा बढ़ाकर लगभग 1.99 लाख टन कर दी गई है।
हालांकि, इस नीलामी व्यवस्था में सामान्य व्यापारियों को हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है। इसका उद्देश्य सरकारी गेहूं को सीधे वास्तविक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना है। इसमें मुख्य रूप से आटा मिलें और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी पात्र इकाइयां शामिल हैं।
गेहूं की नीलामी की शर्तों पर MSME संगठन ने उठाए सवाल
FCI की ओर से नीलामी की मात्रा बढ़ाने के फैसले के बीच दिल्ली स्थित MSME Welfare Association ने नीलामी की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
संगठन के अध्यक्ष आशीष गर्ग ने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी को पत्र लिखकर गेहूं की नीलामी से जुड़ी शर्तों की समीक्षा करने की मांग की है।
उन्होंने अपने पत्र में गेहूं के आरक्षित मूल्य, लॉट के आकार, खरीदारों के लिए निर्धारित मात्रा की सीमा और बिक्री से जुड़ी अन्य शर्तों पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया है।
आशीष गर्ग का कहना है कि नीलामी की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करने से वास्तविक आटा मिलों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और अन्य पात्र खरीदारों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर गेहूं मिल सकता है।
इसके अलावा उन्होंने बोली लगाने वाले खरीदारों के सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत करने की मांग भी की है। उनका मानना है कि फर्जी बोली लगाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि नीलामी की प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे और सरकारी गेहूं का सही इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके।
बाजार भाव से 20-30% महंगा बिकने का भी दावा
MSME Welfare Association के अध्यक्ष ने अपने पत्र में ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत गेहूं की बिक्री को लेकर भी चिंता जताई है।
उनके मुताबिक, कुछ बिक्री स्थितियों में FCI का गेहूं बाजार भाव के मुकाबले 20 से 30 प्रतिशत अधिक कीमत पर बिका है। उन्होंने इस स्थिति की समीक्षा करने और सरकारी गेहूं की बिक्री व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की मांग की है।
संगठन का कहना है कि नीलामी की शर्तों में सुधार होने से छोटे और मध्यम स्तर के खाद्य कारोबारियों को भी फायदा मिल सकता है। खासकर उन आटा मिलों के लिए यह महत्वपूर्ण है, जिन्हें अपने कारोबार को चलाने के लिए नियमित रूप से गेहूं की खरीद करनी पड़ती है।
हालांकि, बाजार भाव से अधिक कीमत पर बिक्री होने संबंधी यह दावा संगठन की ओर से किया गया है। इसे FCI के आधिकारिक निष्कर्ष के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
क्या गेहूं और आटे की कीमतें होंगी कम?
FCI की ओर से गेहूं की नीलामी की मात्रा लगभग दोगुनी करने का फैसला ऐसे समय आया है, जब बाजार में गेहूं की कीमतों को लेकर चिंता बनी हुई है।
सरकारी भंडार से अतिरिक्त गेहूं बाजार में आने पर आटा मिलों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ सकती है। इससे खुले बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है।
अगर नीलामी में पेश की गई पूरी मात्रा खरीदारों तक पहुंचती है और गेहूं की आपूर्ति नियमित बनी रहती है, तो कीमतों पर दबाव कम होने की संभावना है। इसका फायदा आगे चलकर आटे और गेहूं से बनने वाले अन्य खाद्य उत्पादों के बाजार को भी मिल सकता है।
हालांकि, केवल नीलामी की मात्रा बढ़ने से कीमतों में तुरंत गिरावट की गारंटी नहीं है। इसका असर गेहूं की वास्तविक उपलब्धता, खरीदारों की मांग, नीलामी की कीमतों और बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
फिलहाल 4 नवंबर को होने वाली FCI की नीलामी पर बाजार की नजर रहेगी। इसके नतीजों से यह समझने में मदद मिलेगी कि सरकारी गेहूं की अतिरिक्त आपूर्ति से बाजार में कीमतों को कितनी राहत मिलती है।
