किसान की मुख्य मांगों में MSP, फसल बीमा, कर्ज मुक्ति, बिजली बिल 2020 को रद्द करना शामिल है
Mahapanchayat at Jandiala Guru.
किसान एक बार फिर दिल्ली की ओर मार्च करेंगे, जंडिआला गुरु महापंचायत ने यह निर्णय 2 जनवरी को पंजाब के अमृतसर ज़िले के जंडिआला गुरु नगर में लिया।
किसान 13 फरवरी 2023 को दिल्ली मार्च करेंगे, उत्तर भारत के 18 किसान और श्रमिक संगठनों के संयुक्त पुकार और जंडिआला गुरु के दाना मंडी में सम्युक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर किया गया है।
महापंचायत में बोलने वाले किसान नेताओं ने केंद्रीय सरकार को और पूर्व सरकारों को देश की संसाधनों को घरेलू और विदेशी कॉर्पोरेट हाउसेस को बेचने के लिए काम करने वाले बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान शासन ने इस काम को सबसे तेजी से बढ़ाया है।
महापंचायत में शामिल पंजाब के माझा और मालवा क्षेत्रों के किसानों के साथ हरियाणा के किसानों ने भी हिस्सा लिया। हरियाणा के अंबाला के किसान तेजबीर सिंह ने कहा, “2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने और खेती के निवेश की लागत का 1.5 गुना चुकता करने के बारे में बातें की थी। यह 10 साल हो गए है। कोई वादा पूरा नहीं हुआ है।”
सिंह ने जोड़ा कि किसानों को अब तक नहीं मिली है उनके साथीयों की मौत के लिए न्याय। “हमने जिस परिस्थिति में 2020-2021 आंदोलन को खत्म किया था, उस परिस्थिति को आज तक पूरा नहीं किया गया है। न तो कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का कानून बनाया गया, और न ही बिजली का विधेयक वापस लिया गया।”
“हमने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किसानों की मांगों के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है,” भारतीय किसान संघ (क्रांतिकारी) के अध्यक्ष बलदेव सिंह जीरा ने कहा। “यह 2020-21 के समान होगा,” उन्होंने जोड़ा।
जंडिआला गुरु महापंचायत के प्रमुख मुद्दे ड्रग्स पर पूरी प्रतिबंध लगाने, पीड़ित युवाओं को इलाज प्रदान करने और कृषि उत्पादों के लिए वागा और अटारी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को व्यापार के लिए खोलने की अपील की गई।
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ना मिलों के मुद्दे भी उठाए गए। महापंचायत ने हाल ही में हड्ड़ा मारते हुए ट्रक चालकों की हड़ताल का समर्थन भी किया और सरकार से हिट एंड रन केस के बारे में निरीक्षण करने के लिए अपील की।
जंडियाला गुरु की तरह एक महापंचायत को 6 जनवरी को पंजाब के मलवा क्षेत्र के बरनाला में आयोजित किया जाएगा। इन महापंचायतों के एक संगठकों में से एक सरवान पंधेर ने कहा, “पिछले आंदोलन में सभी किसान संगठनों ने मिलकर मिलकर एक संयुक्त मुखपत बनाया था। इस बार भी हम सभी किसान संगठनों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं और फरवरी में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करने का काम कर रहे हैं। इस कारण एक समिति बनाई गई है जो सभी संगठनों को एक ही छाता में लाने के लिए काम कर रही है। 20 जनवरी तक सभी किसान संगठनों की एक संयुक्त मुखपृष्ठता तैयार करने का योजना है।
Modi Govt backtracked on MSP Guarantee Law, made when farmers postponed #FarmersProtest 2 years ago.
This is today's "Kisan Mahapanchayat" at Jandiala Guru #Amritsar, 18 farmer organizations & #SKM_Apolitical will give "Delhi Chalo" call from this platform; farmers r coming. pic.twitter.com/tv2iARHzdB
— Ramandeep Singh Mann (@ramanmann1974) January 2, 2024Farmers & supporters shout slogans as they attend a Mahapanchayat or a huge gathering in Jandiala Guru, some 20 km from Amritsar on Tuesday. Farmers have blown the trumpet of the Delhi Front once again by announcing a joint march to Delhi on February 13.
PHOTOS-PRABHJOT GILL pic.twitter.com/s3211qYvfH
— The Financial World (@FWMedia_Tweets) January 2, 2024पिछले कई महीनों से, किसान संगठनें पंजाब में गाँव से गाँव तक किसानों को जुटाने में जुटी हुई हैं। दिल्ली की ओर बढ़ते किसानों की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं:
- सभी फसलों की खरीद के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए
- स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजनाएं कार्यान्वित की जानी चाहिए
- किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए पूर्ण कर्ज मुक्ति
- 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में 2015 में की गई संशोधन को रद्द किया जाना चाहिए। अधिनियम को इसके मौलिक रूप में कार्यान्वित किया जाना चाहिए
- भारत ने विश्व व्यापार संगठन के साथ की गई समझौतों को रद्द किया जाना चाहिए
- 58 वर्षीय किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए महीने की 10,000 रुपये की पेंशन योजना को लागू किया जाना चाहिए
- बिजली विधेयक 2020 को पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए
- लखीमपुर खीरी हत्याकांड के दोषी को सजा मिलनी चाहिए और दिल्ली की ओर मार्च के दौरान दर्ज किए गए पुलिस मामले को रद्द किया जाना चाहिए
- 2020-2021 के आंदोलन में मरने वालों के परिवारों को वादा के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए और अन्य मांगें पूरी की जानी चाहिए।
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