EV Policy 2025 में भारत ने EVs को बढ़ावा देने के लिए निर्माण आधारित प्रोत्साहन, 15% आयात शुल्क, NITI Aayog की नई नीति, रेयर अर्थ आत्मनिर्भरता और विनफास्ट की स्थानीय उत्पादन योजना जैसी बड़े अपडेट लागू किए हैं।
2025 में भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीति में अहम बदलाव किए हैं—अब यह केवल सब्सिडी पर निर्भर नहीं बल्कि ‘निर्माण और पारिस्थितिकी तंत्र विकास’ पर केंद्रित है। आइए जानते हैं प्रमुख पहल:
मुख्य अपडेट्स और बदलाव
- नया EV विनिर्माण प्रोत्साहन (SPMEPCI)
- क्या है: “Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India”
- लाभ: इनवेस्टमेंट करने वाले EV निर्माताओं को आकर्षक योजनाएँ मिलेंगी, जैसे कि इंस्टॉलमेंट निर्देशित सब्सिडी और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा।
- आयात कर में व्यापक कटौती
- मोदी सरकार की नीति: यदि कोई कंपनी ₹4,150 करोड़ का निवेश करती है और 3 साल में EV उत्पादन शुरू करती है, तो उसे EVs पर केवल 15% आयात शुल्क देना होगा (पहले 70% था)।
- NITI Aayog की नई रणनीति
- पहल: सब्सिडी से हटकर अब नियर्मीकरण और वित्तीय सुविधाओं पर फोकस
- लक्ष्य: EV बसों और ट्रकों के लिए आसान फाइनेंसिंग और मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास।
- रेयर अर्थ मटेरियल्स पर आत्मनिर्भरता
- चीन की निर्यात प्रतिबंधों के बाद, भारत अब अन्य स्रोतों और घरेलू क्षमता निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहा है। इसमें रीसर्च, निवेश और नियमों पर पहल शामिल है।
- विनफास्ट का भारतीय उत्पादन केंद्र
- लोकेशन: तमिलनाडु के तूत्तुकुड़ी में पहला विनफास्ट EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट
- एसेम्बली क्षमता: 2025 तक 50,000 यूनिट प्रति वर्ष; 150,000 तक विस्तार योग्य
- इकोसिस्टम: बैटरी निर्माण और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर समेत EV इकॉनमी का विकास।
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सारांश तालिका
| पहल/नीति | उद्देश्य / लाभ |
|---|---|
| SPMEPCI योजना | घरेलू EV उत्पादन को बढ़ावा |
| 15% आयात शुल्क कटौती | विदेशी ब्रांडों को आकर्षित |
| NITI Aayog की रणनीति | सब्सिडी से आगे बढ़ते हुए आक्रामक नीति |
| रेयर अर्थ आत्मनिर्भरता | चीन पर निर्भरता कम, घरेलू आपूर्ति चेन मजबूत |
| विनफास्ट उत्पादन केंद्र | स्थानीय EV उत्पादन और पारिस्थितिक तंत्र निर्माण |
FAQ अनुभाग
Q1. भारत की 2025 EV नीति में मुख्य बदलाव क्या हैं?
पहली बार नीति सब्सिडी से हटकर निर्माण और पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है—जिसमें विनिर्माण प्रोत्साहन, निवेश मानक और स्थानीय सामग्री शामिल हैं।
Q2. आयात कर में कितनी कटौती हुई है?
15% आयात शुल्क लागू होगा, बशर्ते कंपनी ₹4,150 करोड़ का निवेश करे और 3 साल में इंटीरियर उत्पादन शुरू करे।
Q3. NITI Aayog ने EV नीति में क्या बदलाव किए?
उन्होंने सब्सिडी से दूर हटकर नियमों और फाइनेंसिंग सुविधा पर जोर दिया, विशेष रूप से EV बसों और ट्रकों के लिए।
Q4. भारत अब रेयर अर्थ में कैसे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में है?
नए नीति स्तंभों में घरेलू खोज, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी, निजी निवेश प्रोत्साहन और स्थायी विनियमन शामिल हैं।
Q5. विनफास्ट का भारत में EV उत्पादन केंद्र क्या है?
वह तमिलनाडु के तूत्तुकुड़ी में 50,000 यूनिट/वर्ष से शुरू होकर 150,000 तक उत्पादन क्षमता वाला प्रथम विनिर्माण निवेश केंद्र खोल रहा है।
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